एकीकडे सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करून राज्यातील शिक्षण पद्धतीचा कायापालट करू पाहत असतानाच, 'कल्चरल मॅरीट मार्क्स' हे अभिनव असे धोरण प्रत्यक्षात लागू करण्यात गेल्या आठ वर्षांपासून या ना त्या कारणास्तव विलंब होत आहे.
पणजी : मे २०१७ रोजी कला आणि सांस्कृतिक खात्याचे तत्कालीन मंत्री गोविंद गावडे यांनी इयत्ता पहिली ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या गुणी विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी या हेतूने क्रीडा गुणवत्ता गुणांसह (स्पोर्ट्स ग्रेस मार्क्स) राज्य कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या विविध कला आणि सांस्कृतिक उपक्रमांत सहभाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील गुणवत्ता गुण ( कल्चरल मॅरीट मार्क्स) दिले जावे अशी एक अभिनव योजना सरकार समोर ठेवली होती.
.jpeg)
दरम्यान शिक्षण संचालनालयाने सदर धोरण किमान ९वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घाई-गडबडीने लागू न करण्याबाबत सरकारला सुचवले होते. कारण या वर्गातील जी मुले विविध क्रीडा स्पर्धांत भाग घ्यायची त्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा गुण दिले जायचे. त्यात सांस्कृतिक गुणांची भर पडल्यानंतर विद्यार्थी १०० टक्क्यांची पातळी अनायासे ओलांडतील आणि प्रायोजित मूळ उद्देशच मागे पडून मोठा गोंधळ उडेल असा शिक्षण संचालनालयाचा अंदाज होता. आवश्यक धोरणांची पूर्तता झाल्यानंतरच ते लागू करण्यात यावे असा शिक्षण संचालनालयाचा आग्रह होता.
दरम्यान २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी मंत्री गोविंद गावडे यांनी पुन्हा ही योजना लागू करण्याचे सुतोवाच केले. यासाठी शिक्षण संचालनालयाचे अधिकारी, कला आणि सांस्कृतिक खाते, गोवा राज्य सरकार आणि संबंधित भागधारकांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन एकूण ३० कलाप्रकार निवडले गेले. याच कलाप्रकारांत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना गुण बहाल करण्यात येतील असे ठरले. गोवा कोकणी अकादमी, गोवा मराठी अकादमी, कला अकादमी, रवींद्र भवन आणि राजीव कला मंदिर यासारख्या संस्थांद्वारे आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमातील सहभागाला गुणवत्ता गुणांच्या वाटपासाठी मान्यता दिली जाईल असे ठरले होते.
गुण आणि सवलतींच्या वाटपाच्या अंतिम योजनेसाठी मंडळाच्या कार्यकारी परिषदेची आणि नंतर त्याच्या सर्वसाधारण सभेची आवश्यक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतच सदर धोरणाची अंमलबजावणी करता आली असती. बैठकीनंतर काही दिवसांनी संबंधित धोरणाचा मसुदा ९० टक्के पूर्ण झाल्याची बातमी देखील समोर आली.
२०२० साली हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला. शालेय आणि उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांना सांस्कृतिक गुणवत्तेच्या गुणांचा (कल्चरल मॅरीट मार्क्स) लाभ घेण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, कारण कला आणि संस्कृती विभागाने राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाला अद्याप अंतिम स्वरूप दिलेले नाही असे गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत म्हणाले. जर धोरण निश्चित झाले तर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू, असेही ते यावेळी म्हणाले होते. सांस्कृतिक धोरण अंतिम न झाल्यामुळे सांस्कृतिक गुणवत्ता गुणांची अंमलबजावणी होऊ शकलीच नाही. नंतर कोविड-१९ची महामारी पसरली. कला आणि संस्कृती विभागाने खूप पूर्वी धोरणाचा मसुदा तयार केला होता पण पुढे काहीच झाले नाही असे २०२३ साली गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्ये यांनी म्हटले होते. यानंतर अनेक गोष्टींची सबब देत या धोरणाचे घोंगडे भिजतच ठेवण्यात आले.
एखाद्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. सध्या २००७ साली लागू झालेले सांस्कृतिक धोरण अस्तित्वात आहे. एकदा सांस्कृतिक धोरण अंतिम झाल्यानंतर, गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला शाळांमध्ये नवीन संकल्पना लागू करण्यापूर्वी एका लांबलचक प्रक्रियेतून जावे लागेल. बोर्डाच्या विविध समित्यांनी एकत्र बसून विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारे गुणांचे वाटप करता येईल यावर तोडगा काढावा लागेल.
यानंतर प्रक्रियेला मूर्तस्वरूप दिल्यानंतरच ते लागू करण्यासाठी पुढील पावले उचलता येतील. दरम्यान राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे बदल करण्याचे सुतोवाच केले आहेत. या सगळ्यात एकूणच अभिनव अशा 'कल्चरल मॅरीट मार्क्स' धोरणाचे नेमके काय होते हे पाहणे औत्सुक्त्याचे ठरणार आहे.
