यावेळी आम आदमी पक्षाला शह देण्यासाठी भाजपने निश्चितच वेगळी रणनीती तयार केली असेल. दिल्लीचे शिलेदार कोण होतात ते ८ फेब्रुवारीलाच कळणार आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील यावेळची निवडणूक ही गेल्या तीन निवडणुकांसारखीच चुरशीची आणि लक्ष्यवेधी ठरेल.
दिल्लीची निवडणूक जाहीर झाली. ५ फेब्रुवारीला मतदान आणि ८ फेब्रुवारीला निकाल. ७० जागांसाठी एकाच टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. आम आदमी पक्ष आणि भाजप यांच्यात थेट लढत होईल, हे सध्याच्या वातावरणावरून दिसत आहे. आपने काँग्रेसची साथ नको म्हणून 'एकला चलो रे'ची भूमिका घेतल्यामुळे काँग्रेस आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी ही निवडणूक लढत आहे. खरी लढत भाजप विरुद्ध आप यांच्यात होईल. या लढतीत हे दोन्ही पक्ष आमने सामने असले तरी काँग्रेसला आपने दुखवल्याचा परिणामही निकालानंतर दिसू शकतो. काँग्रेसने हट्टाने काम केले तर त्याचा मोठा फायदा भाजपला होणार आहे. सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाला यावेळी दिल्ली तेवढी सुरक्षित नाही, जेवढी २०२० च्या निवडणुकीत होती. त्यामुळे यावेळी आम आदमी पक्षाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. आपच्या नेत्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, तुरुंगात गेलेले नेते आणि नेत्यांना तुरुंगात जावे लागल्यामुळे त्याचा परिणाम आपच्या लोकप्रियतेवरही झालेला असू शकतो. निवडणुकीपूर्वी सर्वसामान्य जनतेचा मुख्यमंत्री म्हणून साध्या पद्धतीने राहण्याचे जाहीर करून नंतर ऐषोआरामात राहण्याच्या मुद्द्यावरून आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना भाजपने घेरले होते. आपने काँग्रेसची मदत घेणे, हे त्यांनाच फायद्याचे ठरले असते. काँग्रेसचा झालेला अवमान हा कुठल्या मार्गाने आम आदमी पक्षाला अडचणीचा ठरू शकतो याची कल्पना आपला नसावी, हे आश्चर्यच आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे आम आदमी पक्षाला दिल्लीतील निवडणूक यावेळी सोपी नाही हे स्पष्ट आहे.
भाजप आपल्या पराभवांमधून बोध घेऊन काहीतरी नवा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करत असते, पण भाजपकडे दिल्लीत पुढे आणता येईल असा चेहराच नाही. २०१३ मध्ये हर्षवर्धन, २०१५ मध्ये किरण बेदी आणि २०२० मध्ये अभिनेते मनोज तिवारी यांना भाजपने निवडणुकीत नेतृत्व करण्यासाठी पुढे केले. पण त्यातील एकालाही सत्ता मिळवता आली नाही. हर्षवर्धन यांनी नेतृत्व केले, त्यावेळी २०१३ मध्ये भाजपला ३२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर तसे यश पुन्हा भाजपच्या पदरी आले नाही. २०१५ मध्ये भाजपला ३ तर २०२० मध्ये आठ जागा मिळाल्या. २०१३ मध्ये काँग्रेसला ८ जागा मिळाल्या, पण त्यानंतर मात्र काँग्रेस दोन निवडणुका शुन्यावरच आहे. हा शून्य यावेळी काँग्रेस फोडणार की त्याची हॅट् ट्रिक होणार, ते या निवडणुकीत कळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत इंडि आघाडीची कामगिरी बऱ्या प्रमाणात सुधारली होती. त्यामुळे दिल्लीच्या निवडणुकीत ही आघाडी कायम राहणे अपेक्षित होते.
आम आदमी पक्षाला काँग्रेसची गरज नाही असेच त्यांच्या नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून दिसते. एका राष्ट्रीय पक्षाला आम आदमी पक्षाने आपल्यापासून वेगळे केल्यामुळे त्याचा परिणाम दिल्लीतील निवडणुकीत होऊन भाजप या गोष्टींचा फायदा उठवू शकतो. २०२० मध्ये आम आदमी पक्षाला ज्या ६२ जागा मिळाल्या त्या घटल्या तर त्याचे श्रेय काँग्रेसला जाणार आणि भाजपच्या जागा वाढल्या तर त्याचेही श्रेय काँग्रेसलाच द्यावे लागेल. कारण आपच्या उमेदवारांची मते फोडण्याचे काम काँग्रेसचे उमेदवार करू शकतील. त्यासाठी निश्चितच पडद्यामागून अनेक गोष्टी होऊ शकतात. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आप आणि काँग्रेसमध्ये युती होणे गरजेचे होते. कदाचित काँग्रेसची २०१३ मध्ये असलेली मतदानाची टक्केवारी २४.५५ टक्क्यांवरून २०२० मध्ये ४.२६ टक्क्यांवर आल्यामुळे हा पक्ष दिल्लीतून हद्दपार झाला, असा समज आम आदमी पक्षाने केला असू शकतो. आम आदमी पक्षाने घेतलेल्या निर्णयानंतर काँग्रेस सुडाने पेटली नसेल कशावरून? आतापर्यंत काँग्रेसने ४८ उमेदवार जाहीर केले आहेत. आपने सर्वच्या सर्व ७० उमेदवार जाहीर केले असून भाजपने सुमारे २९ उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. भाजप मुख्यमंत्री म्हणून कोणाचा चेहरा समोर करणार, ते अद्याप स्पष्ट नाही. पण यावेळी आम आदमी पक्षाला शह देण्यासाठी भाजपने निश्चितच वेगळी रणनीती तयार केली असेल. दिल्लीचे शिलेदार कोण होतात ते ८ फेब्रुवारीलाच कळणार आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील यावेळची निवडणूक ही गेल्या तीन निवडणुकांसारखीच चुरशीची आणि लक्षवेधी ठरेल.
