अटल आसरा योजनेतील अडथळे दूर करा

अटल आसरा तसेच इतर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा म्हणून नियमात काही प्रमाणात शिथिलता आणली, तर सरकारला कोणी दोष देणार नाही.

Story: विचारचक्र |
17th January, 12:18 am
अटल आसरा योजनेतील अडथळे दूर करा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई हे दोघे मंत्री खऱ्या अर्थाने समाज कल्याणासाठी रात्रंदिन झटत आहेत. तळागाळातील कमकुवत घटकांना समाज कल्याण खात्याच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, म्हणून हे मंत्री किंबहुना सर्वच मंत्री प्रयत्नशील असतात. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे राजकीय गुरू माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी चालू केलेली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना ही सर्वात मोठी सामाजिक कल्याण योजना आहे. ही योजना आपण चालू केल्याचे पर्रीकर नेह‌मीच अभिमानाने सांगायचे. माजी उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप यांना हा दावा मान्य नाही. गोव्यात १९९० मध्ये पुलोआ सरकार असताना व रवी नाईक प्रोव्हेदोरिया मंत्री असताना दीनदुबळ्या निराधारांना मासिक १०० रुपये देण्याची योजना आम्ही चालू केली होती, असे खलप यांचे म्हणणे आहे. प्रोव्हेदोरियाचे माजी उपसंचालक स्व. विश्वास नायक यांनी खलपांच्या या दाव्याला दुजोरा दिला होता. ही योजना कोणीही चालू केलेली असो, आजमितीला ती सर्वात मोठी योजना आहे. ६० वर्षांवरील सुमारे १.४० लाख लोक या योजनेमुळे स्वाभिमानी जीवन जगत आहेत. ही सरकारची योजना सुमारे अडीच लाख ज्येष्ठ नागरिकांच्या तोंडावर स्मितहास्य आणते. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लोकांना बँक खाते काढावे लागते. या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी येणाऱ्या ७०-८० वर्षांच्या वयोवृद्ध खातेदारांना बँक कर्मचारी अत्यंत वाईट वागणूक देतात, अशा तक्रारी आहेत. गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या पेडणे शाखेने तर दुपारी १२ नंतर डीडीएसवाय खातेदारांना पैसे मिळणार नाहीत, असा फलकच लावला आहे. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांचे ज्येष्ठ बंधू उल्हास फळदेसाई गोवा राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमन आहेत. त्यांनी या नोटिसीची दखल घेतली पाहिजे.

१.४० लाख लोकांना दरमहा वेळेवर पैसे वितरण करणे, हे काम तसे मोठे जिकिरीचे आहे. मात्र त्याचा त्रास लाभधारकांना होणार नाही याची काळजी समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी तसेच बँक  अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सोडले तर इतर कुठल्याही कल्याण योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळाल्याचे कधीच ऐकू आलेले नाही. गणेश चतुर्थी, दिवाळी, नववर्ष आले की थकलेले २-३ महिन्यांचे पैसे एकदम दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री करतात आणि त्याप्रमाणे पैसे दिलेही जातात. पण त्यामुळे सरकारची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, असा चुकीचा संदेश १.४० लाख घरांत दर महिन्याला पोचतो. समाज कल्याण खात्याने आर्थिक व्यवस्थापनात थोडीशी सुधारणा केली, थोडी शिस्त लावली तर डीडीएसवाय लाभार्थ्यांना दरमहा मानधन देणे सहज शक्य आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कधी पुढे मागे झाल्याचे आपण कधी ऐकले आहे काय? नाही, असेच उत्तर असणार!

समाजाच्या तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून समाज कल्याण खात्यातर्फे शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. अनेकवेळा या शिष्यवृत्त्या देण्यासाठी निधी नसल्याचे कारण सांगून वेळेवर शिष्यवृत्त्या दिल्या जात नाहीत. गेल्या काही वर्षांमागे तब्बल दोन वर्षे पैसे दिलेच नव्हते. शिक्षण ‌ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे लक्षात घेऊन समाज कल्याण खात्याने अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. १४२ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या विशाल देशात कोणीच उपाशीपोटी राहू नये, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंत्योदय सारख्या नानाविध योजनांचा पाऊस पाडला आहे. गरीब दुबळ्या लोकांना सवलतीच्या दरात वस्त्र पुरविण्याची एखादी योजना असल्याचे ऐकिवात नाही. आसरा पुरविणाऱ्या असंख्य योजना देशभरात कार्यरत आहेत. नवीन घरे बांधण्याबरोबरच जुन्या घरांची दुरुस्ती करण्यासाठी भरीव अर्थसहाय्य दिले जाते.

आपल्या मांडवी नदीवरील "अटल सेतु"प्रमाणेच "अटल आसरा" असे मनोहर नाव या योजनेला दिलेले आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन गोव्यातील अनेक लोकांनी मोडकळीस आलेल्या आपल्या जुन्या घरांचे नूतनीकरण केले आहे. मात्र, डिचोली तालुक्यातील मये मतदारसंघ, कारापूर आणि मावळिंगे गाव तसेच सत्तरी तालुक्यातील घरांच्या मालकीची कागदपत्रे स्पष्ट नसल्याने बऱ्याच लोकांना अटल आसरा योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे समजते. अटल आसरा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदर घर सरकारी जमिनीत असता कामा नये, अशी प्राथमिक अट आहे. मये मतदारसंघातील जमीन ही स्थलांतरित जमीन आहे. मात्र सरकार दरबारी व १/१४ उताऱ्यावर सरकारची मालकी अशी नोंद आहे. सुमारे दीडशे लोकांना नव्या कायद्यानुसार सनदा दिल्या आहेत, पण अजून फेरफार केलेले नाहीत‌. सत्तरीतील ७० गावात तर एकही मुंडकार नाही आणि कूळही नाही. गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी आणलेला कूळ कायदा आणि १९७५ मध्ये महसूल मंत्री असलेले प्रतापसिंह राणे यांनी आणलेल्या कसेल त्याची जमीन कायद्यानुसार संपूर्ण गोव्यातील कुळांना ते कसत असलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळाले. पेडणे तालुक्यातील रावराजे देशप्रभू, तिसवाडीतील धेंपे, फोंड्यातील कुंडईकर घराणे, सांगेतील नाडकर्णी घराणे या सर्व भाटकार - जमीनदारांच्या कसण्यासाठी कुळांना दिलेल्या जमिनी अत्यल्प दरात कुळांना मिळाल्या. लक्ष्मी पाटील या माशेल येथील एका भाटकारणीने या कायद्याविरुद्ध तब्बल ११ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात एकाकी लढा दिला. पण त्यांच्या पदरी निराशाच आली. सुरुवातीला कोमुनिदादची शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसेल त्याची जमीन कायद्यातून वगळण्यात आले होते, पण नंतर त्यांनाही लाभ मिळाला. सत्तरी तालुक्यातील ७० गाव आणि डिचोली तालुक्यातील कारापूर आणि मावळिंगे या ७२ गावात कसेल त्याची जमीन हा कायदा लागू नसल्याचे समजते. या प्रकारामुळे या परिसरातील घरांना अटल आसरा योजनेचा लाभ मिळत नाही.

संपूर्ण देशात अटल आसरा योजनेची कार्यवाही यशस्वीपणे चालू आहे. फक्त गोव्यातच जमिनीच्या मालकीविषयक तांत्रिक अडचणींमुळे कार्यवाहीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक लोकांचे अर्ज अडगळीत पडलेले आहेत. मये मतदारसंघ मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या मतदारसंघाला लागून असल्याने त्यांना या समस्येची कल्पना असणारच. या अडचणीवर मात करण्यासाठी गोव्यातील ही विशिष्ट परिस्थिती विचारात घेऊन नियम काही प्रमाणात शिथिल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे. स्थलांतरित मालमत्ता किंवा सत्तरी सारखी परिस्थिती असल्यास त्यांना अटल आसरा योजनेचा लाभ द्यावा, असा निर्णय सरकारने घेतला तर शेकडो लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.

समाज कल्याण मंत्री फळदेसाई यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. अटल आसरा तसेच इतर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा म्हणून नियमात काही प्रमाणात शिथिलता आणली तर सरकारला कोणी दोष देणार नाही.

मये मतदारसंघ तसेच वाळपई व पर्ये मतदारसंघ हे तिन्ही मतदारसंघ मुख्यमंत्र्यांच्या साखळी मतदारसंघाला लागूनच आहेत. या तिन्ही मतदारसंघांतील आमदारांनी ही अडचण त्यांच्या निदर्शनास आणली असणारच. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातच जास्तीत जास्त लोकांना या  योजनेचा लाभ  मिळावा म्हणून तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल.


गुरुदास सावळ

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)