म्हादई याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २० रोजी सुनावणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकने केलेली कामे, तसेच इतर बाबींची पाहणी करण्याचा निर्णय बुधवारी सभागृह समितीच्या बैठकीत झाला. पाहणीबाबत कर्नाटकच्या सभापतींना गोव्याचे सभापती पत्र लिहिणार आहेत. कर्नाटकाच्या मंजुरीनंतरच कणकुंबी भागात भेट देऊन पाहणी केली जाणार आहे, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले. म्हादई संबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २० जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे, असेही मंत्री म्हणाले.
म्हादई सभागृह समितीची बैठक जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आमदार मायकल लोबो, देविया राणे, वीरेश बोरकर, अॅड. कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हे सदस्य उपस्थित होते. बैठकीनंतर मंत्री शिरोडकर यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, कर्नाटककडून सध्या म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठीचे कोणतेही काम सुरू नाही. म्हादई वाचवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हादईसंबंधी पत्रव्यवहार तसेच न्यायालयीन लढ्याची माहिती सरकारने सभागृह समितीसमोर ठेवली. प्रवाह समितीने म्हादई पात्राची पाहणी केली आहे. जलस्रोत खात्याच्या अभियंत्यांनी नुकतीच कणकुंबीला भेट देऊन पाहणी केली आहे.
म्हादई प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्यामुळे सभागृह समितीची बैठक घेण्याला इतका उशीर केला, असे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले.
कर्नाटक सरकारकडून म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कोणतेही काम सुरू नाही. बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. कर्नाटकाच्या परवानगीनंतर कणकुंबी भागाला भेट देऊन पाणी वळवले नसल्याची खात्री सभागृह समिती करणार आहे.
_ देविया राणे, आमदार
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली असली तरी न्यायालयाने काम स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिलेला नाही. काम स्थगित ठेवण्यासाठी न्यायालयात मागणी केली करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे.
_ मायकल लोबो, आमदार
म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठीची कामे कर्नाटकने पूर्ण केली आहेत. सभागृह समिती हा सरकारचा फक्त देखावा आहे. समितीची बैठक दोन वर्षांनंतर झाली यावरूनच सरकार गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते. वकिलांवर आतापर्यंत २५.४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही.
_ विजय सरदेसाई, आमदार
