डॉ. सुशांत धुळापकर यांची माहिती
म्हापसा : गोवा वरिष्ठ महिला संघाच्या खेळाडूंसह सपोर्ट स्टाफने प्रशिक्षकांवर केलेल्या कथित आरोपांवरील चौकशी अहवाल अद्याप बंद लिफाफ्यात आहे. तरीही गोवा क्रिकेट असोसिएशनकडून यासंदर्भात दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केली जात अाहेत. याविषयी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करून हा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणार, अशी माहिती याप्रकरणाचे चौकशी अधिकारी डॉ. सुशांत धुळापकर यांनी दिली.
म्हापसा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. धुळापकर बोलत होते. दि. १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे संचालक तथा प्रशिक्षक सर्वेश नाईक हे मानसिक छळ करीत असल्याची तक्रार गोवा क्रिकेट वरिष्ठ महिला संघाच्या सदस्य तसेच सहयोगी कर्मचाऱ्यांनी जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीकडे केली होती. त्यानुसार समितीने हा मुद्दा ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या आमसभेसमोर ठेवला असता याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी माझी आणि डेझी डिसोझा यांची नियुक्ती केली. तसेच हा चौकशी अहवाल पुढील आमसभेमध्ये सार्वजनिक करावा, असा निर्णयही त्यावेळी झाला होता.
आम्ही बडोद्याला जाऊन फिर्यादी खेळाडू व कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतली. आम्ही संयुक्तरित्या हा अहवाल बनवून त्याची बंद लिफाफ्यातील प्रत जीसीएचे अध्यक्ष विपुल फडके व सरचिटणीस रोहन गावस देसाई यांच्याकडे सादर केली.
हा अहवाल आमसभेमध्ये वाचून सार्वजनिक करणे हे अनिवार्य होते. दि. १२ डिसेंबर २०२४ रोजी आयोजित संघटनेच्या आमसभेला न्यायालयामार्फत स्थिगिती आणली होती. सदर सभेच्या विषय पत्रिकेमध्ये हा अहवाल वाचनाचा मुद्दा होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने गेल्या ५ जानेवारी रोजी आमसभा घेऊन स्थगित झालेल्या सभेच्याच अजेंडावर चर्चा व निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तसे घडले नाही.
या आमसभेपूर्वी मला जीसीएचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व खजिनदार या पदाधिकाऱ्यांनी मला कार्यालयात बोलावून घेतले. बैठकीत अहवाल वाचू नका, अशी विनंती केली. शिवाय प्रशिक्षक सर्वेश नाईक यांना महिला संघापासून आम्ही दूर ठेवतो, असे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले होता, असा दावा डॉ. धुळापकर यांनी केला.
मात्र, खेळाडूंना फक्त फलंदाजी किंवा गोलंदाजीची संधी मिळत नाही, असे म्हणत याप्रकाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार घडला आहे.
प्रत्यक्षात आपला अहवाल सार्वजनिक झालेला नाही, अशावेळी सरचिटणीसांनी असे वक्तव्य करणे चुकीचे आहे.
न्यायालयात २० जानेवारी रोजी सुनावणी
२० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात याच प्रकरणावरील सुनावणी आहे. त्यावेळी आपण हस्तक्षेप याचिका दाखल करुन चौकशी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या आरोपासंदर्भातील अहवाल न्यायालयात सादर करणार. नंतर या अहवालाबाबत न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेईल, असे डॉ. सुशांत धुळपकर यांनी स्पष्ट केले.
