सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा : तक्रारदाराने कायद्याचा दुरुपयोग केल्याचे निरीक्षण
पणजी : दिवाणी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती लपवून ठेवत दोन वर्षे उशिरा तक्रारदाराने मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. हा प्रकार म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याशिवाय काहीही नाही, असे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने मांद्रेचे विद्यमान आमदार जीत आरोलकर यांच्या विरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
या प्रकरणी संध्या बांदेकर यांनी २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी पेडणे पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, धारगळ येथील सर्वे क्रमांक ४८१/० जागेचे दोन मालक आहेत. यातील म्हापसा येथील विद्या नाटेकर व संजय नाटेकर या मालकांची पावर आॅफ अॅटर्नी जीत आरोलकर यांच्याकडे, तर रवळू खलप व प्रकाश खलप यांची पाॅवर आॅफ अॅटर्नी सध्या बांदेकर यांच्याकडे आहे.
जीत आरोलकर यांनी या जमिनीची विभागणी न करताच खोटी कागदपत्रे सादर करून जमिनीचे प्लॉट केले आणि विक्री करून २५ ते ३० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. या प्रकरणी पेडणे पोलिसांनी २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी आरोलकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. नंतर हे प्रकरण २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे वर्ग केले होते. दरम्यान, आरोलकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी २५ हजार रुपये व इतर अटींवर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्याचा दावा करून आमदार जीत आरोलकर याने गुन्हा रद्द करण्यासाठी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात त्यांनी राज्य सरकार, पेडणे पोलीस, आर्थिक गुन्हा विभाग आणि रवळू वैकुंठ खलप तथा मूळ तक्रारदार संध्या बांदेकर यांना प्रतिवादी केले.
याचिकेची सुनावणी सुरू असताना सरकारने जमीन हडप प्रकरणी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. वरील गुन्हा एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले. उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना एसआयटीने जीत आरोलकर याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरोलकर याच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यात नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
'यामुळे' गुन्हा रद्द करण्याचा झाला निवाडा
त्यानंतर जीत आरोलकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, तक्रारदाराच्या मालकी हक्काची जमीन विक्री केली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत नाही. तसेच वरील निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओका आणि न्या उज्जल भुयान यांनी गुन्हा रद्द करण्याचा निवाडा दिला आहे.
