सरकारी कर्मचारी नियुक्त न केल्याने राज्यांचा निधी पडून
पणजी: गोव्यात अडचणीत असलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी सुमारे ७ हजार वन-स्टॉप सेंटर्स आहेत. तथापि, केंद्राने महिला आणि बालविकास संचालनालयाला ही केंद्रे स्वयंसेवी संस्थांऐवजी सरकारकडून चालविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या केंद्रांनी अद्याप सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नसल्याने केंद्राने राज्यांना निधी देणे थांबवले आहे, अशी माहिती महिला आणि बालविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
वन स्टॉप सेंटर हे मिशन शक्तीच्या ‘संभाल’ कार्यक्रमाचा एक घटक आहे. खासगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी अडचणीत असलेल्या आणि हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना एकाच छताखाली वन स्टॉप सेंटर आधार आणि मदत प्रदान करते. हे गरजू महिलांसाठी वैद्यकीय, कायदेशीर सहाय्य आणि सल्ला, तात्पुरता निवारा, पोलीस सहाय्य आणि मानसिक-सामाजिक समुपदेशन प्रदान करते.गोव्यात अशी ७,०५१ वन स्टॉप सेंटर्स आहेत. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाला यासाठी ७५ लाख निधी प्राप्त झाला आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत राज्यांना एक रुपयाही निधी आलेला नाही. केंद्रीय विभागाने अद्याप निधी ताब्यात घेतलेला नसल्याने मंत्रालयाने निधी रोखून धरला आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
ही सर्व केंद्रे स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आली आहेत. महिलांना मदत करण्याचे आणि सल्ला देण्याचे सर्व काम स्वयंसेवी संस्थांकडून केले जाते आणि त्यासाठी महिला आणि बाल कल्याण विभाग त्यांना मानधन देतो. त्यांचे मानधन आणि इतर सुविधांचा खर्च केंद्राकडून १०० टक्के दिला जातो. परंतु काही वर्षांपूर्वी केंद्राने ही सर्व केंद्रे स्वयंसेवी संस्थांकडून ताब्यात घेऊन महिला आणि बाल कल्याण विभागाकडून चालवण्याचे निर्देश दिले होते.जर ते स्वतः विभाग चालवत असतील तर नवीन कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होईपर्यंत, ते चालवण्याचे काम एनजीओवर सोपवले होते. या केंद्रांवर नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर, केंद्र निधी पाठवण्यास सुरुवात करेल, असे सुत्रांनी सांगितले.
मिशन शक्तीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक केंद्रावर मनुष्यबळ तैनात करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना १०० टक्के आर्थिक मदत देत आहे. या निधीची संपूर्ण अंमलबजावणी राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. २०१९-२१ ते २०२१-२ या वर्षांसाठी केंद्राकडून राज्यांना ६५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. पण २०२२-२३ ते २०२३-२४ पर्यंत एक रुपयाही निधी देण्यात आलेला नाही.
राज्य सरकारला वापर प्रमाणपत्र पाठविण्याचा विसर
२०१९-२० मध्ये आर्थिक सहाय्य केंद्राकडून १५ लाख रुपये आले. परंतु वापर प्रमाणपत्रे केंद्राकडे पाठवण्यात आलेली नाहीत. २०२०-२१ मध्ये केंद्राकडून ३०.१० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली, परंतु सरकारने या खर्चाचे वापर प्रमाणपत्र पाठवलेले नाही. २०२१-२२ मध्ये पुन्हा केंद्राकडून ३०.१० लाख रुपयांचा निधी आला, पण यावेळीही राज्य सरकार वापर प्रमाणपत्र पाठवायला विसरले.
