उच्च न्यायालयाचा आदेश : एसटींना डावलल्याचा याचिकादाराचा दावा
पणजी : बाणस्तारी बाजार संकुल आदिवासींच्या निधीतून बांधण्यात आले अाहे. असे असताना आदिवासी समाजाच्या नागरिकांसाठी कोणतेही आरक्षण न ठेवता दुकान गाळे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात वरील मुद्दा मांडल्यानंतर न्यायालयाने प्रक्रिया जैसे थे परिस्थितीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी तुकाराम भगवंत गावडे यांनी खंडपीठात २०२३ मध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोवा राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग, पंचायत संचालनालय आणि भोम - अडकोण पंचायत यांना प्रतिवादी केले आहे.
भोम - अडकोण पंचायत परिसरात बाणस्तरी बाजार संकुल उभारण्यात आले आहे. या संकुलास केंद्र सरकारने आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या निधीतून वित्तपुरवठा केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ जानेवारी २०१८ रोजी वरील योजनेअंतर्गत निधीचा पहिला हप्ता दिले. त्यानंतर इतर वित्तपुरवठा करण्यात आला. त्यानंतर ४ मार्च २०१९ रोजी पंचायत संचालनालय याच्यासह आदिवासी कल्याण संचालनालयाने गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे वरील बाजार संकुल उभारण्यासाठी सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार, बाजार संकुलाची ४० टक्के दुकाने अनुसूचित जमातीच्या लोकांना दिली जाणार असल्याचे ठरले होते. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आवश्यकता आहे. असे असताना काहीच केले गेले नसल्यामुळे याचिकादाराने ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी पंचायतीकडे तर २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून बाजार संकुलात दुकाने वाटपात ४० टक्के समाजातील नागरिकांना आरक्षणाची तसेच मार्गदर्शक तयार करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याशिवाय वरील मुद्दा इतर यंत्रणेकडे मांडण्यात आला. असे असताना काहीच होत नसल्याने याचिकादाराने खंडपीठात याचिका दाखल करून वरील मागणी केली होती. त्यानंतर आदिवासी कल्याण संचालनालयाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून उभारण्यात आलेल्या ६४ पैकी २७ दुकाने तसेच खुल्या जागेत २७५ अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना देण्याचे ठरविले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पंचायतीला वरील प्रतिज्ञापत्राची दखल घेऊन प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना बाजार संकुलातील सर्व दुकानांचा लिलाव केल्याचा मुद्दा मंगळवारी न्यायालयात याचिकादारातर्फे अॅड. रोहित डिसा यांनी मांडला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने निर्देश जारी केले.
