उच्च न्यायालयाचे निर्देश
पेडणे : केरी पंचायत क्षेत्रातील समुद्रकिनारी पर्यटन खात्याअंतर्गत स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतूने पर्यटन खात्याने शॅक व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी परवाने दिले होते. दरम्यान ज्या ठिकाणी स्थानिकांना शॅकच्या बांधकामासाठी जागा निर्धारित करून देण्यात आली होती त्या ठिकाणी सध्या काही जणांनी बेकायदेशीररीत्या लाकडी पलंग आणि तत्सम साहित्य लावून आपला व्यवसाय थाटला आहे. याचा स्थानिक युवकांच्या रोजगारावर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन येथील एक स्थानिक शॅक व्यावसायिक विलास आरोलकर यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. तसेच ज्या स्थानिकांना पर्यटन खात्याने शॅक उभारण्यासाठी कायदेशीर परवाने दिलेत, त्यांच्या समोर कोणत्याही कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करू नये अशीही सूचना केली .
दरम्यान सध्या राज्यात पर्यटन हंगाम सुरू असून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. पर्यटन खाते दरवर्षी किनारी भागातील स्थानिक युवकांना शॅक उभारण्यासाठी कायदेशीर परवाने जारी करते. दरम्यान काहीजण बेकायदेशीर मार्गाने या संधी हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करतात. याचा फटका स्थानिकांना बसतो. शॅक व्यावसायिकांना दरवर्षी लाखोंचा टॅक्स भरावा लागतो. अशा बेकायदेशीर गोष्टींमुळे स्थानिकांना अतोनात अडचणींचा सामना करावा लागतो.
