बेकायदा प्रणाली आणि कायद्याचे उल्लंघन टाळण्यासह राज्यातील वाहन पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी कायद्याचे सक्त पालन व्हायला हवे. शिवाय वाहन पार्कींग सुविधा उपलब्ध करणारे सुसज्ज प्रकल्प सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उभे केले पाहिजे.
सध्या राज्यात वाहन पार्कींगची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शहरांपासून लहान गावांमध्येही समस्या जटील बनत चालली आहे. नगरनियोजन आणि वाहतुक खात्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकार हे बांधकाम आणि मोटार वाहन कायद्याचे योग्य पालन करत नाहीत. रिअल इस्टेटवाले, बांधकामदार आणि धनवंतांपासून सर्वसामान्य जनता हे देखील वाहन पार्किंग नियमांना तिलांजली देत आहे. पार्किंग समस्ये मागील हेच मुख्य कारण आहे. तसेच महसुलाच्या नावे रस्त्यांवरच पे पार्किंग योजना राबवून सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वाहनस्वारांची अक्षरशः लुटमार सुरू आहे.
मागील काही वर्षांपासून आपले गोवा हे राज्य झपाट्याने शहरीकरणाकडे वळत आहे. गोव्यात आता जमिन अपुरी पडत आहे. रीअल इस्टेट उद्योजक मिळेल त्या किंमतीत जमिनी खरेदी करू लागले आहेत. यामुळे जमिनीचे दरही गगनाला भिडले आहेत. मोठ मोठे बांधकाम प्रकल्प उभे राहत आहेत. मात्र काही अपवाद, अशा इमारतींच्या पार्किंग व्यवस्थेकडे कुणीही गंभीरता दाखवत नाही आणि अशा प्रकल्पांना परवानगी मिळते. लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी हातमिळवणी शिवाय हे प्रकार घडू शकत नाही. परिणामी वाहतुकीसाठी असलेले रस्तेच वाहन पार्किंगने व्यापले जातात.
व्यापारी आणि निवासी तसेच व्यापारी-निवासी किंवा सरकारी इमारत प्रकल्पांची पार्किंग व्यवस्था ही दुगुणीत करायला हवी. निवासी फ्लॅटसाठी पार्किंगचे नियोजन होते. मात्र दुकांनासाठी नाही. अनेक प्रकल्पांमध्ये तर मूळ आराखड्यातील पार्किंग तळ मजल्याचे दुकानांमध्ये रूपांतर होते आणि इमारतीला सर्व परवाने मिळतात. नंतर इमारतीतील दुकानदार आणि सदनिका मालकांकडून साहजिकच रस्ते व्यापावे लागतात. शिवाय त्यांची फसवणूकही होते. काही जण नंतर रेराकडे न्याय मागतात. तर बहुतेकजण त्याकडे दुर्लक्ष करतात. नगरनियोजन खात्याच्या नियमांचे योग्य पालन होत नसल्याने प्रशासन तसेच ग्राहक असलेल्या लोकांची सर्रासपणे फसवणूक होते. पार्किंगच्या नियोजनाअभावी खरेदी केलेली सरकारी वाहने देखील रस्त्यांवरच पार्क होतात.
वाहन मोटार कायद्यानुसार वाहन खरेदी करणार्‍याने वाहन पार्किंगची व्यवस्था करणे आवश्यक असते आणि वाहन खरेदीपूर्वी सदर वाहनासाठी लागणारी पार्कींगच्या जागेची खात्री करून घेणे हे वाहतूक खात्याचे कर्तव्य आहे. मात्र या कायद्याचे वाहतूक खात्याचे अधिकारी तसेच वाहन खरेदीदाराकडून उल्लंघन केले जाते. वाहन खरेदीतून मिळणार्‍या महसूल प्राप्तीसाठी वाहतूक खाते म्हणजेच सरकार या नियमांकडे दुर्लक्ष करतात. या कारणास्तव मुख्य तसेच अंतर्गत रस्ते वाहन पार्किंगसाठी वापरले जातात.
वाहन खरेदीच्या वेळीच सरकार रोड टॅक्स म्हणजेच रस्ता कर वसूल करते. त्यामुळे रस्ता करानुसार सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी वाहन पार्कींगची सुविधाही मोफत आणि चोख द्यायला हवी. परंतु महसूलाच्या नावाखाली रस्त्यांच्या कडेला आणि सार्वजनिक ठिकाणी पे पार्किंग केली जाते. वाहन पे पार्किंग सुविधा ही इन्डोअर म्हणजेच विशेष पार्कींग प्रकल्पात राबवायला हवी. तेव्हाच पे पार्किंग शुल्क घेता येऊ शकते. मात्र पे पार्कींग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून महसूल प्राप्ती योजना म्हणून पार्किंगच्या नावाखाली वाहन मालकांची लुट चालवली जात आहे.
ही बेकायदा प्रणाली आणि कायद्याचे उल्लंघन टाळण्यासह राज्यातील वाहन पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी कायद्याचे सक्त पालन व्हायला हवे. शिवाय वाहन पार्कींग सुविधा उपलब्ध करणारे सुसज्ज प्रकल्प सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उभे केले पाहिजे. यासाठी सरकारने विशेष कायदा तयार करायला हवा. तेव्हाच राज्याला सतावणार्‍या वाहन पार्किंग समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल.
उमेश झर्मेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे उत्तर गोवा
ब्युरो चीफ आहेत.)
