भाजपला राज्यात यश मिळवून देण्यासाठी रात्रंदिवस एक केलेल्या, वयाच्या अटीमुळे आणि आयात आमदारांच्या हस्तपेक्षांमुळे मंडळाचा अध्यक्ष बनण्याची संधी हुकलेल्यांची नाराजी मात्र पक्षाला पुढील काळात काही प्रमाणात का असेना पण सहन करावी लागणार.
लोकसभा आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे पुढे ढकललेल्या भाजपच्या संघटनात्मक निवडणुकांचा पहिला टप्पा ३६ मतदारसंघांतील मंडळ अध्यक्षांच्या निवडीनंतर जवळपास संपुष्टात आलेला आहे. पक्षाचे संघटन मजबूत नसलेल्या वेळ्ळी, बाणावली, नुवे आणि मडकई या चार मतदारसंघांतील मंडळ अध्यक्षांची नेमणूक अद्याप करण्यात आलेली नाही. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून या चार मतदारसंघांतील मंडळ अध्यक्षांची नेमणूक करताना भाजप कोणती चाल खेळणार, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. आतापर्यंत ज्या ३६ मतदारसंघांत भाजपने ज्यांची मंडळ अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड केलेली आहे, त्यात पक्षाने मंत्री, आमदारांच्या मतालाच अधिक किंमत दिली. त्यात आयात आमदारांतील अनेकांचे फावल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. पण, त्यांच्या मर्जीचा मान राखतानाच संबंधित अध्यक्ष मूळ भाजपचाच कसा राहील, याचीही काळजी पक्षाने घेतल्याचे दिसून येते.
सद्यस्थितीत भाजपकडे विधानसभेत ३३ आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यातील २८ आमदार भाजपचे आहेत. या २८ मधील १४ आमदार काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झाले आहेत. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवलेल्या रोहन खंवटे आणि गोविंद गावडे यांनी २०२२ ची निवडणूक भाजपच्या उमेदवारीवर लढवली आणि ती जिंकून ते विधानसभेत पोहोचले. त्यामुळे भाजपच्या २८ पैकी १६ आमदार हे बाहेरून आलेले आहेत. या १६ पैकी ६ जण मंत्री आहेत. या सर्वांनीच मंडळ अध्यक्षांची निवडणूक गांभीर्याने घेत, आपल्या मर्जीतील व्यक्तींनाच हे पद कसे मिळेल याची पुरेपूर दक्षता घेतलेली होती. आणि त्यात बहुतांशी जण यशस्वी ठरले. परंतु, त्यांना यश मिळवून देत असताना त्यांच्या मतदारसंघांतील मंडळ अध्यक्षांच्या नेमणुकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी चाललेली चालही दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
यावेळी प्रथमच भाजपने गोव्यासह देशभर मंडळ आणि जिल्हाध्यक्षांसाठी वयाची अट घातली. मंडळ अध्यक्षासाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ आणि जिल्हाध्यक्षासाठी वयोमर्यादा ६० इतकी निर्धारित केलेली होती. त्यामुळे बूथ, भाजप युवा मोर्चा आदींच्या माध्यमांतून पक्षकार्य केलेल्या नव्या दमाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना थेट मंडळ अध्यक्ष बनण्याची लॉटरी लागली. काँग्रेस आमदार भाजपात आल्यानंतर त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी भाजपने सुरुवातीपासून ज्यांच्या नेमणुका केलेल्या होत्या, अशा बहुतांशी जणांची मंडळ अध्यक्षपदी नेमणूक झालेली आहे. दुसरीकडे, भाजपने स्वत:च्या ताब्यात असलेल्या मतदारसंघांतील मंडळ अध्यक्षाची नेमणूक करताना संबंधित मंत्री, आमदारांकडूनच नावे मागवलेली होती. त्यातून पात्र व्यक्तींची निवड करताना संबंधित मंत्री, आमदाराची कामगिरी लक्षात घेऊन आणि त्याला आगामी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी द्यायची की नाही, याचा आताच विचार करून तेथील अध्यक्षाची नेमणूक केलेली आहे. यात काही आयात आमदारांनी बाजी मारली असली, तरी भाजपने ३६ मतदारसंघांतील मंडळ अध्यक्षांच्या नेमणुका ‘हातचे राखून’ केलेल्या आहेत, हे निश्चित.
विधानसभा निवडणुकीला अजून सुमारे दोन वर्षे शिल्लक आहेत. या दोन वर्षांत ‘एक देश एक निवडणूक’ कायदा संमत झाला, तर गोव्यातील निवडणूक २०२९ मध्ये होईल. परंतु, निवडणूक २०२७ मध्येच होईल हे गृहित धरून प्रदेश भाजपने मंडळ अध्यक्षांच्या नियुक्तीपासून मोर्चेबांधणीस सुरुवात केलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक यंदा होईल. त्यानंतर लगेचच पालिकांच्या निवडणुका होतील. मधल्या काळात पंचायतीच्याही निवडणुका होतील. या सर्व निवडणुकांत भरघोस यश मिळवून सलग चौथ्यांदा विधानसभेवर भाजपचा झेंडा फडकावण्याचा निर्धार भाजपच्या स्थानिक आणि केंद्रीय नेत्यांनी केलेला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे पक्षाचे ब्रिदवाक्य गोव्यातील तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मंडळ अध्यक्षपदांवर सर्व जातीधर्माच्या व्यक्तींना संधी देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आलेला आहे. पुढील निवडणुकांत पक्षाला त्याचा किती फायदा मिळणार, हे त्या निवडणुकांच्या निकालांनंतरच दिसून येणार आहे. वयाच्या अटीमुळे ४५ पेक्षा कमी वयाचे पदाधिकारी मंडळ अध्यक्ष झाले. त्यामुळे भाजप तरुण झाल्याची भावना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंडळ अध्यक्षांच्या गौरव समारंभात बोलताना व्यक्त केली. परंतु, भाजपला राज्यात यश मिळवून देण्यासाठी रात्रंदिवस एक केलेल्या, वयाच्या अटीमुळे आणि आयात आमदारांच्या हस्तपेक्षांमुळे मंडळाचा अध्यक्ष बनण्याची संधी हुकलेल्यांची नाराजी मात्र पक्षाला पुढील काळात काही प्रमाणात का असेना पण सहन करावी लागणार.
