राज्य माहिती आयुक्तांचा आदेेश : निवृत्त प्राचार्यांची सुनावणीलाही दांडी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : माहिती हक्क कायद्याखाली (आरटीआय) मागितलेली माहिती देण्याला टाळाटाळ करणाऱ्या निवृत्त प्राचार्यांना माहिती आयोगाने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड वसूल करण्याची जबाबदारी तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी हा आदेश दिला.
माहिती हक्क कायद्याखाली वास्तुशिल्पकला महाविद्यालयाविषयीची मागितलेली माहिती याचिकादार जॉन नाझारेथ यांना देण्याला तत्कालीन प्राचार्य आशिष रेगे यांनी नकार दिला होता. तसेच निवृत्त झाल्याचे कारण पुढे करत ते सुनावणीलाही उपस्थित रहात नव्हते. या प्रकरणी माहिती हक्क कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून राज्य माहिती आयुक्तांनी प्राचार्य आशिष रेगे यांच्यासह इतरांना दोषी ठरवले आणि त्यांना दंड ठोठावला.
जॉन नाझारेथ यांनी ११ मे २०२३ रोजी वास्तुशिल्पकला महाविद्यालयाकडे माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागितली होती. सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने (पीआयओ) अर्ज सर्व विभागांना पाठवून माहिती देण्यास सांगितली. काही मुद्द्यांची माहिती मिळाली, तर काही मुद्द्यांची माहिती मिळाली नाही. ९९० रुपयांचे शुल्क भरून याचिकादाराने माहिती घेतली. काही मुद्द्यांची माहिती मिळाली नाही म्हणून याचिकादाराने अपीलीट अॅथोरिटी असलेल्या प्राचार्यांकडे याचिका सादर केली.
महाविद्यालयाच्या प्रमुखांनी माहिती न देणे अयोग्य !
माहिती आयोगाकडे सादर केलेल्या याचिकेत पीआयओ रॉय डिसोझा, प्रा. आशिष रेगे आणि एडलिना दा सिल्वा, प्राचार्यांच्या वैयक्तिक सचिव यांना प्रतिवादी केले होते. सुनावणी वेळी प्राचार्य आशिष रेगे गैरहजर राहिले. नोटिसी पाठवल्यानंतर प्राचार्य म्हणून आपण निवृत्त झालो आहोत. प्रतिवादींच्या यादीतून आपले नाव वगळावे, असा अर्जही त्यांनी केला होता. याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या वैयक्तिक सचिव एडलिना दा सिल्वा यांनी केबिनच्या किल्ल्या नसल्यामुळे माहिती देता आली नाही, अशी बाजू मांडली. प्राचार्य हे महाविद्यालयाचे मुख्य असतात. त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त करून राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी प्राचार्यांना दंड ठोठावला.
