गोव्यात जिल्हा पंचायत‌ीतील उमेदवारांना रहावे लागेल सतर्क
नवी दिल्ली : गोव्यात (Goa) जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे (Zilla Panchayat Election) आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता निवडणुकीचे पडघम जोराने वाजू लागले आहेत. तयारीला वेग आला आहे. मात्र, निवडणुकीत उतरू पाहत असलेल्या उमेदवारांना एक सतर्कता बाळगावी लागणार आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची (Criminal Background0 माहिती द्यावी लागणार आहे.
उमेदवाराने नामांकन पत्रात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवल्यास निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवला जाणार आहे. उमेदवाराच्या नावावर अल्पवयीन असताना गुन्हा नोंद असेल व उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केलेला असला तरी, त्याची माहिती उमेदवाराला नामांकन भरताना करावी लागणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
मध्य प्रदेशातील भेकनगावच्या नगरसेवक पूनम यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. निगोश‌िएबल इस्ट्रमेंट्स अॅक्ट (१८८१) च्या कलम १३८ खाली ‘चेक बाउन्स’ झाल्याप्रकरणी न्यायालयाने एका वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.
नंतर उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली, तरी पूनम यांनी त्यांचे नामांकन भरताना शिक्षेची माहिती लपवून ठेवली. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने उमेदवारी रद्द केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला पूनम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
