सचिवालय, मंत्रालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा पर्वरीला आहे. गोवा सरकारी सर्व अधिसूचना, आदेश पर्वरी येथे काढले असे राजपत्रात नमूद केले जाते. त्यामुळे सरकारने अजूनपर्यंत अधिसूचना काढलेली नसली तरी पर्वरी हीच गोव्याची राजधानी आहे, असा माझा दावा आहे.
काणकोण आणि शेजारचे तीन तालुके एकत्र करून तिसरा जिल्हा निर्माण करण्याचा गोवा सरकारचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. नव्या वर्षात राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देऊन पुढील कारवाई होईल. फोंडा व धारबांदोडा तालुका मिळून तिसरा जिल्हा बनविण्यासाठी मंत्री रवी नाईक १९९१ पासून प्रयत्नशील होते. या तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुख्यालय फोंडा होणार होते. पण आता हा नवा प्रस्ताव तयार झाल्याने आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी हा प्रस्ताव आणलेला असल्याने, तो मान्य होणारच याबद्दल मला तरी मुळीच शंका नाही. हा नवा जिल्हा निर्माण करण्यास हरकत नसावी, पण कोणतीही नवी व्यवस्था करताना ती सर्वांच्या हिताची असेल ही काळजी घेतली पाहिजे. तिसरा जिल्हा तयार करताना त्याचे मुख्यालय मध्यवर्ती ठिकाणी असेल ही काळजी घेण्याची गरज आहे. उद्या धारबांदोड्यातील एखाद्या व्यक्तीला केपेला जावे लागले तर त्रासदायक ठरणार की काय, ही गोष्ट विचारात घ्यावी लागेल. धारबांदोडा तालुका नव्या जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यापेक्षा सध्या आहे तिथेच ठेवणे अधिक हितावह ठरेल, असे मला तरी वाटते.
नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामुळे लोकांची प्रशासकीय कामे जलदगतीने होतील. गोव्याला तिसरे जिल्हा इस्पितळ मिळेल. आणखी एक जिल्हा व सत्र न्यायालय मिळेल. तिसरे जिल्हा इस्पितळ मिळाल्याने उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा काणकोण व सांगे तालुक्यातील लोकांना उपलब्ध होईल. जिल्हा इस्पितळ हा सर्वात मोठा लाभ असेल. आज अशा सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारी जमीन सहजासहजी मिळत नाही. नियोजित मुख्यालय परिसरातील जमीन विक्री गोठविणारी अधिसूचना काढली पाहिजे. पुढील ५० वर्षांची गरज विचारात घेऊन योजना आखल्या पाहिजेत. आणखी ५० वर्षांनी मोपा हे गोव्यातील एक महानगर होणार आहे. त्या महानगरपालिकेचे मुख्यालय बांधण्यासाठी लागणारी जमीन एमजीआर कंपनीकडे सरकारला मागावी लागेल. २०४७ च्या आधीच गोवा विकसित झालेला असेल. पुढील ५० वर्षात संपूर्ण गोवा हे एक ग्लोबल गाव बनलेले असेल.
विकासाचा हा वेग पाहता पर्वरी या नव्या राजधानी शहराचे, "स्मार्ट सिटी"त रूपांतर करण्यासाठी आताच केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करावा लागेल. पणजी स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी गेली ८ वर्षे कामे चालू आहेत. रोज वर्तमानपत्रांतून पणजीवासीय, सरकार दरबारी कामासाठी येणारे नागरिक आणि शेकड्यांनी येणारे पर्यटक या स्मार्ट सिटीच्या नावाने बोटे मोडीत आहेत. पण त्याचा कोणताही परिणाम स्मार्ट सिटीचे काम करणारे अधिकारी किंवा पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांच्यावर होत नाही. आजही नववर्षाची धामधूम चालू असताना रस्ते आणि गटार खोदण्याचे काम अव्याहतपणे चालू आहे.
विकसित राजधानीसाठी पणजी शहर अपुरे पडू लागल्याने सरकारने विधानसभा पर्वरीला हलविली. त्यानंतर सचिवालय हलविले. विधानसभा आणि सचिवालय पर्वरीला आले, पण तेथे मंत्र्यांना जागाच नव्हती. त्यामुळे अखेर मंत्रालय उभे राहिले. अगदी अलीकडे बांधण्यात आलेले सचिवालय आणि मंत्रालयाचा आराखडा तयार करणाऱ्या स्थापत्यशास्त्रज्ञांनी केलेली पार्किंगची व्यवस्था आताच अपुरी पडू लागली आहे. आणखी काही वर्षांनी ही व्यवस्था साफ कोलमडून पडेल, हे नक्की आहे.
या अडचणींवर मात करायची असेल तर सरकारने तातडीने नव्हे तर युद्ध पातळीवर पावले उचलली पाहिजेत. बाजारभावाने सुमारे १३० कोटी किंमत असलेली हजारो चौरस मीटर जमीन सचिवालयाला लागून आहे. ही जमीन बोगस देणगीपत्र तयार करून बळकावली म्हणून सदर मालकाला अलिकडेच अटक झाली होती. सचिवालयाचा विस्तार करण्यासाठी सदर जमीन ताब्यात घेतली पाहिजे. त्यापूर्वी जमीन विक्रीवर बंदी घालणे गरजेचे आहे.
सचिवालय, मंत्रालय, उच्च न्यायालय आणि विधानसभा पर्वरीला आहे. गोवा सरकारतर्फे काढण्यात येणाऱ्या सर्व अधिसूचना, आदेश पर्वरी येथे काढले असे राजपत्रात नमूद केले जाते. त्यामुळे सरकारने अजूनपर्यंत अधिसूचना काढलेली नसली तरी पर्वरी हीच गोव्याची राजधानी आहे, असा माझा दावा आहे. या विषयावर पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनी माझ्याशी अनेकवेळा वाद घातला आहे. पणजी हीच गोव्याची राजधानी आहे, असा त्यांचा दावा आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. ज्या वास्तूतून गोवा सरकारचा कारभार चालविला जातो ती वास्तू सरकारचे मुख्यालय आणि जेथे ही वास्तू आहे ती राजधानी!
हजारभर कोटींचा खुर्दा करून पणजी शहर स्मार्ट सिटी बनविण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात ती सिटी खरोखरच स्मार्ट बनली आहे काय? मला तरी संशय आहे. या शहरातील अनेक सधन लोकांनी यापूर्वीच पर्वरी, ताळगाव, मेरशी, बांबोळी असे स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे पणजीची लोकसंख्या कमी होत जाणार हे नक्की आहे.
पर्वरी स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी आतापासूनच काम सुरू झाले आहे. सांडपाण्याचा निचरा ही येथील सर्वात मोठी समस्या होती. पर्वरी परिसर दगडापासून बनलेला असल्याने पाणी जमिनीत जिरत नव्हते. रोहन खंवटे पर्वरीचे आमदार आणि मंत्री बनताच त्यांनी भूमिगत सांडपाणी योजना तयार करून संपूर्ण पर्वरी मतदारसंघात पाईप घातले. कदंब डेपोजवळ प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. स्थानिक लोकांनी त्याला विरोध केल्याने तो इतरत्र हलविण्यात आला. हे काम आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. आता घरांना जोडण्या देण्याचे काम चालू आहे. चालू वर्षअखेरीस म्हणजे डिसेंबर २०२५ मध्ये ही योजना कार्यान्वित होईल, असा अंदाज आहे. पर्वरी परिसरातील १०० टक्के घरांनी सांडपाणी जोडण्या घ्याव्यात म्हणून पर्यटन मंत्री खंवटे प्रयत्नशील आहेत.
पर्वरी परिसरातील गृहनिर्माण वसाहत व संपूर्ण परिसरात भूमिगत वीज वाहिन्या घालण्याचे काम सध्या जोरात चालू आहे. येत्या दोन महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प कार्यरत झाला की वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार बंद होतील. स्मार्ट सिटी योजनेत पर्वरीचा समावेश नसला तरी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी ही सर्व विकास कामे मार्गी लावली आहेत.
पर्वरी विधानसभा मतदारसंघात पेन्ह द फ्रान्स, साल्वादोर द मुंद आणि सुकूर या तीन ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो. राष्ट्रीय हमरस्त्याला लागून असलेला तीन बिल्डिंग परिसर पिळर्ण ग्रामपंचायतीत समाविष्ट आहे. हा सर्व परिसर पर्वरी मतदारसंघाला जोडून पर्वरी महापालिका स्थापन करणे गरजेचे आहे. पर्वरीचे आमदार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी लक्ष घातले तर सर्व काही शक्य आहे.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
