कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यासमवेत यापूर्वी झालेल्या एका बैठकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, कॅनडाची अर्थव्यवस्था कोसळली तर तो देश अमेरिकेत विलीन होऊ शकतो आणि ट्रुडो हे त्याचे गव्हर्नर असतील, असे सुचवले होते.
जगातील शक्तिशाली देशांत अंतर्गत समस्या कमी असतील असे नाही, मात्र त्यांचे धोरण जगातील अन्य देशांवर नियंत्रण मिळवण्याचे असते. हा एक प्रकारचा दहशतवादच म्हणावा लागेल. खलिस्तानवादी शिखांच्या आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या कॅनडा सरकारला एवढ्या लवकर वस्ताद मिळेल असे वाटले नव्हते. ते सरकार एक प्रकारे दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत असतानाच, त्याहून अधिक धोकादायक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रुपाने कॅनडाला विस्तारवादी शक्तीशी सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. आपला देश आमच्यात विलीन करा, असा सल्ला केवळ डोनाल्ड ट्रम्पच देऊ शकतात. कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनविण्यासाठी आर्थिक बळाचा वापर करण्याची अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना मानवली नसली तरी भविष्यातील कॅनडावरील संकटाचे हे संकेत आहेत. दोन्ही देशांतील कामगार आणि उद्योजक एकमेकांचे सर्वात मोठे व्यापारी आणि सुरक्षा भागीदार असल्याने त्यांना फायदा होतो, असे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो म्हणाले असले तरी ट्रम्प यांची आदेशवजा सूचना फारच बोलकी आहे. आपण कृत्रिमरित्या काढलेल्या रेषेपासून मुक्त व्हा आणि आपण ती कशी दिसते यावर एक नजर टाका. आपला देश अमेरिकेला जोडणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी देखील अधिक चांगले असेल हे विसरू नका, आम्हीच मुळात कॅनडाचे संरक्षण करतो, अशी पुष्टी जोडून अमेरिका कॅनडाला वर्षाला २०० अब्ज डॉलर्सचे अनुदान देत आहे, अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
अमेरिकेच्या सेन्सस ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये कॅनडाबरोबर वस्तू आणि सेवांमध्ये अमेरिकेची एकूण व्यापार तूट ४०.६ अब्ज डॉलर होती. हे ऊर्जा निर्यातीद्वारे चालते, अमेरिका काही महिने दररोज चार दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कॅनेडियन कच्चे तेल खरेदी करते, ही वस्तुस्थिती आहे. ट्रम्प यांनी कॅनडा अमेरिकेचा भाग होण्याची कल्पना मांडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ट्रुडो यांच्यासमवेत यापूर्वी झालेल्या एका बैठकीत ट्रम्प यांनी कॅनडाची अर्थव्यवस्था कोसळली तर तो देश अमेरिकेत विलीन होऊ शकतो आणि ट्रुडो हे त्याचे गव्हर्नर असतील, असे सुचवले होते. ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या व्यापार पद्धती, विशेषत: अमेरिकेबरोबरची व्यापार तूट आणि स्थलांतरितांचे प्रश्न हाताळण्याच्या त्या देशाच्या पद्धतीवर दीर्घकाळ टीका केली आहे.
जस्टिन ट्रुडो यांनी आतापर्यंत घेतलेली भारतविरोधी भूमिका आणि त्या देशातील अंतर्गत समस्या सोडविण्यात त्यांना आलेले अपयश यामुळे अखेर त्यांच्यावर पंतप्रधानपद सोडण्याची वेळ आली. याचा नेमका काय परिणाम त्या देशावर होईल किंवा भारताला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल, याचा विचार करण्यापूर्वी तेथील परिस्थिती जाणून घेणे योग्य ठरेल. जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याने देशाचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कॅनडाच्या राजकारणाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते पियरे पोइलिव्हर आघाडीवर असून, इमिग्रेशन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. काही भारतीय कॅनेडियन नागरिकांनी ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते इमिग्रेशन धोरणांमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांची राजवट म्हणजे योग्य इंधनाशिवाय वाहन चालविण्यासारखी आहे. त्यांचा राजीनामा कडवट होता. विशेषत: स्थलांतर, सरकारी निर्बंध आणि मदत या विषयीच्या त्यांच्या काही धोरणांमुळे हा दिवस आला आहे, असे भारतीय उद्योजकांना वाटते आहे. बहुतेक भारतीयांना त्या सरकारची धोरणे अपयशी ठरली आहेत, असे
वाटते.
ट्रुडो यांच्या इमिग्रेशन धोरणांवर सतत टीका होत आली आहे. २०२५ पर्यंत दरवर्षी पाच लाखांहून अधिक स्थायी रहिवाशांचे स्वागत करण्याच्या योजनेसह त्यांच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांचा उद्देश कामगारांची कमतरता दूर करणे आणि कॅनडाच्या वृद्ध लोकसंख्येचे पुनरुज्जीवन करणे हा होता. तथापि, टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की स्थलांतरितांच्या वेगाने येण्यामुळे घरे, आरोग्य सेवा आणि इतर सार्वजनिक सेवांवर ताण आला आहे. जगातील अनेक देशांतच नव्हे तर भारतातील अनेक राज्यांतही परप्रांतीय नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात येण्याने निर्माण होणारी समस्या नेमकी हीच असेल, यात शंका नाही. गेल्या काही वर्षांपर्यंत कॅनडामध्ये इमिग्रेशनवर काही प्रमाणात नियंत्रण होते. परंतु, याच काळात जगभरातून स्थलांतरितांचा मोठा ओघ पाहायला मिळाला. नियंत्रित मार्गाने स्थलांतरितांना आणणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन यशासाठी योग्य आहे, परंतु सरकारी निर्बंध आणि इतर अवास्तव फायद्यांसह अनकॅप्ड इमिग्रेशनमुळे विनाश होतो. हे दुधारी स्विस चाकूसारखे आहे. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी स्थलांतरितांची निकड भासते ही वस्तुस्थिती सर्वत्र असून कॅनडाही याला अपवाद
नाही.
ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यामुळे ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचलेल्या भारत-कॅनडा संबंधांच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषत: स्थलांतरित आणि सीमेपलीकडील संबंध राखणाऱ्यांसाठी ताणलेल्या राजनैतिक संबंधांच्या परिणामांची भारतीय-कॅनेडियन समुदायाला जाणीव आहे.
नवा नेता निवडण्यासाठी २४ मार्चची मुदत संपण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक राहिल्याने त्यांच्या उत्तराधिकारीची शर्यत तापली आहे. जोपर्यंत लिबरल पक्ष नवा नेता निवडत नाही तोपर्यंत देशाची संसद स्थगित राहणार आहे. संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून भारतीय वंशाच्या परिवहन मंत्री अनिता आनंद यांच्या नावाचा विचार केला जात आहे. या शर्यतीत क्रिस्टिया फ्रीलँड (ट्रुडो यांच्या जाण्याआधी राजीनामा देणारे माजी उपपंतप्रधान), मेलानी जोली, मार्क कार्नी आणि फ्रान्स्वा-फिलिप शॅम्पेन यांचा समावेश आहे. अनिता आनंद सध्या परिवहन आणि अंतर्गत व्यापार मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी सार्वजनिक सेवा आणि खरेदी मंत्री, राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री आणि कोषागार मंडळाचे अध्यक्ष अशी अनेक महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत. भारतीय वंशाच्या ५७ वर्षीय राजकारणी अनिता आनंद यांना ही संधी मिळाल्यास ऋषी सुनक यांच्याप्रमाणेच त्या जगतिक पातळीवर चमकणाऱ्या भारतीय नेत्या ठरतील.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
