‘एजीं’ची उच्च न्यायालयात माहिती : ८३८००८११७७ हा वॉट्सअॅप नंबर जारी
पणजी : पर्वरी उड्डाणपुलासंदर्भात कोणालाही कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी असल्यास त्या नोंदवता याव्यात यासाठी सरकारने ८३८००८११७७ हा वॉट्सअप क्रमांक जारी केला अाहे. त्यावर नागरिकांनी ५० शब्दांपेक्षा कमी शब्दांत संदेश पाठवून आपली समस्या मांडावी. हा संदेश संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याकडे पाठवून निवारण केले जाईल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, काही उपाययोजना बाकी असल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी १३ रोजी ठेवली आहे.
वकील मोझेस पिंटो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी पर्वरीतील एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी तसेच नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षा तसेच आपत्कालीन सेवेत अडथळा होत असल्याचा दावा केला. राज्यातील विविध मार्गांवरील अपघाती मृत्यूंच्या संख्येबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात तात्पुरते रस्त्याचे हाॅटमिक्स करणे, वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून वाहतूक मार्शल ठेवणे, धूळ प्रदूषण टाळण्यासाठी रस्त्यावर पाणी मारणे, आपत्कालीन सेवेसाठी दोन रुग्णवाहिका तसेच इतर उपाययोजना लागू करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, उपाययोजना बाबतचा न्यायालयात कृती अहवाल सादर करण्यात आला. अहवालात ६० ते ७० टक्के उपाययोजना लागू केल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली असता, नागरिकांना पर्वरी उड्डाणपुलाच्या कामामुळे कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी असल्यास त्या नोंदवता याव्यात यासाठी सरकारने ८३८००८११७७ हा वॉट्सअप क्रमांक जारी केला आहे. तसेच त्या क्रमांकावर नागरिकांनी ५० शब्दांपेक्षा कमी शब्दांत संदेश पाठवून समस्या मांडावी अशी व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानंतर संबंधित अधिकारी त्या समस्या सोडवणार आहेत. काही उपाययोजना बाकी असून त्या पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
काही भागात पाण्याच्या पाईपलाईन फुटत असल्यामुळे त्या ठिकाणी हाॅटमिक्स करण्यास अडचण होत आहे. ती पाईपलाईन बाजूला करून हाॅटमिक्स काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती कंत्राटदाराने दिली.
पर्वरीतील नागरिकांची हस्तक्षेप याचिका
उड्डाणपुलाच्या परिसरातील सांडपाणी वाहिनी मातीमुळे तुंबली आहे. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरणार तसेच रोगराई व इतर समस्या उद्भवणार असल्याचा दावा पर्वरी परिसरातील नागरिकांनी केला. तसेच यावर उपाययोजना केली नसल्यास पाऊस पडल्यानंतर मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, अशी चिंता व्यक्त करून न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन उपाययोजना काढण्यासाठी सरकारने चार आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यावेळी सविस्तर आराखडा न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
