अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर खोटाच

मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ पोलिसांना धरले जबाबदार

Story: न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता |
20th January, 09:57 pm
अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर खोटाच

मुंबई : अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना जबाबदार धरले आहे. पाच पोलिसांना हायकोर्टाने दोषी ठरवले आहे. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

शिंदे याचे वडील अण्णा शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अण्णा शिंदे यांनी त्यांच्या याचिकेत आरोप केला आहे की त्यांच्या मुलाला पोलिसांनी बनावट चकमकीत मारले. या घटनेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कॉन्स्टेबल अभिजीत मोरे आणि हरीश तावडे आणि एक पोलीस चालक यांचा समावेश होता.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या अहवालाची दखल घेतली. तपासाच्या आधारे सरकार गुन्हा नोंदवण्यास बांधील आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. या प्रकरणाची चौकशी कोणती तपास संस्था करेल हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते. न्यायालयाने म्हटले, मॅजिस्ट्रेटनी चौकशी करून त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. अहवालात, दंडाधिकारी असा निष्कर्ष काढला आहे की आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूसाठी ५ पोलीस जबाबदार आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की कायद्यानुसार, पाच पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून चौकशी करावी.

शाळेच्या शौचालयात २ मुलींवर लैंगिक अत्याचार

ऑगस्ट २०२४ मध्ये बदलापूरमधील एका शाळेच्या शौचालयात २ अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अक्षय शिंदेला अटक करण्यात आली होती. तो शाळेत शिपाई होता. २३ सप्टेंबर रोजी तळोजा तुरुंगातून चौकशीसाठी नेत असताना पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात शिंदे यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दावा केला की त्याने पोलीस व्हॅनमध्ये उपस्थित असलेल्या एका पोलिसाची बंदूक हिसकावून घेतली, गोळीबार केला आणि प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात तो मारला गेला.

सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर तज्ज्ञ समिती स्थापन

  • १) जर एखाद्या आरोपीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला तर कायद्यानुसार दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू केली जाते. उच्च न्यायालयानेही लैंगिक छळ प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.
  • २) न्यायालयाने शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
  • ३) सरकारी वकील वेणेगावकर यांनी सोमवारी खंडपीठासमोर राज्य शिक्षण विभागाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ज्यामध्ये घटनेनंतर उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली.
हेही वाचा