मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मृत्यूशी झुंज देत असतानाही केवळ गोव्यातील जनतेचाच विचार करत असल्याने कोणीच हा विषय लावून धरला नाही.
मगो आणि गोवा फाॅरवर्डचे प्रत्येकी ३ आणि दोन अपक्ष मिळून एकूण ८ बिगर भाजपा मंत्री आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर धरून ४ भाजपा मंत्री, अशा “कडबोळी” सरकारचा शपथविधी १४ मार्च २०१७ रोजी मोठ्या थाटामाटात राजभवनावर झाला. संरक्षणमंत्री म्हणून सुमारे सव्वा दोन वर्षे दिल्ली गाजवल्यानंतर पर्रीकर गोव्यात परतले होते. दिल्लीत त्यांचे मन कधीच रमले नव्ह़ते. त्यामुळे गोव्यात परत येऊन घरगुती शीतकढीचा आस्वाद घ्यायला मिळणार; म्हणून पर्रीकर खूप खूश होते.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच पर्रीकर यांनी मोठ्या धुमधडाक्यात काम चालू केले. सुदिन ढवळीकर व बाबुश डिसोझा हे दोन अनुभवी मंत्री सोडल्यास बाकी सर्व मंत्री उत्साही आणि उमेदी होते. त्यामुळे सरकारी योजनांची प्रभावीपणे कार्यवाही चालू झाली.
पण मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री म्हणून सुमारे सव्वा दोन वर्षे दिल्लीत असुनही गोव्यातील खाणी ते चालू करु शकले नव्हते. खाणी बंद होऊन तब्बल ५ वर्षे उलटली होती. खाणी चालू व्हाव्या म्हणून पर्रीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या अर्ज विनंत्यांचा काहीच लाभ झाला नव्हता. गोव्यासाठी वेगळे खाण धोरण आखणे शक्य नाही असे केंद्र सरकारचे
म्हणणे होते. खाणग्रस्तांसाठी तयार केलेल्या योजनेखाली लाखभर लोकांना आर्थिक मदत देण्यात येत होती. ही मदत देण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधीच नव्हता.
खाणी बंद पडल्याने अर्थाजन खंडीत झालेल्या सुमारे लाखभर खाणग्रस्तांसाठी दरमहा मानधन देण्यात येत होते. सरकारी तिजोरी रिती असल्याने या पीडित लोकांना पैसे कसे द्यायचे ही मोठी समस्या पर्रीकरांसमोर उभी ठाकली होती. खाणी सुरू होणे हा एकमेव पर्याय होता. पण कर्नाटक व आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांत रेड्डी बंधूंनी खाण क्षेत्रात एवढा धुमाकूळ घातला होता की खाण विषयावर बोलण्यासही केंद्रीय मंत्री तयार नव्हते. गोव्यातही लोहखनिजाच्या नावाखाली भूमातेची लुबाडणूक चालू होती. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने खाणीवर संपूर्ण बंदी घातली होती. खाणी परत चालू होणे हा पर्रीकरांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा प्रश्न होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करण्यास नकार दिला. एवढ्यात एक वर्ष उलटले आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये गोव्याचे लाडके मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर स्वादुपिंड कर्करोगग्रस्त असल्याचे स्पष्ट झाले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर कर्करोगग्रस्त आहेत व हा अंतिम टप्पा असल्याचे जनता जनार्दनाला हळूहळू कळले. गेली २०-२५ वर्षे स्वतःच्या आरोग्याची पर्वा न करता रात्रंदिन जनकल्याणासाठी वावरणाऱ्या मनोहर पर्रीकर यांना स्वादुपिंड कर्करोगाने ग्रासले आहे हे समजताच खाणग्रस्त लोक स्तब्ध झाले. आपले कष्ट, यातना विसरून लाखांच्या पोशिंद्याला ‘देवा वाचव’ अशा प्रार्थना घरोघरी आणि मंदिरातून सामुदायिकपणे सुरू झाल्या. पर्रीकर यांच्या असंख्य चाहत्यांनी ‘मृत्युंजय’ यज्ञ केले.
भाजपा कार्यकर्ते तर मनोहर पर्रीकर यांना देवच मानायचे. आमच्या देवाला वाचव अशा प्रार्थना प्रत्येक भाजपा कार्यकर्त्यांच्या घरात होत होत्या. मात्र का कोण जाणे, या प्रार्थना देवापर्यंत पोहोचतच नव्हत्या कारण मुंबईतील इस्पितळात चालू असलेल्या अत्याधुनिक उपचारांना कर्करोग नावाचा महाराक्षस मुळीच दाद देत नव्हता. अंतिम टप्प्यात असलेल्या या स्वादुपिंड कर्करोगाकडे दोन हात करणे आमच्या आवाक्यात नाही. हे लक्षात येताच पर्रीकर यांना अत्याधुनिक उपचारासाठी अमेरिकेला नेण्याची शिफारस केली. त्यानुसार पर्रीकर यांना न्यूयॉर्क मधील मेमोरियल स्लोन कॅटटेरिंग कॅन्सर सेंटर या जगप्रसिद्ध कॅन्सर इस्पितळात हलविण्यात आले. प्रकृती अत्यंत नाजूक असुनही अमेरिकेतील या इस्पितळात खाटेवर झोपून गोव्याचे मुख्यमंत्री गोव्याचे प्रशासन चालवित होते. गोवा सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सगळ्या फाईल्स अमेरिकेला जायच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱ्यानंतर परत यायच्या. मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सचिव पी. कृष्णमूर्ती हेच या सगळ्या फाईल्स हाताळतात असा दावा विरोधक करायचे पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मृत्यूशी झुंज देत असतानाही केवळ गोव्यातील जनतेचाच विचार करत असल्याने कोणीच हा विषय लावून धरला नाही.
मार्च ते जून २०१८ हे चार महिने अमेरिकेत उपचार घेतल्यानंतर पर्रीकर गोव्यात परतले पण ते जनतेला भेटुच शकले नाहीत. जनतेला सोडाच, घरच्या आणि जवळच्या नातेवाईकांनाही ते मोकळेपणाने भेटू शकत नव्हते. त्यांना एक प्रकारच्या सीसीयूत राहावे लागे. कधी जीएमसी, तर कधी मुंबईत आणि कधी दिल्लीतील इस्पितळात उपचार घेण्यातच पुढील वर्ष उलटले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या काळात मुख्यमंत्री म्हणून काम केले पण ते केवळ नामधारी मुख्यमंत्री होते. भाजपाच्या राष्ट्रीय नेत्यांशी संपर्क साधून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती. पण श्रेष्ठींनी तसे काही न करण्याचा सल्ला दिला.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
