न्यायाधीशांच्या नेमणुकीला होणार विलंब हे एक उदाहरण
पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजीयमने (निवड मंंडळ) शिफारस केल्यानंंतर आजही न्यायाधीशांंच्या नेमणुकाना बराच विलंंब होतो. न्यायपालिकेच्या स्वातंंत्र्याला आजही धोका आहे, याला दुजोरा देणारी ही गोष्ट असल्याचे न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले.
गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या न्यायमूर्ती स्व. एच आर खन्ना स्मृती व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात झालेल्या या व्याख्यानाला राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, न्यायाधीश भारती डांंगरे, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांंगम, ज्येष्ट वकील जुजे कोएल पेरेरा उपस्थित होते.
न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला आजही आव्हान आहे. न्यायाधीशांंच्या नेमणुका करण्यासाठी कॉलेजीयम (निवड मंडळ) प्रणाली आहे. ही प्रणाली पारदर्शक पद्धतीने काम करते. न्यायाधीशांचे कॉलेजीयमने निवड केल्यानंंतर न्यायाधीशांंच्या नेमणुकाना ९ महिने ते एक वर्ष लागते. कॉलेजीयमने निवड केल्यानंतर नावे संंकेतस्थळावर प्रसिद्ध होतात. निवड होउनही वर्षभर नेमणूक होत नसल्याने निवड झालेली व्यक्ती निराष होते.
माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यानी कॉलेजीयम पद्धत पारदर्शक केली. प्रत्येक कागदपत्र जनतेसाठी उपलब्ध केले. शिफारस केल्यानंंतर प्रत्येक स्तरावर सरकार वा इतर अधिकारिणींंकडून हरकती घेतल्या जातात. मुख्यमंत्री, राज्यपाल याना हरकत घेण्याची संधी असते. यामुळे न्यायाधीशांंच्या नियुक्त्याना विलंंब होतो.
कायदा व घटनेला समोर ठेवून न्यायाधीशांंनी निवाडा द्यायला हवा. निवाड्याचे परिणाम काय होतील, आपल्या भवितव्यावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करता कामा नये. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही मुलभूत अधिकारांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. गरीब व दारिद्रय रेषेखालील लोकाना न्यायपालिकेनेच न्याय दिला आहे, असे ते म्हणाले.
