बंगळुरू : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यात १४२ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे ३०० कोटी रुपये असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे नेत्यांच्या मर्जीतील आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक व एजंट म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावावर या मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत.
लोकायुक्त पोलीस, म्हैसूर यांनी भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने ही कारवाई केली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपला राजकीय प्रभाव वापरून म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (MUDA) अधिग्रहित केलेल्या ३ एकर १६ गुंठे जमिनीच्या बदल्यात पत्नी बीएम पार्वती यांच्या नावावर १४ पॉश साइट्सच्या रूपात मोबदला घेतल्याचा आरोप आहे.मुडा द्वारे संपादित जमिनीची किंमत सुमारे ३,२४,७०० रुपये आहे आणि १४ पॉश साइट्सची किंमत सुमारे ५६ कोटी रुपये आहे. या प्रक्रियेत माजी मुडा आयुक्त डीबी नटेश यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
तपासादरम्यान, ईडीला असे आढळून आले की मूडाने माजी मुडा आयुक्त डीबी नटेश यांच्या काळात केवळ बीएम पार्वती यांनाच नव्हे तर इतर अनेक रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना नुकसानभरपाई म्हणून पॉश साइट्सचे बेकायदेशीरपणे वाटप केले होते. या साईट्स विकून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण करण्यात आला. मनी लाँड्रिंगचा अवलंब करण्यात आला. निनावी व्यक्तींच्या नावे साइट्सचे वाटप करण्यात आले.
ईडीचे अधिकारी सीएम सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्ध मुडा साइट घोटाळ्याची चौकशी करत आहेत. रिअल इस्टेट उद्योजक आणि एजंट यांच्या नावावर स्थावर मालमत्तांची नोंद करण्यात आली होती. म्हैसूरच्या गंगाराजू, स्नेहमोयी कृष्णा यांनी तक्रार केली होती. तक्रारदार स्नेहमोयी कृष्णा यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधातील प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी धारवाड उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी केली. स्नेहमोयी कृष्णा यांच्यावतीने युक्तिवाद करणारे सुप्रीम कोर्टातील वकील मनिंदर सिंग यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
मुडाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि आयुक्तांना रोख रक्कम, स्थावर मालमत्ता आणि इतर लाभाच्या स्वरूपात लाच दिल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. हा पैसा कायदेशीर दिसावा यासाठी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून आलिशान गाड्या, मालमत्ता आदी खरेदी करण्यात येत असे. या प्रकरणी कडक तपास सुरू असल्याचे ईडीने सांगितले. मुडाचे माजी आयुक्त जीटी दिनेश कुमार आणि इतरांचीही कसून चौकशी केली जात आहे.
