‘स्वच्छ भारत, नितळ गोंय’ साध्य करायचे असेल, तर श्वानपालन करणाऱ्यांना शिस्त लावायला हवी. कठोर नियमावलीसह भरभक्कम दंडाची तरतूद करणे गरजेचे आहे. मोकट श्वानांविषयी प्रेम वाटणाऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘डॉग शेल्टर होम’ उभारावे. राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ तसेच निवारा केंद्र उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायला हवी.
सकाळी उठून कुठल्याही गावात किंवा शहरात फेरफटका मारा. अनेक तथाकथित सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू लाेक पाळीव कुत्र्यांच्या गळ्यातील पट्टा हातात धरून फिरताना दिसतात. ते कुत्र्यांना मॉर्निंग वॉक घडविण्यासाठी नक्कीच घराबाहेर पडलेले नसतात. या पाळीव कुत्र्यांचे नैसर्गिक विधी सार्वजनिक मालकीच्या उघड्या जागेवर व्हावेत, यासाठी ही प्रभातफेरी असते. एक तर कुत्र्यांच्या मलमुत्राची साफसफाई करण्याचा त्रास वाचतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी घाण केल्याचा आसुरी आनंद मिळावा, असा हेतू असतो. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, ज्या श्वानावर जीवापाड वगैरे प्रेम करून त्याला कुटुंबातील एका सदस्याचाच दर्जा दिला जातो, त्या श्वानाला मलमूत्र विसर्जनासाठी मात्र सार्वजनिक जागांवर नेणे हे आसुरी वृत्तीचेच द्योतक आहे. अनेक देशांमध्ये अशा कृतीला भरभक्कम दंडाची तरतूद आहे. शिवाय ते मलमूत्र स्वत: साफ करण्याची तजवीज कायद्यात आहे. आपल्या भारतात मात्र सार्वजनिक पैशांतून उभारलेले रस्ते, उद्याने वगैरे श्वानांच्या प्रात:विधीसाठीच असतात, या थाटात श्वानांना घेऊन प्रभातफेरी काढण्याचा शिरस्ता आहे. अशा लोकांना वळण लावण्यासाठी कोणा जागरूक नागरिकाने श्वानप्रेमींना हटकले, तर त्याचा उपमर्द करायला श्वानमालक मुळीच कचरत नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छता गेली तेल लावत, माझ्या श्वानाला ‘मोकळे’ व्हायला जागा मिळाली म्हणजे झाले, हा स्वार्थी दृष्टिकोन जागोजागी दिसतो.
श्वानांच्या मलाचा अनेक प्रकारे त्रास सर्वसामान्यांना होतो, याकडे सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष केले जाते. सार्वजनिक स्थळी दुर्गंधीचा त्रास तर होतोच, पण सर्वांत धोकादायक गोष्ट म्हणजे हा मल हवा आणि पाण्यात मिसळला, तर अनेक गंभीर संसर्गजन्य रोग उद्भवू शकतात. मलमुत्राबाबत स्वच्छतेचा जो नियम माणसांना लागू केला आहे, तोच नियम पाळीव प्राण्यांना, विशेषत: पाळीव श्वानांसाठी अमलात आणणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु या गोष्टीकडे कोणाचेही लक्ष नाही. पणजी शहर स्मार्ट सीटी म्हणून विकसित हाेत आहे. मात्र खुद्द ‘स्मार्ट’ पणजीतही श्वानपालन करणारे अनेक जण या शहराच्या विद्रुपीकरणाला हातभार लावताना दिसतात. किमान पणजी महापालिकेने तरी या बाबतीत काही देशांतील महापालिकांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या नियमावलीचा अभ्यास करून तशी पावले उचलायला हवीत. गोव्याच्या राजधानीतून सुरुवात झाली की, आपोआप अन्य पालिकांना जाग येईल, ग्रामपंचायती जाग्या होतील आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत काही तरी चांगले होईल, अशी आशा करता येईल.
आता बेवारस कुत्र्यांच्या प्रेमाचे भरते येणाऱ्यांबद्दल थोडे. पणजी परिसरासह राज्यातील अनेक भागांत काही जण दिवसा आणि रात्रीही बेवारस कुत्र्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करतात. मानवी दृष्टिकोनातून ही कृती कौतुकास्पदच. खुद्द न्यायालयांनीही अनेक वेळा या कृतीचे समर्थन करून अशा लोकांना अडथळा करू पाहणाऱ्यांना फटकारले आहे. तेही एका दृष्टीने योग्यच. मात्र त्याची दुसरी धोकादायक बाजू न्यायालयीन व्यवस्थेने आणि लोकप्रतिनिधींनी समजून घ्यायला हवी. फुकटच्या अन्नावर पोसलेले हे मोकाट श्वान रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वारांसाठी काळ बनून येतात. कुत्र्यांनी पाठलाग केल्यामुळे अनेकांचे अपघात होऊन ते जायबंदी झाले आहेत. जवळपास प्रत्येक गावात आणि शहरात कुत्र्यांची दहशत दिसून येते. दुर्दैव या गोष्टीचे की, त्याविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांनाच दोष दिला जातो.
ज्या प्रेमापोटी फुकटचे अन्न या श्वानांना खाऊ घातले जाते, त्याच प्रेमाची उब थोडी आणखी गहिरी करून भूतदया दाखविणाऱ्या अशा श्वानप्रेमी लोकांनी एकत्र येऊन ‘डॉग शेल्टर होम’ उभारणे गरजेचे आहे. म्हणजे, असे कुत्रे मोकाट न फिरता एका बंदिस्त जागेत राहतील. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छता तर राखली जाईलच, शिवाय दुचाकीस्वारांना दहशतमुक्त होता येईल. कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बिजीकरण या प्रक्रिया सहजपणे करता येतील. राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ तसेच निवारा केंद्र उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी. सुदैवाने अलीकडच्या काळात राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि पर्यटन खात्याचा कारभार चालविणाऱ्या मंत्र्यांनी याबाबत पावले उचलण्याचे सुतोवाच केले आहे. पाळीव प्राण्यांकडून होणारे हल्ले नियंत्रणात आणण्यासाठी नियमावली जारी करण्यासह किनारी भागातील मोकाट कुत्र्यांना पायबंद घालण्याच्या हालचाली होत आहेत. या निर्णयांचे कौतुक व्हायला हवे. त्याही पुढे जाऊन सरकारने पाळीव तसेच बेवारस कुत्र्यांपासून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करून त्या कशा नियंत्रणात आणता येतील, याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करायला हवा.
‘स्वच्छ भारत, नितळ गोंय’ साध्य करायचे असेल, तर त्यासाठी श्वानपालन करणाऱ्यांना आधी शिस्त लावायला हवी. कठोर नियमावलीसह भरभक्कम दंडाची तरतूद करून सामाजिक जबाबदारीचे भान अशा लोकांना आणून द्यायला हवे. अन्यथा शहरे आणि गावे केवळ कागदोपत्री ‘स्मार्ट’ राहतील. सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत मागासलेपणाचा कलंक मात्र कायम राहील.
सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे वृत्तसंपादक आहेत.)
