मानवाधिकार आयोगाची शिफारस
पणजी : राज्यातील दोन पुनर्वसन केंद्रात जागा नसल्याने आयपीएचबीमध्ये उपचार घेतलेल्या रुग्णांना उपचारानंतरही या इस्पितळात राहावे लागत आहे. यासाठी राज्यात विविध तालुक्यात नवीन पुनर्वसन केंद्र तयार करण्याची शिफारस राज्य मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. याबाबत आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष डेस्मंड डिकोस्टा यांनी समाज कल्याण, प्रोव्हेदोरिया आणि दिव्यांग सशक्तीकरण खात्याला पत्र लिहून ही शिफारस केली आहे. याविषयी केलेल्या कारवाईचा ९० दिवसात अहवाल देण्याची सुचनाही आयोगाने केली आहे.
मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने मानवी हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी नुकतीच मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्थेला (आयपीएचबी) भेट दिली. आयपीएचबीमध्ये सुमारे १९० रुग्ण आहेत. उपचार पूर्ण झाल्यावर त्यांना दक्षिण गोव्यातील माजोर्डा आणि उत्तर गोव्यातील म्हापसा येथील दोन पुनर्वसन केंद्रात पाठवले जाते. मात्र सध्या या दोन्ही केंद्रांची क्षमता पूर्ण असल्याने रुग्णांना उपचारानंतर देखील आयपीएचबीमध्येच राहावे लागत आहे. यासाठी नवीन केंद्र उभारणे आवश्यक असल्याचे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे.
तत्पूर्वी पथकाने महिला तसेच पुरुष वॉर्डांना भेट दिली आणि रुग्णांशी संवाद साधला. एकूण रुग्णालय आणि त्याचा परिसर अतिशय स्वच्छ होता. पथकातील सर्वांसाठी हा एक उत्तम शिकण्याचा अनुभव होता. आयोगाने कॅन्टीन आणि स्वयंपाकघर क्षेत्रांना देखील भेट दिली. येथेही चांगली स्वच्छता होती. येथे आहारतज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांद्वारे चांगल्या सुविधा दिल्या जात असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. आयपीएचबीच्या डॉ. अनिल राणे आणि इतर डॉक्टर आणि परिचारिकांनी पथकाचे स्वागत केले.
