केबल सेवा पुरवठा संघटनेची पत्रकार परिषदेत माहिती
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मॉली फर्नांडिस. सोबत आनंद तळवलकर व इतर.
पणजी : केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये जारी केलेल्या नियमावलीप्रमाणे आम्ही वीज खांब किंवा भूमिगत वाहिन्या वापरण्याचे शुल्क देण्यास तयार असल्याचे अखिल गोवा केबल सेवा पुरवठा संघटनेच्या अध्यक्षा मॉली फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले. सोमवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी संघटनेचे सचिव आनंद तळवलकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
मॉली यांनी सांगितले की, या प्रश्नाबाबत आम्ही मुख्य सचिव, तसेच वीज आणि आयटी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटलो आहोत. आम्ही यापूर्वी केबल घालण्याचे शुल्क भरत होतो. मात्र, राज्य सरकारने याबाबत काढलेली अधिसूचना मागे घेतल्यानंतर शुल्क भरण्याबाबत कोणतीही सूचना करण्यात आली नव्हती. यामुळे काही सदस्यांनी शुल्क भरलेले नाही. असे असले तरी आम्ही ठरवलेल्या दराप्रमाणे शुल्क देण्यास तयार आहोत.
त्या म्हणाल्या, आम्ही राज्य सरकारच्या विरोधात आहे असे भासवले जात आहे. मात्र, आम्ही गेली ३० वर्षे या व्यवसायात आहोत. आम्हाला सरकारच्या विरोधात जायचे नाही. आयटी ,वीज खाते आणि संघटनेने एकत्र येऊन हा विषय सोडवला पाहिजे. पुढील काही दिवसांत आमच्या याविषयी बैठका घेतल्या जाणार आहेत. यामध्ये हा विषय सुटेल अशी आमची अपेक्षा आहे. संघटनेतील बहुतेक सदस्यांनी सरकारकडे नोंदणी केली आहे. अन्य सदस्यांनी पुढे येऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
केबल तोडल्याने कार्यालयांवर परिणाम
केबल तोडण्यापूर्वी आम्हाला सूचना देण्यात आली नव्हती. अचानक केबल तोडणे हा आम्हाला धक्का होता. आम्हाला ३१ जानेवारीपर्यंत दिलेली मुदत वाढवणे आवश्यक आहे. केबल किंवा इंटरनेट तोडल्याने अनेक सरकारी आणि व्यवसायिक कार्यालयांवर परिणाम झाला आहे. पुढील महिन्यात शाळांच्या परीक्षा आहेत. अशावेळी इंटरनेट सेवा सुरळीत असणे आवश्यक असल्याचे मॉली यांनी सांगितले.
