बिहार
बिहार लोकसेवा आयोगाच्या (बीपीएससी) परीक्षेची फेरमागणी करणाऱ्या उमेदवारांच्या आंदोलनाने राज्य ढवळून निघाले आहे. गेले १५ दिवस हे आंदोलन निदर्शने, रस्ता बंद, रेल रोको आदी मार्गाने सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. गुरुवारी आंदोलकांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या घराला घेराव घातला. खासदार पप्पू यादव यांनी शुक्रवारी महामार्ग बंद, रेल रोकोचे आवाहन केले आहे. जनसुराज्य पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी गुरुवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनात राजकीय पक्ष सक्रिय झाल्याने या वादावर तोडगा केव्हा आणि काय निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
‘बीपीएससी’ला २,०३५ जागा भरायच्या आहेत. यासाठीची पूर्वपरीक्षा (प्रीलिम) १३ डिसेंबरला पार पडली. ९०० केंद्रांवर सुमारे पावणेचार लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. या परीक्षेसाठी तीन प्रश्नसंच वापरण्यात आले. वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिकांमुळे उमेदवारांना वेगवेगळ्या काठिण्य पातळीला सामोरे जावे लागणार. त्यामुळे गुणांचे समानीकरण करणे आले. उमेदवारांचा याला आक्षेप होता. सर्वांसाठी एकच परीक्षा असावी, ही उमेदवारांची मागणी मान्य करून परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, परीक्षेच्या दिवशी सर्वाधिक १२ हजार उमेदवार असलेल्या पाटणाच्या ‘बापू परीक्षा केंद्रा’वर गोंधळ झाला. कोण म्हणते की, केंद्रावर प्रश्नपत्रिका उशिरा आल्या; तर काहींचा आरोप आहे की, काही उमेदवारांनी ‘पेपर फुटला’ अशी ओरड करून उत्तरपत्रिका लिहिणाऱ्या उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका काढून घेतल्या. नंतर परीक्षा केंद्राबाहेर असलेल्या त्यांच्याच सहकाऱ्यांकडून समाज माध्यमांवर प्रसारित केल्या. या आरोपांनंतर गोंधळाचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहून आरोपांची शहानिशा करून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन ‘बीपीएससी’ने दिले आहे. केवळ बापू केंद्रावरील परीक्षार्थींची फेरपरीक्षा ४ जानेवारीला घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र उमेदवारांनी पूर्ण परीक्षाच पुन्हा घ्या, अशी मागणी लावून धरली आहे.
बीपीएससीने विद्यार्थ्यांचे आरोप फेटाळून लावत परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पडल्याचे सांगितले. अनियमिततेचे पुरावे सादर करा, योग्य ती कारवाई करू, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. पेपर फुटल्याचा आरोप करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकणे, यामागे कट असल्याचे 'बीपीएससी'ने म्हटले आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी सर्वच विरोधी पक्ष या आंदोलनात सक्रिय झाले आहेत. रस्ते बंद, रेल रोको यांसारख्या आंदोलनांमुळे जनता भरडली जात आहे. न्यायालयानेच स्वेच्छा दखल घेऊन आंदोलकांना जनजीवनावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले पाहिजे. सार्वजिनक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास संबंधितांकडून त्याची भरपाई वसूल करावी, तरच अशा प्रकारांना चाप बसेल.
प्रदीप जोशी
