टीका झाल्यानंतर दिखाऊपणासाठी कारवाई केली जाते, पण त्यानंतर पुन्हा सगळा सावळा गोंधळ सुरू होतो. गोव्याचे पर्यटन क्षेत्र स्वच्छ करण्याची खरी गरज आहे. त्याही पेक्षा गरज आहे, सरकारने गांभीर्याने गैरप्रकारांवर कारवाई करण्याची.
टूलकिटच्या माध्यमातून गोव्याच्या पर्यटनाची बदनामी सुरू झाल्यानंतर सरकारने त्याचा बिमोड करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या. गोवा हे जागतिक पर्यावरण राज्य असल्यामुळे गोव्यात पर्यटक येऊ नयेत, यासाठी गेले काही दिवस मोहीम सुरू आहे. टूलकिटची मोहीम चीनच्या एजन्सीकडून सुरू होती, असा शोधही सरकारने लावला. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी यापूर्वीच या सगळ्या बदनामीमागे एक मंत्रीच असल्याचा आरोप मंत्रिमंडळ बैठकीत केला होता. त्या दरम्यान ज्या टूलकिट एजन्सीला हे काम कोणी तरी पैसे देऊन करायला लावले होते, ती एजन्सीच चीनची असल्याचा शोध सरकारने लावला. शोध लावला असला तरी गोव्याच्या पर्यटनाची बदनामी करण्याचे प्रकार अद्याप थांबलेले नाहीत. रोज नवे नवे व्हिडिओ, रिल्स काढून काहीजण मुद्दामहून गोव्याची बदनामी करत आहेत. गोव्याची बदनामी करणाऱ्यांचा रोख हा टॅक्सी चालक आणि गोव्यात फसवणूक करणाऱ्यांच्या बाजूने असतो. या सगळ्या गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी पर्यटनाशी संबंधित घटकांची विशेष बैठक बोलावली. मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आणि पर्यटन उद्योगाशी संबंधित संघटनांचे पदाधिकारी असे सारेच या बैठकीला उपस्थित होते. पर्यटन क्षेत्रात ज्या सुधारणा व्हायला हव्यात, त्यावर चर्चा करून काही महत्त्वाचे निर्णयही सरकारने घेतले आहेत. यातील काही निर्णय यापूर्वीच घ्यायला हवे होते, पण सध्या टूलकिटचा वापर करून गोव्याची होत असलेली बदनामी रोखण्याच्या निमित्ताने का होईना सरकारने काही प्रलंबित निर्णयही घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी खात्यांना आदेश दिले, हे योग्यच झाले आहे.
सरकारने सर्वात आधी सोशल मीडियावर जी गोव्याची बदनामी सुरू आहे, ती रोखण्यासाठी काही विशेष उपाय हाती घेण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी गोव्याची चांगली प्रतिमा जगासमोर जाईल यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्यात येणार आहे. पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांना मंजुरी देण्यासाठी एक खिडकी मंजुरी पद्धत लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये खेपा मारण्यासाठी वेळही खर्ची जातो आणि अनेक दिवस प्रस्ताव पडून राहतात, अशा वेळी सिंगल विंडो मंजुरी पद्धत गोव्यात राबवणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश पर्यटन खात्याला दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच ही सुविधा गोव्यात सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. पर्यटन मंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा विषय निघाला तो टॅक्सीचे दर नियंत्रित करण्याचा. गोव्यात पर्यटन टॅक्सीचे दर प्रचंड आकारले जातात, अशी तक्रार नेहमीच पर्यटक करत असतात. आज गोव्याची जी बदनामी होत आहे, त्यात टॅक्सी चालकांकडून होणारी लूट हा सर्वात गाजत असलेला विषय आहे. तोंडाला येतील ते दर टॅक्सी चालक आकारत असल्याची पर्यटकांची कुरकूर असते. गोव्यात अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवा येण्यासही गोव्यातील टॅक्सी चालकांचा विरोध असतो. पर्यटकांना चांगल्या दरात टॅक्सी सुविधा मिळेल, यासाठी आता सरकारने उपाययोजना आखण्याची तयारी केली आहे. अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवा आणि परवडतील असे पर्यटन टॅक्सींचे दर निश्चित करणे काळाची गरज आहे.
सोशल मीडियावरील गोव्याची बदनामी करणारे पोस्ट पाहिले तर त्यात पर्यटन टॅक्सीच्या विषयावरून गोव्याची जास्त बदनामी सुरू असते. त्यामुळे टॅक्सीचे भाडे नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. पर्यटन टॅक्सींसोबतच गोव्यातील रेंट अ कार सेवेवरही काही मर्यादा यायला हव्यात. गोवा पर्यटकांसाठी पर्याय रहावा, असे वाटत असेल तर सरकारने पर्यटन क्षेत्रातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्वरित उपाय करायला हवेत. याच गैरप्रकारांमुळे गोव्याची बदनामी होत आहे. किनाऱ्यांवरील टाऊट्स, मसाज-स्पाच्या नावाने होणारी फसवणूक अशा गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला सहज शक्य आहे. कुठलेही सरकार आले तरी गोव्यातील या मूळ समस्या मात्र दूर होत नाहीत. आज सोशल मीडियाद्वारे गोव्याची जी बदनामी होत आहे, ती आतापर्यंत पर्यटन क्षेत्रात सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना रोखण्यात सरकारला अपयश आले म्हणून. टॅक्सी चालकांची दादागिरी, किनाऱ्यांवरील रेस्टॉरंट चालकांची गुंडगिरी, किनाऱ्यांवर फिरत्या विक्रेत्यांचा झालेला सुळसुळाट, पर्यटकांना वेगवेगळी आमिषे दाखवून होणारी फसवणूक या गोष्टींमुळेच गोवा बदनाम झाला आहे. या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी पोलीस किंवा पर्यटन खात्यानेही उपाय केले नाहीत. टीका झाल्यानंतर दिखाऊपणासाठी कारवाई केली जाते, पण त्यानंतर पुन्हा सगळा सावळा गोंधळ सुरू होतो. गोव्याचे पर्यटन क्षेत्र स्वच्छ करण्याची खरी गरज आहे. त्याही पेक्षा गरज आहे, सरकारने गांभीर्याने गैरप्रकारांवर कारवाई करण्याची.
