स्मार्ट सिटीच्या कामांची मुदत ३१ मार्च २०२५ ला संपणार आहे. कंत्राटदारांना यापूर्वी राजधानी पणजीतील कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन निदान यावेळी तरी स्मार्ट सिटी सुधारेल अशी अपेक्षा होती. मात्र यावेळी देखील अशी सुधारणा कुठेच दिसत नाही.
पुढील काही दिवस पणजीकरांना तसेच कामानिमित्त पणजीत येणाऱ्या लोकांना स्मार्ट सिटीच्या नरक यातना पुन्हा एकदा भोगाव्या लागणार आहेत. पुढील २० ते २५ दिवस शहरातील काही रस्त्यांवरील काही भाग पूर्णपणे किंवा अंशत: बंद असणार आहेत. यामध्ये १८ जून रस्ता, महात्मा गांधी रस्ता, टी.बी.कुन्हा रस्त्यासह सुरळीत वाहतुकीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य रस्त्यांचा समावेश आहे. यातील काही रस्ते आधीच बंद करण्यात आले होते. पणजीत लोकोत्सव सारखा मोठा कार्यक्रम सुरू असताना बंद केलेल्या रस्त्यांमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी वाढणार यात शंका नाही.
गेली काही वर्षे पणजीला स्मार्ट सिटी बनविण्याचा आव आणत लोकांना फसवणे सुरूच आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे याआधी पणजीकरांनी दोन ते अडीच वर्षे त्रास सहन केला. या कामांमुळे धुळीचे प्रदूषण, बंद रस्ते, व्यापाऱ्यावर झालेला परिणाम, वाहतूक कोंडी हे कुणीही विसरणार नाही. असे असले तरी स्मार्ट सिटीच्या कारभाऱ्यांना याबाबत काही देणे घेणे नव्हते. त्यांची भूमिका आम्हाला काय त्याचे? अशीच होती. यानंतर स्मार्ट सिटीच्या भोंगळ कारभारावर माध्यामातून टीका होऊ लागली. त्यांच्या अजब कामांचे व्हिडीओ समाज माध्यमात व्हायरल होऊ लागले.
स्मार्ट सिटीच्या कामात हजारो कोटींचा घोटाळा झालाचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले. दक्षता खाते तसेच महालेखापालांकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. सरकारने आपण काहीतरी करत आहोत हे दाखवण्यासाठी स्मार्ट सिटीचे कारभारी बदलले. यानंतर सर्व काही सुरळीत होईल, लोकांच्या यातना कमी होतील अशी अपेक्षा होती. नवीन कारभारांनी एक-दोन पत्रकार परिषदा घेऊन स्वत:ची भूमिका मांडली. लोकप्रतिनिधींनी इंद्रधनुष्य पाहायचा असेल तर पाऊस सहन करावा लागेल किंवा ऑमलेट खायचे असेल तर अंडी फोडावीच लागतात अशी वक्तव्य करण्यातच धन्यता मानली.
काही लोकप्रतिनिधींची भूमिका आधी स्मार्ट सिटीच्या विरोधात तर नंतर त्यांना पाठिंबा देणारी अशी संदिग्ध राहिली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत खणलेल्या रस्त्यामुळे एका तरुणाचा बळी गेल्यावर या कामांमध्ये नागरिकांनीही निर्माण झाली. यावर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. कदाचित प्रथमच न्यायाधीशांनी रस्त्यावर उतरून शहरात सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली. न्यायालयाने स्मार्ट सिटी सल्लागारांवर कडक ताशेरे ओढले. यानंतर प्रशासनाने कामांच्या ठिकाणी साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर लावले. वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त केले. मात्र हा बनाव देखील काहीच दिवस चालला.
हा सर्व इतिहास पुन्हा सांगायचे कारण म्हणजे भूतकाळात ज्या चुका झाल्या त्या परत होऊ नयेत यासाठी भूतकाळ माहिती असणे आवश्यक असते. आपण स्वत:च्या पूर्व अनुभवावरून धडा घेतला पाहिजे. कदाचित नियोजन शून्य काम करणाऱ्या स्मार्ट सिटीला हे माहिती नसावे. यामुळेच ते पूर्वीच्या चुका पुन्हा पुन्हा करत आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याची कामे सुरू झाल्यावर बंद करण्यात आलेल्या रस्त्यांची माहिती देण्यात आली नव्हती. यावेळी देखील प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर स्मार्ट सिटी प्रशासनाला जाग आली. प्रत्येक वेळी न्यायालयात गेल्यावरच स्मार्ट सिटी कारभाऱ्यांना त्यांचे दायित्व समजणार आहे? ही कामे ज्यांच्यासाठी सुरू आहे त्या लोकांप्रती त्यांची कोणतीच जबाबदारी नाही का?
स्मार्ट सिटीच्या कामांची मुदत ३१ मार्च २०२५ ला संपणार आहे. कंत्राटदारांना यापूर्वी राजधानी पणजीतील कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन निदान यावेळी तरी स्मार्ट सिटी सुधारेल अशी अपेक्षा होती. मात्र यावेळी देखील अशी सुधारणा कुठेच दिसत नाही. गेली अनेक वर्ष स्मार्ट सिटीचा त्रास सहन करणाऱ्या पणजीकरांना निदान शेवटच्या टप्प्यातील कामे करताना त्रास होऊ नये अशी माफक अपेक्षा होती. मात्र यावेळी देखील पणजीकरांना धूळ, बंद रस्ते, वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार हे नक्की आहे.
पिनाक कल्लोळी
