४६ जणांना समन्स : ईडीकडून जामीन फेटाळण्याची मागणी
पणजी : व्यावसायिक रोहन हरमलकर हाच जमीन हडप घोटाळ्यातील मास्टरमाईंड असून त्याच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची १०० हून जास्त बनावट मालमत्तेची कागदपत्रे, विक्री पत्रे, समन्वयक करार व इतर दस्तावेज जप्त केले आहेत. त्याला अटक केल्यानंतर ईडीने आतापर्यंत एका महिन्यात ४६ जणांना समन्स जारी करून २१ जणांचा जबाब नोंद केला. तो साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता असून त्याचा जामीन फेटाळण्याची मागणी ईडीने म्हापसा येथील विशेष न्यायालयात केली.
जमीन हडप प्रकरणात म्हापसा पोलिसांनी रोहन हरमलकरच्या विरोधात दोन गुन्हे दाखल केले होते. दोन्हींचा तपास एसआयटीने केला. मनी लॉन्ड्रिंगचा संशय असल्याने ईडीनेही कारवाई सुरू केली. ईडीने २४ एप्रिल २०२४ रोजी हरमलकर याच्या पिळर्ण, पर्वरी, दिवाडी आणि इतर ठिकाणच्या मालमत्तांवर छापा टाकून १ हजार कोटींपेक्षा अधिक बाजारमूल्य असलेल्या हणजूण, हडफडे, आसगाव आणि इतर ठिकाणच्या जमिनींची बनावट कागदपत्रे, तसेच ६०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्तांची अस्सल कागदपत्रे जप्त केली होती. ईडीने ३० एप्रिल २०२५, ५ मे २०२५, १३ मे २०२५, २० मे २०२५ आणि २३ मे २०२५ रोजी समन्स बजावून रोहनला चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. ३ जून २०२५ रोजी राेहन चौकशीसाठी हजर राहिला. मात्र, चौकशीला सहकार्य करत नसल्यामुळे त्याला ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्याला न्यायालयाने प्रथम १४ दिवस ईडीची कोठडी ठोठावली. ती संपल्यानंतर न्यायालयीन कोठडी ठोठावली.
दरम्यान, रोहन हरमलकर याने न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, ईडीने पुरवणी म्हणणे सादर केले. त्यानुसार, ईडीचे विशेष वकील सिद्धार्थ सामंत यांनी बाजू मांडून हरमलकर जमीन हडप प्रकरणातील मास्टरमाईंड अाहे. त्याच्या घरावर छापा टाकून कोट्यवधींची १०० हून जास्त बनावट मालमत्तेची कागदपत्रे, १९ समन्वयक करार तथा विक्री पत्र, १५ मुखत्यार पत्र, २९ मालमत्ता दान पत्र (गिफ्ट डीड) जप्त केली. याशिवाय हरमलकर याने बनावट मालमत्ता विक्री व्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा युक्तिवाद केला.
ईडीकडून २१ जणांचा जबाब
हरमलकरला अटक केल्यानंतर ईडीने आतापर्यंत ४६ जणांना समन्स जारी करून २१ जणांचा जबाब नोंद केला. यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच ईडीने हरमलकर यांच्या घरातून अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि कागदपत्रे जप्त केली. कागदपत्रे तसेच बँक खात्याची छाननी सुरू असल्याचा दावा करून त्याचा जामीन फेटाळण्याची मागणी ईडीने न्यायालयात केली आहे.
