अलीकडे जगभरात गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याबाबत वादविवाद होत आहेत. काही देश मृत्युदंड कायम ठेवण्याचे समर्थन करतात, तर काही देशांनी हा कठोर कायदा पूर्णतः रद्द केला आहे. आता या यादीत आणखी एका देशाचे नाव सामील झाले आहे. आफ्रिकन देश झिम्बाब्वे मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद रद्द केली आहे. यापुढे झिम्बाब्वेमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाणार नाही.
२०१७ पासून झिम्बाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या एमर्सन मनंगाग्वा यांनी मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. २००५ नंतर झिम्बाब्वेमध्ये कोणालाही फाशी देण्यात आलेली नव्हती. सुमारे दोन दशकांपासून मृत्युदंडाची अंमलबजावणी थांबलेली असल्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय अपेक्षित होता. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ६० कैद्यांची शिक्षा रद्द होईल, ज्यांना यापूर्वी मृत्युदंड सुनावला गेला होता. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे येथे सरकारी जल्लाद म्हणून कार्य करायला कोणी तयार नव्हते, यामुळेही हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मनंगाग्वा यांनी फाशीच्या शिक्षेला आपला विरोध असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे. झिम्बाब्वेमध्ये मृत्युदंड रद्द करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. मृत्युदंडाची शिक्षा मानवाधिकारांचे उल्लंघन मानली जाते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी या शिक्षेविरोधात आवाज उठवला आहे. शिवाय, झिम्बाब्वेमध्ये फाशीची शिक्षा अमलात आणण्यासाठी जल्लादांची कमतरताही जाणवत होती. या सर्व कारणांमुळे मृत्युदंड रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मानवाधिकार गटाने दिलेल्या माहितीनुसार, केनिया, लायबेरिया आणि घाना यांसारख्या इतर आफ्रिकन देशांनी अलीकडेच फाशीची शिक्षा रद्द करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मात्र, अद्याप याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही.
एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या म्हणण्यानुसार, जगभरात जवळपास तीन चतुर्थांश देशांमध्ये फाशीची शिक्षा नाही. तर ११३ देशांनी फाशीची शिक्षा पूर्णपणे रद्द केल्याचे या गटाने म्हटले आहे. यामध्ये २४ आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. सर्वात जास्त फाशीची शिक्षा ठोठावणाऱ्या देशांची संख्या २०२३ मध्ये ११५३ होती. गेल्यावर्षी ही संख्या कमी होऊन ८८३ झाली. तसेच उत्तर कोरिया, व्हिएतनाम आणि चीन हे सर्वात जास्त फाशी देणारे देश आहेत.
- सुदेश दळवी
