दिल्ली तख्तासाठीची लढाई पुन्हा जिंकण्यासाठी आपचे नेते मतदारांवर मोफत रेवड्यांची बरसात करत असले तरी यावेळी त्यांच्यासाठी ही लढाई निश्चितच सोपी असणार नाही. भाजप आणि काँग्रेसनेही आपला चोहोबाजूंनी अनेक मुद्द्यांवरून घेरले आहे.
दिल्लीच्या तख्तासाठी होणारी लढाई आता जवळ येऊन ठेपली आहे. दिल्ली विधानसभेसाठी आता कधीही निवडणूक जाहीर होऊ शकेल, त्यामुळे या युद्धाची ठिणगी तशी पडल्यातच जमा आहे. आम आदमी पार्टीसाठी म्हणाल तर दिल्लीचे तख्त त्यांना यावेळी गमावून चालणार नाही, कारण ही लढाई 'आप'च्या जीवन मरणाचा प्रश्न बनून राहिली आहे. दिल्लीच्या तख्तावर बसण्यासाठी, असे म्हणण्याऐवजी ४५ कोटींचा शीशमहल पुन्हा मिळवण्यासाठी अरविंद केजरीवाल सध्या कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहेत, असे जर कोणी म्हणत असेल तर ते रास्तच आहे. आम आदमीसाठी अरविंद केजरीवाल शीशमहालची लढाई लढणार असल्याचे भाजपच कशाला 'इंडी' आघाडीतील 'आप'चा आतापर्यंत मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही अशाच स्वरूपाचा प्रचार यापूर्वीच सुरू केला असून केजरीवालांचा 'शीशमहाल' या निवडणुकीत बराच गाजणार असल्याचे चित्र दिसते. आम आदमी पार्टीला यावेळी दिल्ली आपल्या हातातून कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ द्यायची नाही, किंबहुना त्याना ते परवडणारे नाही तर दिल्ली तख्तावर प्रथमच आरूढ होण्याची संधी यावेळी साधली नाही तर पुन्हा लवकर दिल्ली जिंकण्याची आशा भाजपला बाळगता येणार नाही, हेही तेवढेच स्पष्ट आहे. आता प्रश्न राहिला तो काँग्रेसचा. राहुल - प्रियंकाचा हा पक्ष सध्या नवसंजीवनीच्या शोधात आहे आणि लोकसभेनंतर झालेल्या आतापर्यंतच्या विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी कमवण्यापेक्षा गमावलेच अधिक असल्याने दिल्लीच्या मतदारांकडे एका वेगळ्या आशेने त्यांनी पाहावे, हे समजण्यासारखे आहे.
दिल्लीचे तख्त काबीज करण्यासाठी पुढील महिन्यात होणाऱ्या घनघोर लढाईकडे तमाम देशाचे लक्ष लागून राहणे स्वाभाविकच आहे. त्यातच या लढाईचा निकाल आपल्याच बाजूने लागावा यासाठी आप, काँग्रेस आणि भाजप या तिन्ही पक्षांमध्ये मतदारांना वश करून घेण्याकरिता जी स्पर्धा चालली आहे ती पाहता निवडणूक आयोगाकडून त्यास कोणत्याही प्रकारे रोखले का जात नाही, याचे आकलन होत नाही. 'चुनावी' रेवड्यांची अक्षरशः बरसात सध्या दिल्लीच्या मतदारांवर होऊ लागली असून दिल्लीत सध्या सत्तेवर असलेली आम आदमी पार्टी त्यात बरीच आघाडीवर आहे. हे असेच चालू राहिले आणि केजरीवालांचा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आलाच तर दिल्लीच्या मतदारांना त्यांच्या रोजीरोटीसाठी आपल्या घरातून बाहेरही पडावे लागणार नाही. मद्य घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल यांना प्रथम मुख्यमंत्रीपद तर नंतर आपला सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला शीशमहाल गमवावा लागला. हे सर्व पुन्हा मिळवण्यासाठी केजरीवाल सध्या त्यांना जी मोकळी वेळ मिळाली आहे त्याचा सदुपयोग करत मतदारांच्या दाराशी फिरत मोफत रेवड्या वाटण्याचे काम सातत्याने करत आहेत. आम आदमीकडून दिल्लीकरांना सध्या मोफत रेवड्यांचे जे वाटप चालू आहे त्यात नेमके काय आहे असा प्रश्न विचारण्याऐवजी त्यात काय नाही याचे उत्तर देणे सोपे होईल. 'लाडली बेहना' ही संकल्पना सध्या देशभरात बरीच हिट ठरली आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षानेही हाच 'मंत्र' वापरत सत्ता हस्तगत केली असल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षानेही दिल्लीत त्याचीच री ओढली नसती तरच ते आश्चर्य ठरले असते.
लाडकी बहीण योजना जाहीर करून प्रत्येक बहिणीसाठी महिना एकेक हजाराची मदत देण्यानेही काही फरक पडला नसता, पण आता त्यातही दोन हजार शंभरपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा करून आम आदमीने इतरांना मागे टाकले आहे. आता हे सर्व येथेच थांबेल असे कुणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे ठरेल. नवसंजीवनीच्या शोधात असलेल्या काँग्रेस पक्षाने आता लाडक्या बहिणींना महिना तीन हजारांपर्यंत आर्थिक मदत करण्याची योजना जाहीर करण्याचे ठरवले असल्याने प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर होईपर्यंत हा आकडा कुठवर जाईल, याची आताच कल्पना करता येणार नाही. भारतीय जनता पक्षाचे नेते यावरून आम आदमी पार्टीवर जोरदार हल्ला करत असले तरी हा पक्षही मोफत रेवड्या वाटण्यात थोडाच मागे राहणार आहे. त्यामुळे पुढील १५ -२० दिवसात अजून अशा खूप काही घोषणा झाल्या तर नवल वाटायला नको. आम आदमीने तर समाजातील असा एकही घटक सोडला नाही की ज्यांना त्यांनी आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेली नाही. पुजारी आणि ग्रंथीनाही महिना अठरा हजारांचे पॅकेज जाहीर करून आपण हळुहळू हिंदुत्वाकडे झुकू लागल्याचेही केजरीवाल यांनी दाखवून दिले. अर्थातच हे करताना मौलवींना जाहीर केलेली मदत मागील वर्ष दीड वर्ष देणे त्यांना शक्य झाले नाही, याचाही विस्फोट झाला आणि मुस्लिमांची नाराजी त्यांनी नाहक ओढवून घेतली. मोफत रेवड्यांवरच राज्यांचे पूर्ण बजेट खर्च होणार असेल तर विकासकामांसाठी राज्य सरकारे निधी कुठून आणतील, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे रेवडी संस्कृतीवर आताच प्राधान्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
दिल्ली तख्तासाठीची लढाई पुन्हा जिंकण्यासाठी आम आदमी पार्टी आणि त्यांचे नेते मतदारांवर मोफत रेवड्यांची बरसात करत असले तरी यावेळी त्यांच्यासाठी ही लढाई निश्चितच सोपी असणार नाही. भाजप आणि काँग्रेस पक्षानेही आम आदमी पार्टीला चोहोबाजूंनी अनेक मुद्द्यांवरून घेरले आहे. केजरीवाल यांचा ४५ कोटींचा शीशमहाल या निवडणुकीत आम आदमीसाठी बराच अडचणींचा ठरू शकेल. कोविड काळात दोन वर्षे दिल्लीत विकास योजना पडून राहिल्या, पण त्याच काळात उभारला गेलेला आम आदमीचा शीशमहाल केजरीवालांच्या घशात अडकू शकेल अशी आज चिन्हे दिसत आहेत. अॅन्टिइंकम्बसीचा चटका वा झटका 'आप'ला लागू शकतो. उमेदवार आधीच जाहीर करून आपण आघाडीवर असल्याचे दाखवले जात असले तरी मद्य घोटाळ्यावरून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवर केजरीवाल यांना लंगडे समर्थन करावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दिल्लीत प्रचाराचा धडाका लावला असून 'आप' ही दिल्लीवर कोसळलेली 'आपत्ती' आहे असे ते सांगत आहेत. मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपकडे आज योग्य असा चेहरा नाही, ही त्यांची मुख्य अडचण बनून राहिली आहे. हजारो कोटींच्या विकासकामांचा धडाकाही भाजपने लावला आहे. काँग्रेस हा तसा दिल्लीत जनाधार असलेला पक्ष आहे, पण पक्ष नेतृत्व त्यांना दगा देत आहे. पक्षातील गटबाजीही मारक ठरली आहे. भाजप आणि आप यांच्या आक्रमक प्रचाराशी सामना करण्याचे त्राणही काँग्रेस पक्षात नाही. अशा परिस्थितीत भाजप आणि आप असाच हा सामना रंगू शकतो. 'आप'च्या मोफत रेवड्या काय रंग दाखवतील, याचे उत्तरही या निवडणुकीत मिळेल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
