मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन मंत्र्यांची मागणी; मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीची हमी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यासह देशभरात काही दिवसांपूर्वी गाजलेल्या ‘टूलकीट’ प्रकरणाचा विषय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत गाजला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तीन मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाला चौकशी करण्याची हमी दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह काही मंत्री आणि गोव्याच्या पर्यटनाची बदनामी सुरू झाली होती. त्यामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाला होता. हा विषय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आला. वजनदार खाती असलेल्या तीन मंत्र्यांनी हा विषय बैठकीत उपस्थित करत, ‘टूलकीट’ प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे केली. पेड इन्फ्ल्यूएन्सरद्वारे गोव्याची आणि मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करणाऱ्यांना बाहेरील व्यक्तींसोबतच स्थानिकांतीलही काहींचा पाठिंबा आहे. अशांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी या तीन मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
राज्याची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई हवी !
नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून लोकांना फसवणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई सुरू केल्यानंतर काही जणांनी छुप्या पद्धतीने ‘टूलकीट’चा वापर करून मुख्यमंत्र्यांची वैयक्तिक बदनामी सुरू केली. त्यानंतर अनेक कारणांमुळे राज्यात यंदा पर्यटकांची संख्या कमी झाल्याचा दावा करणारे ‘मिम्स’ही तयार करून ते सोशल मीडियाद्वारे झळकावण्यात आले. त्यामुळे राज्याची बदनामी झाल्याचा दावा करत, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले.
तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू !
तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी सरकारने गतवर्षी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. यात वित्त सचिव, निवासी आयुक्त, महसूल सचिव, दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार चारुदत्त पाणीग्रही आणि नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याचे संचालकांचा समावेश होता. तिसरा जिल्हा स्थापन केल्यास किती खर्च येईल, किती लोकांना आणि किती प्रमाणात याचा फायदा होईल, तिसऱ्या जिल्ह्यात कोणकोणत्या तालुक्यांचा समावेश करण्यात यावा, याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले होते. त्यानुसार या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला असल्याचे सांगत, तिसऱ्या जिल्ह्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, फोंडा हा तिसरा जिल्हा बनविण्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून विधिमंडळात सुरू आहे. फोंडा, सत्तरी आणि धारबांदोडा या तीन तालुक्यांचा मिळून एक जिल्हा स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या जिल्ह्यात किती घरे आहेत, लोकसंख्या किती आहे तसेच या तालुक्यांत किती पंचायती आहेत याचा अभ्यास करण्याचे आणि जिल्ह्याच्या हद्दीची सूचना देण्याचे निर्देश सरकारने समितीला दिले होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
१. खाण खात्यात साहाय्यक, कनिष्ठ अभियंते, कनिष्ठ जिओलॉजिस्ट आणि सर्व्हेअरची १५ कंत्राटी पदे भरण्यास मंजुरी.
२. ‘आयपीएचबी’मध्ये साहाय्यक प्राध्यापकाची जागा भरण्यास मान्यता.
३. प्रोस्टीक्युशन विभागात दोन कायमस्वरूपी उपसंचालकांची नेमणूक करण्यास मंजुरी.
४. पोलीस खात्यात अधीक्षकपदाची सहा कायमस्वरूपी पदे भरण्यात येणार.
५. पशुपालन आणि पशुसंवर्धन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी डी. आंतोनियो यांच्या नेमणुकीस मान्यता.
