प्राधिकरणाच्या काही अटी खाण खात्याला अमान्य
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने रेती उपशाबाबत घातलेल्या कठीण अटींमुळे राज्यातील कायदेशीर रेती उपसा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. प्राधिकरणाने घातलेल्या काही अटी खाण खात्याला मान्य नाहीत. परंतु, प्राधिकरण आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याची माहिती खाण खात्याच्या सूत्रांनी सोमवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
खाण खात्याने कायदेशीर रेती उपशाबाबत ज्या नद्यांमधील झोन निश्चित केले आहेत, तेथील जागा चिन्हांकित (डीमार्केट) कराव्या, तसेच नद्यांमध्ये किती खोल जाऊन रेती काढली जाते, त्याची माहिती द्यावी, अशा अटी घातल्या आहेत. या दोन्ही अटी खाण खात्याला मान्य नाहीत. नदीच्या पाण्यात जागा चिन्हांकित करता येणार नसल्याचे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी प्राधिकरणास कळवलेही होते; परंतु या अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच रेती उपशासाठी आवश्यक ते पर्यावरणीय दाखले दिले जातील, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केल्यामुळे खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रेती उपशासाठी फोंडा परिसरात निश्चित केलेल्या काही झोनचा समावेश दक्षिण गोव्यात, तर काहींचा उत्तर गोव्यात करण्यात आल्याचे म्हणत काही दिवसांपूर्वी प्राधिकरणाने पर्यावरणीय दाखले देण्यास नकार दर्शवला होता. झोनचे जिल्हे निश्चित करून सर्व्हेक्षण अहवाल नव्याने सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना आता झोनच्या जागा चिन्हांकित करण्याच्या विषयावरून आता दाखले देण्यास नकार दर्शवला आहे. यावर खाण खाते कशाप्रकारे तोडगा काढणार, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
दरम्यान, राज्यातील रेती उपसा बंद झाल्यामुळे गोमंतकीय जनतेला इतर राज्यांतून येणाऱ्या रेतीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे रेतीचे दरही वाढलेले असल्याने जनतेला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
