गोव्यातील बँका देतात दररोज सरासरी ८६ कोटींचे कर्ज

आरबीआयच्या अहवाल : उद्योग क्षेत्राकडून ४,९३८ कोटी रुपये प्रलंबित

Story: पिनाक कल्लोळी |
14 hours ago
गोव्यातील बँका देतात दररोज सरासरी ८६ कोटींचे कर्ज

गोवन वार्ता
पणजी : मागील आर्थिक वर्षात गोव्यातील विविध शेड्युल व्यावसायिक बँकांनी ३१ हजार ५२२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. याचाच अर्थ राज्यात २०२३-२४ वर्षात दररोज सरासरी ८६.३६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाल आहे. यामध्ये कृषी, वैयक्तिक, औद्योगिक, शिक्षण, गृह, मूलभूत सुविधा अशा विविध कर्जांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) जाहीर केलेल्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.
अहवालानुसार, मागील पाच आर्थिक वर्षांत राज्यात मंजूर होणाऱ्या कर्जाची रक्कम ११ हजार ३७६ कोटी रुपयांनी वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये राज्यात २० हजार १४६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले होते. २०२३-२४ मध्ये ते वाढून ३१ हजार ५२२ कोटी रुपये झाले. हे गेल्या दहा वर्षांत मंजूर केलेले सर्वाधिक कर्ज आहे. याशिवाय राज्यात २०२२-२३ मध्ये २७ हजार ४ कोटी, २०२१-२२ मध्ये २४ हजार ९ कोटी, तर २०२०-२१ मध्ये २२ हजार १६६ कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले होते.
संपूर्ण देशाचा विचार केल्यास आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १६९ ट्रिलियन कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. सर्वाधिक ४०.३० लाख कोटी रुपये कर्ज महाराष्ट्रात मंजूर झाले होते. कर्नाटकमध्ये १२.३८ लाख कोटी, तामिळनाडूत १५.८२ लाख कोटी, तर गुजरातमध्ये ९.९४ लाख कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले होते. सिक्कीममध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ६,५८३ कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले. केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीत सर्वाधिक १७.०३ लाख कोटी, तर लक्षद्वीपमध्ये सर्वात कमी १६८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले.
अहवालात राज्यातील विविध शेड्युल बँकांना विविध क्षेत्रांकडून येणे बाकी असल्याच्या कर्जाच्या रकमेची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ अखेरीस १,७५४ कोटींच्या कृषी कर्जाची रक्कम येणे बाकी होती. २०२२-२३ मध्ये हीच रक्कम १,४३१ कोटी रुपये होती. २०२३-२४ अखेरीस उद्योग क्षेत्राकडून बँकांना ४,९३८ कोटी रुपये येणे बाकी होते. २०२२-२३ अखेरीस ही रक्कम ४,४९७ कोटी रुपये होती.
१७ हजार कोटींची वैयक्तिक कर्जाची येणे बाकी
राज्यात गेल्या काही वर्षांत वैयक्तिक कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वैयक्तिक कर्जाचे व्याज दर जास्त असले तरी कालावधी व रक्कम कमी असल्याने या कर्जाला प्राधान्य दिले जाते. २०२३-२४ अखेरीस राज्यातील विविध बँकांना १७ हजार २७२ कोटी रुपयांच्या वैयक्तिक कर्जाची रक्कम येणे बाकी होती. २०२२-२३ मध्ये ही रक्कम १४ हजार ४९३ कोटी रुपये होती.