कृषी अधिकारी राजेश डिकॉस्टा : दक्षिण गोव्यात २० ते २५ टक्के शेतीचे नुकसान
मडगाव : दक्षिण गोव्यातील अनेक भागात अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भातपिकाचे २० ते २५ टक्के नुकसान झाले आहे. नुकसानीची पाहणी सध्या सुरू असून कृषी कार्ड असलेल्यांसह कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची माहिती सरकारकडे पाठविली जात आहे. सर्वांना भरपाई मिळावी यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे, असे विभागीय कृषी अधिकारी राजेश डिकॉस्टा यांनी सांगितले.
मडगाव कृषी विभागीय कार्यालयाकडून अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली जात आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि भरपाई दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वेगाने काम सुरू आहे. कुडतरीमध्ये सविस्तर तपासणी पूर्ण केली असून वेळ्ळी मतदारसंघातील गावांमध्येही पाहणी सुरू केली आहे.
बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आधीच भात कापणी केली होती, परंतु सततच्या पावसामुळे त्यांना धान्य वेळेवर सुकवता आले नाही. परिणामी, कापणी केलेल्या उत्पादनाचेही नुकसान झाले आहे, असे डिकॉस्टा म्हणाले. दीर्घकाळ ओल्या हवामानामुळे कापणी यंत्रे शेतात जाणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. कृषी विभागाने सर्व बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानीचे दावे तातडीने सादर करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव विलंब न करता सरकारकडे पाठवता येतील. कृषी संचालनालयासाठी एकत्रित अहवाल तयार करण्यापूर्वी अधिकारी नुकसानीची पडताळणी करण्यासाठी क्षेत्रीय मूल्यांकन सुरू ठेवत आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, वेळ्ळी, कुडतरी, लोटली, फातोर्डा व इतर भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी पिकांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. हवामान लवकर सुधारले नाही, तर स्थिती आणखी हलाखीची होणार आहे. सरकारने या अनपेक्षित नुकसानातून सावरण्यासाठी आर्थिक मदत आणि भात सुकविण्याच्या सुविधा देण्याचे आवाहन केले आहे.
सासष्टीतील डझनभर शेतकऱ्यांना फटका
गेल्या दोन आठवड्यांतील अवकाळी पावसामुळे सासष्टीच्या इतर भागात कापणीचे काम विस्कळीत झाले आहे, ज्यामुळे डझनभर शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. दावे पडताळून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळेल, यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. कृषी आधार योजनेचा लाभ हा कृषी कार्ड असलेल्या शेतकऱ्यांना दिला जातो. मात्र याआधीही कृषी कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. त्यामुळे नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल व त्यांना भरपाई देण्यात येईल, असे डिकॉस्टा म्हणाले.
