‘आरटीआय’अंतर्गत माहितीस विलंब प्रकरण
म्हापसा : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) माहिती देण्यास विलंब केल्याबद्दल हळदोणा पंचायतीच्या तत्कालीन सचिव तथा सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) नाविन्या गोलतेकर यांना राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी २५ हजारांचा दंड ठोठवला आहे. यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात गोलतेकर यांना माहिती आयुक्तांनी ३ हजारांचा दंड ठोठावला होता.
हळदोणा येथील याचिकादार थॉमस सिक्वेरा यांनी आरटीआय अंतर्गत अर्ज करून पंचायतीकडे माहिती मागितली होती. ती त्यांना वेळेत देण्यात आली नव्हती. याविरुद्ध त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करत संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यावर दंडाच्या कारवाईची मागणी केली होती.
गेल्या १९ जून २०२३ रोजी सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांना पाच दिवसांत माहिती देऊन पहिला अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र या आदेशाची कार्यवाही झाली नाही. नंतर याचिकाकर्त्याला रेकॉर्ड तपासण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
आयुक्तांच्या निदर्शनास असे आढळून आले की, पीआयओ गोलतेकर या दंडात्मक कारवाईवेळी सतत गैरहजर राहिल्या. तसेच त्यांनी पंचायतीतील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला. जो आपल्या अधिकार आणि जबाबदारीपासून पळून जाण्याचा प्रकार होता.
दरम्यान, अशाच एका प्रकरणात मुंबईस्थित लिन्स डी लिमा यांनी त्यांचे वकील रूई फेरेरा यांच्यामार्फत अपील केले होते. ज्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागितली होती. परंतु ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे नाविन्या गोलतेकर यांना आयुक्ताकडून ३ हजार रुपये दंड ठोठावला होता.
....
पंचायत संचालकांवर वसुलीची जबाबदारी
सुनावणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर माहिती आयुक्तांनी गोलतेकर यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याची खात्री करण्याची जबाबदारी पंचायत संचालनालयाच्या संचालकांवर सोपवण्यात आली आहे.
