पणजी : पर्वरी उड्डाणपुलासंदर्भात कोणालाही कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी असल्यास त्या नोंदवता याव्यात यासाठी सरकारद्वारे तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापण्यात येणार असल्याची माहिती उद्या मंगळवार ७ जानेवारी रोजी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली जाईल, अशी माहिती एजी देविदास पांगम यांनी दिली आहे.
दरम्यान पीडब्ल्यूडीकडून पर्वरी उड्डाणपुलाशी निगडीत अनेक कामे योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे याचिकादाराने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या संदर्भात मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणी वेळी खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याला उपस्थित राहण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणी वकील मोझेस पिंटो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी पर्वरीतील एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी तसेच नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षा तसेच आपत्कालीन सेवेत अडथळा येत असल्याचा दावा केला. तसेच राज्यातील विविध मार्गांवरील अपघाती मृत्यूंच्या संख्यांबाबत चिंता व्यक्त केली .
या संदर्भात अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात तात्पुरते रस्त्याचे हॉटमिक्स करणे, वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून वाहतूक मार्शल ठेवणे, धूळ प्रदूषण टाळण्यासाठी रस्त्यावर पाणी मारणे, आपत्कालीन सेवेसाठी दोन रुग्णवाहिका, तसेच इतर उपाययोजना लागू करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, मागील सुनावणी वेळी उपाययोजना बाबतचा न्यायालयात कृती अहवाल सादर केला होता.
त्यात ६० ते ७० टक्के उपाययोजना लागू केल्याचे म्हटले होते. राहिलेले ३० टक्के सोमवार ६ रोजी पर्यंत होणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली . या संदर्भात आज सुनावणी झाली असता, याचिकादाराने आणखीन त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. याची दखल घेऊन एजी देविदास पांगम यांनी वरील माहिती न्यायालयात दिली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी उद्या मंगळवारी ठेवली.
