दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : गोवा इमारत भाडेकरू नियंत्रण दुरुस्ती कायदा कार्यान्वित
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : करारानुसार भाड्याची खोली, घर, इमारत भाडेकरूने रिकामी केली न केल्यास त्याला तीन महिन्यांची कैद किंवा १ लाखापर्यंत दंड देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत. कराराचा भंग करणाऱ्या भाडेकरूला कायद्याप्रमाणे तीन महिन्यांची कैद किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता आहे. काही प्रकरणांत कैद आणि दंड दोन्हीही होऊ शकतो. गोवा इमारत भाडेकरू नियंत्रण दुरुस्ती कायद्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत. कायद्याप्रमाणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे परिपत्रक दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहे.
बरेच जण इमारती भाड्याने निवासासाठी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी घेतात. महिन्याचे भाडे, अन्य अटी तसच ठरावीक वर्षांसाठीचा करार केलेला असतो. करारानुसार भाड्याचा कालावधी संपला तरी काही भाडेकरू इमारत रिकामी करत नाहीत. जागा रिकामी करून घेण्यासाठी घरमालकाला न्यायालयाचा दरवाजा खटखटावा लागतो. काही जण करारात ठरल्यानुसार भाडे देत नाहीत. त्यामुळे भांडण तसेच न्यायालयीन वाद सुरू होतात. मालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने २०२४ साली गोवा इमारत भाडेकरू नियंत्रण दुरुस्ती कायदा संमत करण्यात आला. हा कायदा संमत झाल्यानंतर त्याची अधिसूचना जारी झाली. कायद्याची कार्यवाही मात्र अद्याप झालेली नव्हती. त्यामुळे इमारत करारानुसार रिकामी केली नाही म्हणून दंड किंवा शिक्षा होऊ शकली नव्हती. यापुढे मात्र कायद्याप्रमाणे दंड किंवा शिक्षा होणे शक्य आहे.
अशी असेल प्रक्रिया...
भाड्याने दिलेल्या इमारतीचा ताबा हवा असल्यास मालकाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायद्याच्या कलम २४ नुसार अर्ज करावा.
करार वा लीजच्या कालावधीचा विचार करून उपजिल्हाधिकारी त्या अर्जावर विचार करतील.
स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील व्यक्तीच्या व्यवसायासाठी भाड्याला दिलेली इमारत परत घेण्यासाठी अर्ज करण्याचा मालकाला अधिकार आहे.
करारानुसार लीज वा भाड्याचा कालावधी संपला तरी भाडेकरू इमारत रिकामी करत नसल्यास उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायद्याच्या ४० ए खाली अर्ज करावा लागेल.
अर्जानंतर उपजिल्हाधिकारी भाडेकरूला नोटीस बजावतील.
नोटिसीला २० दिवसांत उत्तर द्यावे लागेल.
उत्तर देण्याचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. मात्र ६० दिवसांहून अधिक वेळ दिला जाणार नाही.
उत्तर आल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी कागदपत्रे आणि इमारतीची पाहणी करतील.
स्पष्टीकरण घेऊन इमारत रिकामी करण्याबाबत आदेश जारी करतील.
भाडे वा शुल्क भाडेकरूला दुपटीने भरावे लागेल.
आदेशानंतर ठरावीक वेळेत इमारत रिकामी न केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड वा तीन महिन्यांची शिक्षा किंवा दोन्हीही होणे शक्य आहे.
भाडेकरूला दोषी ठरवण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम ४० एचा समावेश केला आहे.
