विदा संरक्षणासाठी नागरिक केंद्रित दृष्टिकोन

आपण जेव्हा केव्हा जागतिक भविष्याबद्दल बोलतो, तेव्हा ते बोलणे, ती चर्चा प्राघानान्ये मानव केंद्रित दृष्टिकोन बाळगूनच व्हायला हवी, हे शब्द आहेत आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. अलिकडेच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भविष्याविषयीच्या शिखर परिषदेत अर्थात 'समिट ऑफ द फ्युचर' ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला हा विचार दिला. त्यांच्या या शब्दांमधून कोणत्याही कृतीत जनतेला अग्रस्थानी  ठेवण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनाचेच प्रतिबिंब उमटले आहे. आम्ही नुकत्याच आखलेल्या डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण (Digital Personal Data Protection - DPDP) नियम, २०२५ च्या मसुद्याला आकार देण्याच्या प्रयत्नांमध्येही हेच तत्त्वज्ञान मार्गदर्शक ठरले आहे. या नियमांवर मान्यतेची अंतिम मोहर उमटल्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण (Digital Personal Data Protection) कायदा २०२३ प्रत्यक्षात लागू होईल. महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा लागू झाल्याने नागरिकांच्या वैयक्तिक विदा संरक्षणाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची आमच्या दृढ वचनबद्धतेला देखील खऱ्या अर्थाने मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल.

सक्षमीकरणाचे नवे युग 

आम्ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवूनच या डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण नियम, २०२५ ची आखणी केली आहे. खरे तर आजच्या जगात माहिती साठ्याचे महत्व, त्याचे वर्चस्व सातत्याने आणि वेगाने वाढत चालले आहे. अशा वेळी प्रत्येक व्यक्ती हाच शासनाच्या प्रत्येक धोरणात्मक आराखड्याच्या केंद्रस्थानी असणे अत्यावश्यक आहे, हीच दृढ धारणा बाळगून आमचे सरकार काम करत आहे. या तत्त्वाला अनुसरूनच आम्ही हे नियम आखले आहेत, आणि त्यामुळेच या नियमांच्या माध्यमातून नागरिकांना माहितीपूर्ण संमती, माहिती हटवणे आणि डिजिटल वारसदार / नामनिर्देशित व्यक्ती नियुक्त करण्याचे अधिकार या आणि यासारख्या अधिकारांचे बळ देऊन, त्यांना अधिक सक्षम केले जाणार आहे. आता यापुढे कधीही आपल्या बाबतीत इतरांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची किंवा आपला विदा विना परवानगी अथवा अनधिकृतपणे वापर होत असल्यासारखे वाटले, तर अशा परिस्थितीत नागरिकांना ते हतबल असल्याचे बिलकुलही वाटणार नाही, कारण आता त्यांच्याकडे त्यांची डिजिटल ओळख प्रभावीपणे संरक्षित आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी मजबूत साधने उपलब्ध असतील.

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक गोष्टींबद्दल ज्ञान असो वा नसो, यामुळे कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, प्रत्येकाला हे नियम सहज सोप्या रितीने समजतील, या नियमांमध्ये प्रत्येक बाबतीत स्पष्टता असेल, नागरिक सहजतेने आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतील अशी काळजी घेऊनच हे नियम आखले गेले आहेत. त्यामुळेच तर या नियमांअंतर्गत नागरिकांकडून स्पष्ट आणि समजणार्‍या शब्दांत त्यांची संमती मागितली जावी इथपासून ते नागरिकांना इंग्रजी किंवा राज्यघटनेत सूचीबद्ध २२ भारतीय भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत माहिती पुरविणे बंधनकारक करण्यापर्यंतच्या नियमांचा अंतर्भाव केला गेला आहे. एका अर्थाने या नियमांची ही चौकट म्हणजे सर्वसमावेशकतेप्रती आमच्या बांधिलकीचेच प्रतिक आहे, हे मला विश्वासाने म्हणावेसे वाटते.

मुलांच्या रक्षणाची काळजी

या नियमांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्याकरता त्यांचे पालक किंवा पालकत्व घेतलेल्या व्यक्तीची संमती घेऊन, तशी पडताळणी करून पाहणे आम्ही बंधनकारक केले आहे. मुलांचे शोषण, अनधिकृत प्रोफाइलिंग, इतर डिजिटल जोखीमा आणि हानीपासून मुले संरक्षित राहतील याची खात्री देखील आम्ही केली आहे

विकासाचा समतोल

आखलेल्या या नियमांच्या आराखड्यातून नागरिकांना त्यांचा वैयक्तिक माहिती साठा सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल आणि त्याचवेळी डिजिटल अर्थव्यवस्थेत देखील नवोन्मेषाचा नवा मार्ग सापडेल याची खात्री आम्ही केली आहे. आम्ही या नियमांच्या आखणीमध्ये व्यावहारिक आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोनच बाळगला आहे.

या नियमांमळे छोट्या आकाराचे व्यवसाय आणि स्टार्टअप्सना अनुपालनाचा फारच कमी भार सोसावा लागणार आहे. त्या अनुषंगाने आणि श्रेणीबद्ध जबाबदाऱ्यांच्या उतरंडीनेच या नियमांची चौकट आखली आहे, आणि त्यासाठी आम्ही  भागधारकांच्या विविध टप्प्यांवरच्या क्षमतांना विचारात घेऊन  नियम तयार केले आहेत. याच अनुषंगाने या नियमांमध्ये विदा विश्वस्तांच्या (data fiduciaries) मूल्यांकनावर आधारित मोठ्या कंपन्यांवर सर्वोच्च जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे यातून त्यांच्या विकासात कोणताही अडथळा न आणता त्यांचे उत्तरदायित्व खात्रीशीर करण्याचाच प्रयत्न केला गेला आहे.

डिजिटल प्रथमचा आधार

या नियमांच्या मुळाशी संरेखनाच्या स्वरुपातून डिजीटल अर्थात ‘डिजिटल बाय डिझाइन’ हेच तत्त्वज्ञान आम्ही बाळगले आहे. या नियमांच्या अंतर्गत आम्ही तक्रारींचे निराकरण आणि अनुपालनाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवली आहे, ते विदा संरक्षण मंडळ प्रामुख्याने डिजिटल कार्यालय म्हणून काम करत राहणार आहे. यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि गती कायम राहिल याचीच खात्री केली आहे. 

सर्वसमावेशक दृष्टिकोन

या नियमांचा मसुदा डिजिटल वैय्यक्तिक विदा संरक्षण कायदा २०२३ च्या तत्त्वांवरच आधारलेला आहे. त्या सोबतच या नियमांचा हा मसुदा म्हणजे विविध भागधारकांकडून संकलित केलेल्या विस्तृत माहिती आणि सूचनांचे आणि जागभरातील सर्वोत्तम कार्यपद्धतींच्या अभ्यासानंतरचे एक परिपक्व उत्पादन आहे, असे मी विश्वासाने सांगू इच्छितो.

आता आम्ही या नियमांच्या मसूद्यावर आणखी सार्वजनिक स्वरुपातली सल्लामसलत करण्याच्या उद्देशाने ४५ दिवसांचा कालावधी उपलब्ध करून दिला आहे. या कालावधीत देशभरातले नागरिक, व्यवसायिक आणि नागरी सामाजिक संस्थांनी या नियमांबद्दलचे आपले अभिप्राय आणि सूचना द्याव्यात, असे आवाहन आम्ही केले आहे. 

- अश्विनी वैष्णव

(लेखक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, तसेच माहिती आणि प्रसारण आणि रेल्वे मंत्री आहेत.)