उत्तर गोवा
गोव्यात पर्यटनासाठी येणारे पर्यटक हे हमखास समुद्री जलसफरीचा आनंद घेतात. मात्र या जलसफरीवेळी आवश्यक सुरक्षिततेची खबरदारी बंदर कप्तान, पर्यटन आणि पोलीस खाते घेत नसल्याचे गेल्या काही जलक्रीडा बोट दुर्घटनांतून दिसून येत आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर खडबडून जागे होण्यापूर्वीच नियमांचे काटेकोरपणे पालन सरकारी यंत्रणांनी केल्यास अशा दुर्घटना टाळणे शक्य आहे. कारण उपचारापेक्षा प्रतिबंध चांगला.
२५ डिसेंबर रोजी कळंगुट समुद्रकिनारी जलक्रीडा करणारी बोट उलटली होती. या दुर्घटनेत खेड - रत्नागिरी येथील सूर्यकांत पोफळकर या पर्यटकाचा बुडून मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या. गेले २० दिवस पर्यटन खात्यासह किनारी पोलीस उत्तर गोव्यातील जलक्रीडा व्यवसायांवर जातीने लक्ष देत आहेत.
जलक्रीडा करण्यासाठी दुहेरी इंजिन असलेल्या बोटींनाच बंदर कप्तानकडून परवानगी मिळते. मात्र यास कळंगुट, कांदोळीतील व्यावसायिक अपवाद आहेत. शिवाय मर्यादेपेक्षा जास्त प्रवासी बोटींमध्ये भरले जातात. राजकीय दबावामुळे कळंगुट, बागा, सिकेरी या समुद्रकिनारी हा बेकायदा प्रकार सुरू आहे.
समुद्रात जलसफरी बोटी कलंडल्याच्या अनेक दुर्घटना हल्लीच्या काळात घडलेल्या आहेत. मात्र त्याकडे जाणून बुजून सरकारी यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले. कळंगुटमधील दुर्घटनेत एका प्रवाशाचा जीव गेल्यामुळेच आता ही यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. गोव्यातील पर्यटक असुरक्षिततेमधील जलक्रीडा हा एक व्यवसाय आहे. पर्यटकांचा जीव धोक्यात घालून आणि त्यांची फसवणूक करून फक्त पैसे कमवण्याची वृत्ती या क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये असल्यामुळे अशा बेकायदा प्रकारांना खतपाणी मिळत आहे.
अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांना बगल देणे किंवा त्यांचे पालन न करणे, ही सरकारी नोकरदारांची वृत्ती देखील अशा प्रकारांना उत्तेजन देणारी आहे. त्यातूनच हे अवैध व्यवसाय उदयास येतात. शिवाय, समुद्रकिनारी चालणाऱ्या इतर अवैध आणि अनैतिक व्यवसायांना आळा बसायला हवा. समुद्रकिनारी चालणार्या सर्व व्यवसायांमध्ये राज्याबाहेरील लोक घुसले आहेत. त्यांना लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिकांचेही पाठबळ मिळत आहे. यावर अंकुश ठेवायला हवा, तरच गोव्याचे पर्यटन वृद्धीकडे जाण्यास मदत होईल.
गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली गेल्यास यापुढे अशा बोट दुर्घटना टाळणे शक्य आहे. मात्र यासाठी बंदर कप्तान खाते, पर्यटन खाते व पोलीस खाते त्यांनी समन्वयाने कारभार हाताळायला हवा. नियमबाह्य प्रकारांना कोणत्याही दबावाखाली खतपाणी घातले जाणार नाही, यावरही सरकारी यंत्रणा ठाम राहिल्यास पर्यटकांसह गोवेकरांना देखील राज्यातील समुद्रकिनारे हे १९७०-८० च्या दशकापूर्वी होते त्याप्रमाणे सुरक्षित असल्याची जाणीव होईल.
उमेश झर्मेकर