गोव्यात ५० हजार अनधिकृत घरे; नियमनासाठी सरकारचे विधेयक

मुरगाव, सासष्टी, बार्देश तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
8 hours ago
गोव्यात ५० हजार अनधिकृत घरे; नियमनासाठी सरकारचे विधेयक

पणजी : राज्यात सुमारे ५० हजार अनधिकृत घरे असून, त्यापैकी जवळपास ३५ टक्के म्हणजेच २० हजार घरे एकट्या मुरगाव, सासष्टी आणि बार्देश या तीन तालुक्यांमध्ये आहेत, अशी माहिती पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार सरकारी आणि सामुदायिक जागेवरील अनधिकृत घरांना नियमित करण्यासाठी लवकरच विधानसभेत एक विधेयक सादर करणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरगाव तालुक्यात कोमुनिदाद, सरकारी आणि घरमालकांच्या जागेत मिळून सुमारे ९ हजार अनधिकृत घरे/इमारती असण्याची शक्यता आहे. यात सांकवाळ, दाबोळी आणि सडा या भागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. बार्देशमध्ये सुमारे ६ हजार, तर सासष्टीत जवळपास ५ हजार अनधिकृत घरे असावीत, असा अंदाज आहे. अनधिकृत बांधकाम नियमन कायद्यांतर्गत तालुक्यातून अनेक अर्ज आले होते. परंतु, जास्त कागदपत्रे आणि जागेच्या अडचणींमुळे ते वगळण्यात आले. अनधिकृत घरांचे कोणतेही अधिकृत सर्वेक्षण झाले नसले तरी, ही आकडेवारी उपलब्ध कागदपत्रे आणि इतर नोंदींवर आधारित आहे.
सरकारी आणि कोमुनिदाद क्षेत्रातील नोंदणी नसलेल्या घरांचे नियमन करण्यासाठी सरकारने विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकात ग्रामीण भागात ६०० चौमी आणि शहरी भागात १ हजार चौमीपर्यंतच्या घरांचे नियमन करण्याची तरतूद असेल.
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होईल. हे अधिवेशन ८ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. सरकारी आणि कोमुनिदाद क्षेत्रातील अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी एक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. महसूल विभागाने या विधेयकासाठी आतापर्यंत चार बैठका घेतल्या असून, विधेयकाची फाइल सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात अनधिकृत घरे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे वचन पूर्ण करण्याच्या दिशेनेच हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित विधेयकाला आमदारांचा विरोध
राज्यातील सर्वच परिसरात अनधिकृत घरे आहेत. परंतु मुरगाव, सासष्टी आणि बार्देशमध्ये त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, याच मतदारसंघातील काही आमदारांनी प्रस्तावित विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत लवकरच निश्चित केली जाईल. अर्जासोबत, अर्जदाराला वीज, पाणी किंवा भाडे बिल सादर करावे लागेल आणि हे घर स्वतःचे असून त्यात राहत असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.