न्यायव्यवस्था : मानसिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याचे कारण देऊन महिलेचे मातृत्त्व हिरावता येणार नाही

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात काल बुधवारी ८ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती आर.व्ही. न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर २७ वर्षीय महिलेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही महिला सध्या २१ आठवड्यांची गरोदर असून तिचे वडील आपली मुलगी ही मानसिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याचे सांगत तिच्या गर्भपाताची परवानगी मागत आहेत.

त्यांची मुलगी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आणि अविवाहित आहे असा वडिलांचा युक्तिवाद  होता.  गेल्या सुनावणीत त्यांच्या मुलीला गर्भधारणा चालू ठेवायची आहे असे वडिलांनी सांगितले होते. यानंतर खंडपीठाने जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला महिलेची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान वैद्यकीय मंडळाने काल बुधवारी सादर केलेल्या अहवालानुसार, ही महिला मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ किंवा आजारी नाही, परंतु तिची बौद्धिक क्षमता मर्यादित ७५ टक्के आयक्यूसह सीमेवर आहे. त्याच वेळी, तिच्या गर्भात असलेल्या बाळाच्या विकासात सध्या कोणतीही अडचण नाही. गर्भधारणा सुरू ठेवण्यासाठी ही महिला वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे.

मात्र काही पुढे हार्मोनल अडचणी आल्यास गर्भधारणा संपुष्टात येऊ शकते असेही अहवालात म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये गर्भवती महिलेची संमती सर्वात महत्त्वाची असते, असे वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला सांगितले. नियमांनुसार, महिला २०  आठवड्यांची गर्भवती असल्यास आणि मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्यास गर्भपातास परवानगी आहे.

महिलेच्या पालकांनी तिला कोणत्याही मानसिक समुपदेशनासाठी नेले नाही किंवा तिच्यावर उपचारही केले नाहीत. २०११ पासून तिला फक्त औषधांवर ठेवण्यात आले आहे. महिलेची बुद्धिमत्ता सरासरीपेक्षा कमी आहे, परंतु कोणतीही व्यक्ती फार हुशार असू शकत नाही. आपण सर्व मानव आहोत आणि प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगळी आहे. असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालाच्या हवाल्याने नोंदवले आहे. 

मानसिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलेला माता बनण्याचा अधिकार नाही का ? असा सवाल यावेळी खंडपीठाने महिलेच्या वडिलांना विचारला. तो तिला मिळालेला निसर्गदत्त अधिकार आहे. मानसिक दृष्ट्या कमकुवत असल्याचा हवाला देऊन आपण कुणाचेही मातृत्व नाकारू शकत नाही.  हा कायद्याने गुन्हा ठरेल असेही न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान महिलेने गर्भातील मुलाच्या वडिलांचे नाव उघड केल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितल्यावर न्यायालयाने तिला त्या व्यक्तीला भेटून बोलण्याचा सल्ला दिला.  पालक म्हणून पुढाकार घ्या आणि त्या व्यक्तीशी बोला. ते दोघेही प्रौढ आहेत. हा गुन्हा नाही. याचिकाकर्त्यांनी सदर महिलेस ती पाच महिन्यांचे बाळ असताना दत्तक घेतले होते. आता त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे. असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १३ जानेवारीला होणार आहे.