भाजपचा विस्तार व्हावा, कॅडरचे काम सुरू रहावे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांनाच समित्यांवर स्थान दिले जाईल. पक्ष, पक्षाच्या संलग्न संस्थांच्या कामात आडकाठी आणणाऱ्यांना पक्षाच्या मुख्य फळीत स्थान दिले जाणार नाही, अशी भूमिका भाजप घेण्याच्या तयारीत आहे.
भाजपने २०१२ पासून गोव्यात सत्ता मिळाल्यानंतर अनेक काँग्रेस, मगो आणि इतर नेत्यांना पक्षात प्रवेश देऊन त्यांचे भगवीकरण केले. काँग्रेसचे बाळकडू पिऊन राजकारणात स्थिरावलेल्या अनेक नेत्यांनी २०१२ नंतर गोव्यात भाजपची शाल पांघरण्यास सुरुवात केली. मावीन गुदिन्हो, पांडुरंग मडकईकर, रवी नाईक, सुभाष शिरोडकर, विश्वजीत राणे, बाबूश मोन्सेरात, बाबू कवळेकर, दीपक पाऊस्कर, दिगंबर कामत, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, नीळकंठ हळर्णकर, संकल्प आमोणकर, केदार नाईक, जेनिफर मोन्सेरात, रुडॉल्फ फर्नांडिस, राजेश फळदेसाई अशी कितीतरी नेत्यांची लांबलचक यादीच आहे ज्यांनी भाजपची ध्येय धोरणे स्वीकारली. केंद्रातही २०१४ पासून भाजपचेच सरकार असल्यामुळे गोव्यात भाजपात येणाऱ्यांची यादी वाढतच आहे.
आयात केलेल्या या नेत्यांमुळे भाजपचे मूळ कॅडर प्रचंड दुखावले. ज्यांनी भाजपला सत्तेत आणण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेतली, त्यांना काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपात घेतल्यानंतर आपले अस्तित्व संपल्यासारखेच वाटत होते. पण कॅडरच्या काही कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत जागा दिली जाते. भलेही काँग्रेसमधून आलेले नेते आपल्या कार्यकर्त्यांना भाजपच्या कॅडरमध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्यातील काहीजणांना भाजप आपल्या पक्षाच्या समित्यांमध्ये घेत असते. काही ठिकाणी मूळ भाजपच्या लोकांना समित्यांवर स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न असतो. आतापर्यंत काँग्रेसमधून आलेल्या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांना लोटून आपल्या कार्यकर्त्यांच्या खिशाला कमळ लावले असले तरी अशा कार्यकर्त्यांवर भाजपच्या मूळ नेत्यांचा विश्वास नाही. भाजपचे मूळ असे मोजकेच आमदार सध्या भाजपात राहीले आहेत. इतर अनेकजण हे आयात केलेले आहेत. त्यामुळे समित्या निवडताना पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना बरीच कसरत करावी लागत आहे. कारण याच आमदारांना घेऊन पुढे पक्ष चालवायचा आहे. त्यामुळे मंडळ, बुथ, जिल्हा समित्यांमध्ये भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमधून आलेल्या आमदारांच्या कार्यकर्त्यांचाही समावेश करावा लागेल.
'गोवन वार्ता'ने ३१ डिसेंबरच्या अंकात भाजपमध्ये मंडळ अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या ‘आतले - बाहेर’च्या वादाविषयी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. भाजपात प्रवेश केला म्हणजे काँग्रेस आमदाराचे जवळचे कार्यकर्तेही भाजपचेच झाले असे आमदारांचे म्हणणे असले तरी असे आमदार पराभूत झाले किंवा त्यांनी उद्या पक्ष बदलला तर अशा पदाधिकाऱ्यांमुळे भाजपला नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही आव्हान भाजपसमोर आहे. संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये समित्या निवडताना भाजपसमोर निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी सध्या पक्षाचे स्थानिक नेते प्रयत्न करत आहेत. त्यात त्यांना यश येते की आयात केलेल्या आमदारांचा रोष पत्करावा लागतो ते समित्यांची घोषणा झाल्यानंतरच कळणार आहे. सध्याच्या स्थितीत काँग्रेसमधून आलेले अनेक आमदार आपल्या मतदारसंघांतील मूळ भाजप कार्यकर्त्यांना काडीचीही किंमत देत नाहीत. बहुतांश भाजपचे कार्यकर्ते हे थेट मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष यांच्या संपर्कात असतात. आपले प्रश्न ते या नेत्यांकडे मांडतात. जे काम स्थानिक आमदारांकडून यायला हवे, तिथे हे कार्यकर्ते थेट मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांकडे येतात. भाजप अशा कार्यकर्त्यांमागे आहे हे दाखवून देण्यासाठी यावेळची संघटनात्मक निवडणूक महत्त्वाची आहे. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, बजरंग दल, किंवा त्यांच्या अन्य संलग्न संस्थांच्या बैठकांनाही आपल्या कार्यकर्त्यांनी जायचे नाही, असे आमदारांचे फर्मान असते. या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव भाजपने घेतला आहे. अशा अनेक आमदारांच्या तक्रारी भाजपने दिल्लीतील वरिष्ठांपर्यंत पोहचवल्या आहेत. त्यासाठीच यावेळी मंडळ, जिल्हा समित्या निवडताना पक्षाचे नेते सतर्क झाले आहेत. भाजपचा विस्तार व्हावा, कॅडरचे काम सुरू रहावे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांनाच समित्यांवर स्थान दिले जाईल. पक्ष, पक्षाच्या संलग्न संस्थांच्या कामात आडकाठी आणणाऱ्यांना पक्षाच्या मुख्य फळीत स्थान दिले जाणार नाही, अशी भूमिका भाजप घेण्याच्या तयारीत आहे. भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची सध्या काँग्रेसमधून आलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे नाचक्की होत आहे. विद्यमान आमदारांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांना भाजपच्या मंडळ आणि जिल्हा समित्यांमध्ये स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत, पण भाजपचे नेते यातून सुवर्णमध्य साधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्याचसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या बैठका सुरू आहेत. संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांना योग्य स्थान मिळावे यासाठी स्थानिक कार्यकर्तेही आग्रही आहेत. आयात केलेले आमदार आणि भाजप कॅडरचे कार्यकर्ते या निवडणुकांमुळे नाराज होणार नाहीत यासाठी भाजप कशा पद्धतीने विषय हाताळते ते येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.
