इस्रायल व हमास यांच्यातील युद्धबंदी कराराची योग्य कार्यवाही झाली तर गेले काही महिने हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या आणि शांतीसाठी आसुसलेल्या गाझा पट्टीतील जनतेला तो मोठा दिलासा ठरणार आहे.
इस्रायल आणि हमास यांच्यात शस्त्रसंधी कराराची घोषणा झाल्याने गाझा पट्टीतील १५ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या रक्तपाताला पूर्णविराम मिळाला असल्याचे मानले जात असतानाच, इस्रायलने गुरुवारी केलेल्या हल्ल्यात किमान ७० जण ठार झाल्यामुळे या भागातील पॅलेस्टिनींना दिलासा मिळालेला नाही. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये २० लहान मुले आणि २५ महिलांचा समावेश आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यात नुकतीच शस्त्रसंधीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर काही तासांतच हे हल्ले करण्यात आले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने अद्याप या कराराचा आढावा घेतला नाही आणि त्यावर शिक्कामोर्तब केले नसले, तरी दोन्ही पक्षांमधील शस्त्रसंधी करार हा पॅलेस्टाईनचा 'विजय' मानला जात आहे. अर्थात युद्धविराम कराराची दोन्ही बाजूंकडून कार्यवाही झाली तरच त्याला अर्थ आहे.
सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नांनंतर करारास दोन्हींकडून संमती मिळाली असून, अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ही वाटचाल आतापर्यंतच्या सर्वात कठीण वाटाघाटींपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. युद्धविरामाचा पहिला टप्पा सहा आठवडे चालणार असून त्यात इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या कैद्यांची व हमासच्या ताब्यात असलेल्या लोकांची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. अमेरिका, इजिप्त आणि कतार यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आलेल्या या करारात युद्धग्रस्त भागात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने तीन टप्प्यांची प्रक्रिया आखण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात हळूहळू शस्त्रसंधी, हमासच्या ताब्यातील इस्रायली कैद्यांची सुटका आणि इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका असे टप्पे ठरविण्यात आले. २० रोजी नव्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण नियुक्त केलेल्या राजनैतिक अधिकाऱ्याने केलेल्या प्रयत्नांना आलेले यश असे कराराचे वर्णन करून सारे श्रेय आपल्याकडे घेतले आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना आता हा करार करण्यापूर्वी त्यांच्या सुरक्षा कॅबिनेट आणि पूर्ण मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मात्र, हमासने करारातील सर्व घटक मान्य केल्याचे मध्यस्थांना कळविल्याशिवाय इस्रायलचे कॅबिनेट या करारावर मतदान करणार नाही, असे नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. नेमकी कालमर्यादा निश्चित नसली तरी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्यास रविवारी युद्धविराम सुरू होण्याची शक्यता आहे. शस्त्रसंधी कराराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढील टप्प्यातील वाटाघाटींकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असून, १६ दिवसांत ही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यात कायमस्वरुपी शस्त्रसंधी मिळविणे, उर्वरित कैद्यांची सुटका करणे आणि गाझा पट्टीतून इस्रायली सैन्य पूर्णपणे माघारी घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणे असे क्रम असतील.
गाझामधील मानवतावादी परिस्थिती गंभीर असून ५० हजारांच्या आसपास लोकांचा मृत्यू झाला असून सुमारे २० लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. या करारानुसार गाझामध्ये दररोज किमान ६०० ट्रक मदतीची परवानगी दिली जाईल, ज्याचा बराचसा भाग उत्तर गाझाला देण्यात येईल, जो संघर्षामुळे गंभीरपणे प्रभावित झाला आहे. गाझाला १५ महिन्यांपासून प्राणघातक हवाई हल्ले आणि कोणत्याही मदतीशिवाय विस्थापनाचा सामना करावा लागला आहे. मध्य गाझामधून इस्रायली सैन्य माघार घेईल आणि विस्थापित झालेल्या पॅलेस्टिनींना या भागात परत येण्याची परवानगी देईल जेणेकरून बेपत्ता किंवा ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या प्रियजनांना शोधण्यास सुरवात होईल. कराराची योग्य कार्यवाही झाली तर गेले काही महिने हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या आणि शांतीसाठी आसुसलेल्या गाझा पट्टीतील जनतेला तो मोठा दिलासा ठरणार आहे.
२००७ पासून गाझावर राज्य करणाऱ्या हमासबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांना कदाचित याह्या सिनवार यांचे बंधू मोहम्मद यांना नवा नेता म्हणून पुन्हा उभे करावे लागेल. त्याच्या कारभाराला पर्याय नसल्यामुळे कधीतरी त्याला शस्त्रसंधीचे पालन आणि पुनर्बांधणीशी संबंधित प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषत: अमेरिका, इजिप्त आणि कतार हा करार टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. हे देश मध्यस्थ म्हणून काम करताना कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिक समर्थन आणि देखरेख याची जबाबदारी या देशांवर असणार आहे.
