वर्षभरात काय काय घडते? त्यावर क्रिया-प्रतिक्रिया काय उमटतात? भारताचा प्रतिसाद कसा असेल? हे यथावकाश स्पष्ट होईलच. तूर्त अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यांवरील आणि आव्हानांनी समृद्ध असे नवे वर्ष समोर आहे.
नव्या वर्षात भारतासमोर नव्या आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. ‘शेजारी प्रथम’, ‘पूर्वेकडे पहा’, ‘कृतियुक्त पूर्व’ यासारखे परराष्ट्र धोरण भारताने राबविले आहे. काळाच्या ओघात परिस्थितीनुसार त्यात बदल करणे आणि कल्पक डाव टाकणे आवश्यक आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीन या महासत्तांना एका वेळी तोंड देतानाच नेपाळ, मालदीव आणि श्रीलंका या छोट्या राष्ट्रांशीही भारताला जुळवून घ्यावे लागेल.
अमेरिका
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रम्प हाती घेणार आहेत. त्यांचे विचार, ध्योयधोरणे ही केवळ भारतावरच नाही तर जगावर परिणाम करणार आहेत. त्यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, भारतीय उत्पादनांवर अधिक शुल्क लावण्याचा निर्णय ते घेऊ शकतात. भारतातून अमेरिकेत शिक्षण आणि नोकरीसाठी जाणाऱ्यांना मिळणाऱ्या व्हिसाचा प्रश्न कळीचा बनू शकतो. भारतीय बनावटीच्या लढाऊ विमानांना अद्यापही अमेरिकेने इंजिनांचा पुरवठा केलेला नाही. शस्त्रास्त्रांसह अन्य करार अद्यापही पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. त्यामुळे भारताला अमेरिकेसंदर्भात विशेष धोरण ठरवणे आवश्यक आहे.
श्रीलंका
नव्याने सत्तारूढ झालेल्या अनुरा कुमार दिसनायके यांनी सर्वप्रथम भारताचा दौरा करून नवे पर्व आरंभले. मात्र, चीनने चपळाई दाखवत दिसनायके यांना विविध आमिषे दाखविली. या महिन्यातच त्यांचा चीन दौरा प्रस्तावित आहे. परिणामी, तेथे काय घडेल? दिसनायके यांची पुढील वाटचाल कशी असेल? भारतीय संबंध दृढ होतील की चीनच्या जाळ्यात श्रीलंका पुन्हा अडकेल? हे आताच सांगणे अवघड आहे. पण भारताला अधिक सजग राहून श्रीलंका हा भारतविरोधी भूमिका किंवा चीनच्या अधिक जवळ जाऊन भारताचे हित डावलणार नाही हे पहावे लागेल. सौहार्दाचा पूल दोन्ही देशात घट्ट उभा राहील, असे वातावरण तयार करावे लागेल.
चीन
शेजारी असलेला आणि अतिमहत्त्वाकांक्षा, महासत्तालोलुप व विस्तारवादाने झपाटलेल्या चीनने गेल्या वर्षाच्या अखेरीस नमते घेत गलवान सीमावादावर काहीसा पडदा टाकला. पूर्वीप्रमाणेच चांगले संबंध प्रस्थापित होतानाच दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे. भारत-चीन थेट विमानसेवा, कैलास मानसरोवर यात्रा दृष्टिपथात आहे. चिनी कंपन्यांची भारतात गुंतवणूक वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवर १०० टक्के शुल्क लावले तर सहाजिकच भारतीय बाजारपेठ चीनसाठी महत्त्वपूर्ण असेल. अशावेळी भारत काय करणार? भारतीय उत्पादनांचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. संपूर्ण सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही देश काही ठोस निर्णय घेणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ब्रह्मपुत्र नदीवरील प्रस्तावित महाकाय धरण, चीनकडून भारतीय किनाऱ्यांवर पाठविला जाणारा कचरा, हिंद महासागरातील घुसखोरी, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताला विरोध आदींचा विचार करता भारताला चीनसंदर्भात नव्याने विशेष धोरण आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या वर्षात त्याला चालना मिळेल का?
बांगलादेश
अस्थिर आणि हंगामी सरकारच्या तावडीत असलेल्या या देशाने गेल्या वर्षाच्या अखेरीस दाखवलेल्या रंगाने भारताला काळजीत टाकले. या वर्षात तेथे निवडणूक होऊन नवे सरकार स्थापन होणार का? मोहम्मद युनूस हे भारत दौरा करणार का? भारताशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी काही ठोस निर्णय होणार का? चीन आणि पाकिस्तानशी केलेली जवळीक भारताला आणखी किती हानी पोहचविणार? शेख हसिनांचे प्रत्यार्पण करावे लागणार का? भारताला त्रास देण्यासाठी परकीय शक्ती बांगलादेशचा वापर करणार का? भारताच्या बांगलादेशातील व्यापारात तूट होणार का? अशा प्रश्नांच्या मालिका आहेत. भारताला हे सारेच गांभीर्याने घ्यावे लागेल.
नेपाळ
नेपाळने भारताऐवजी चीनला जवळ केले आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये सहभाग घेतला आहे. ही बाब भारताला सामरिकदृष्ट्या डोकेदुखीची आहे. चीन हा नेपाळचा वापर भारतविरोधासाठी करू शकतो. नवा नकाशा, भारतीय भूभागावर आपला दावा सांगणे, वाद निर्माण करून अविश्वासाचे वातावरण तयार करणे अशा नेपाळी कृतींनी भारताला सातत्याने डिवचले जात आहे. हे सारेच चिंताजनक आहे. त्यामुळे या देशाबाबतही भारताला या वर्षभरात सर्वंकष अशी पावले उचलावी लागतील.
युद्धांचा भयकंप
रशिया-युक्रेन आणि पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धांना यंदा पूर्णविराम मिळणार का? युद्धाचा भडका आणखी उडणार का? रशिया नमते घेणार का? इराणमधील चाबहार बंदरातील भारतीय गुंतवणुकीचे काय होणार? या जटील प्रश्नांसाठी हे वर्ष महत्त्वाचे असेल.
युरोप आर्थिक कॉरिडॉर
भारतापासून सुरू होणारा आणि पश्चिम आशियामार्गे थेट युरोपात जाणारा आर्थिक कॉरिडॉर अस्तित्वात येणार का? चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बीआरआयला हा कॉरिडॉर शह देणार का? भारत या कॉरिडॉरसाठी पुढाकार घेणार का? त्याला अन्य देश किती प्रतिसाद देणार? हे सारेच महत्त्वाचे आहे.
पनामा, तैवान
ट्रम्प यांनी पनामा कालव्यावर दावा केला आहे. सिंहासनारूढ होताच ते यादृष्टीने प्रत्यक्ष पावले उचलणार का? चीन यावर काय प्रतिक्रिया देणार? तिकडे तैवानला सतत घाबरवून सोडणारा चीन प्रत्यक्ष ताबा घेण्यासाठी सरसावणार का? अमेरिका तैवानच्या मदतीला धावून चीनशी थेट पंगा घेणार का? याची उत्तरे या वर्षी अपेक्षित आहेत.
म्यानमार, मालदीव
म्यानमारमधील लष्करी राजवट आणि सीमेवर तारेचे कुंपण या दोन महत्त्वाच्या बाबी आहेत. पुन्हा नागरी उठाव होऊन तेथे लोकशाही प्रस्थापित होणार का? भारताची निर्यात वाढणार का? भारतविरोधी कारवायांसाठी म्यानमारचा उपयोग केला जाणार का? हे कळीचे मुद्दे आहेत.
रशिया
युद्धाने पिचलेल्या रशियाची आर्थिक आघाडीवर घसरण होत आहे. भारताला सर्वाधिक तेल पुरवठा रशियाकडून होतो. शिवाय संरक्षण उत्पादनेही. युक्रेन सोबतचे युद्ध कुठल्या वळणावर जाते, त्याचा भारतावरही परिणाम होणार आहे. एस ४०० या हवाई क्षेपणास्त्रांसह, पाणबुडी आणि अन्य संरक्षण सामुग्री भारताला मिळण्यातील अडचणी दूर होणार का? यासाठीही हे वर्ष महत्त्वाचे आहे.
एकंदरीतच, देशोदेशीच्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवतानाच भारताला सर्वंकष अशा धोरण आणि डावपेचांची आवश्यकता आहे. ‘विकसित भारत’ आणि पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांच्या मार्गक्रमणात त्याचा वाटा मोलाचा आहे. वर्षभरात काय काय घडते? त्यावर क्रिया-प्रतिक्रिया काय उमटतात? भारताचा प्रतिसाद कसा असेल? हे यथावकाश स्पष्ट होईलच. तूर्त अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यांवरील आणि आव्हानांनी समृद्ध असे नवे वर्ष समोर आहे.
- भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
