आपल्या देशात आणि गोव्यातही भूजल एक अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत आहे, त्यासाठी त्याचा वापर मर्यादित व्हायला हवा. मिळेल तिथे बोअरवेल निर्माण करून पाण्याचा भरमसाट उपसा झाला तर भूजल पातळीलाही धोका निर्माण होणार आहे.
गोव्याची वाढती लोकसंख्या, वाढत्या वसाहती, नव्याने उभारली जाणारी घरे, विमानतळासारखे नवे प्रकल्प यामुळे पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. पण ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कमी पडत आहे. अनेक भागांत चढाव असल्यामुळे पाणी पोहचत नाही, अशा तक्रारी आहेत. काही भागांत टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. पाणी पुरवठा नियमित होत नाही म्हणून हल्ली बोअरवेलद्वारे पाणी काढण्याचे प्रकार वाढले. विहिरींचे प्रमाण वाढले. या सगळ्या गोष्टींमुळे गोव्यात भूजल साठा वापरण्याचे प्रमाणही दरवर्षी वाढत गेले. भूजल हा पाणी पुरवठ्याचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. तो आवश्यकतेपेक्षा जास्त वापरला जाऊ नये, यावर नजर ठेवण्यासाठी किंवा नियंत्रित करण्यासाठी गोव्याच्या जलस्रोत खात्याकडे विशेष यंत्रणा नाही. चोरट्या पद्धतीने विहिरी खोदणे, बेकायदा बोअरवेल मारून त्यातून टॅंकरद्वारे पाणी विकणे हे प्रकार गोव्यात सर्रास सुरू आहेत. केंद्रीय भूजल मंडळाने तयार केलेल्या अहवालात मागील एका वर्षांत ३० लाख घनमीटर पाण्याचा जास्त उपसा झाला आहे. जलसाठा हा ०.०२ टक्के वाढला असला तरी गोव्यात ज्या पद्धतीने भूजल काढण्याचे काम सुरू आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही तर भूजल साठ्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.
शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी भूजल साठ्याची मदत होते. अशा कामांसाठी तो साठा वापरला जातो. शेतीसाठी गोव्यात पंपिंगद्वारे जेवढे पाणी काढले जात नाही, तेवढे पाणी अनेक गृह प्रकल्पांच्या बोअरवेलमधून आणि टॅंकरद्वारे हॉटेलना, लोकवस्तींना पुरवठा करण्यासाठी काढले जाते. गोव्यातील सरकारच्या पाणी प्रकल्पांमधून गोव्याला पाणी पुरवठा होत असेल तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूजल साठा का उपसला जातो, त्याचे ऑडिट व्हायला हवे.
गोव्यात पिण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी आणि शेतीसाठी भूजल साठा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारच्या पाणी पुरवठ्यावर अवलंबून न राहता लोक बोअरवेलच्या आधारे पाणी उपसा करतात. त्यामुळेच केंद्रीय अहवालात गोव्यातील भूजल साठ्याच्या वापरात वाढ झालेली दिसली आहे. जी वाढ झाली आहे ती साधारण नाही. गोव्यात वाढत चाललेल्या वसाहती याही पुढे भूजल साठा उपसण्यासाठी बोअरवेलचा आधार घेणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात भूजल साठ्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा होऊ शकतो. गोव्यातच नव्हे तर देशभरात भूजल साठ्याचा बेकायदा उपसा सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे धोरण आहे. पण त्या धोरणानुसार उपाययोजना होतात का, हा प्रश्न आहे. भूजल पुनर्भरण म्हणजेच ग्राऊंट वॉटर रिचार्ज होण्यासाठी संधी देणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने गोव्यात आणि देशात भूजल साठ्याचा वापर होत आहे, त्याचा परिणाम भूजल पुनर्भरणावर होणार आहे. त्यामुळे भूजल पुनर्भरणासाठी पाणी जिरवण्याच्या उपाययोजना युद्ध पातळीवर सुरू व्हायला हव्यात. 'गोवन वार्ता'ने राज्यातील भूजल साठ्याच्या वापरात एका वर्षात ३० लाख घनमीटरने वाढ, अशा आशयाचे वृत्त बुधवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या अहवालाचा हवाला त्यात दिला आहे. गोव्यात २०२३ मध्ये ३९.६ कोटी घनमीटर पाणी जिरले, त्यातील २१.३७ टक्के म्हणजेच सुमारे ६.८ कोटी घनमीटर पाणी वापरले गेले असे म्हटले आहे. २०२४ मध्ये ३८ कोटी घनमीटर पाणी जिरले, त्यातील ७.१ कोटी घनमीटर पाणी म्हणजेच २२.९१ टक्के पाणी वापरण्यात आले. २०२४ मध्ये गोव्यात जास्त पाऊस पडल्यामुळे यावेळी जास्त पाणी जिरल्याची शक्यता आहे, ज्याची माहिती पुढच्या वर्षीच्या अहवालात येऊ शकते. भूजल साठ्यांचा वापर वाढत असल्यामुळे दुसऱ्या बाजूने भूजल पुनर्भरण होण्यासाठी जलस्रोतांचे व्यवस्थापन, तळ्या, बंधारे, नद्यांचे संवर्धन, विहिरींवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशात आणि गोव्यातही भूजल एक अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत आहे, त्यासाठी त्याचा वापर मर्यादित व्हायला हवा. मिळेल तिथे बोअरवेल निर्माण करून पाण्याचा भरमसाट उपसा झाला तर भूजल पातळीलाही धोका निर्माण होणार आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये भूजल पातळी खालावली आहे. देशात २०२४ मध्ये भूजल वाढ फक्त ०.३९ कोटी इतकी आहे. २०१७ ते २०२४ पर्यंत भारतात भूजल साठा १५०० कोटी घनमीटरने वाढला. ही चांगली बाब आहे. पण भूजल साठ्याचा वापर नियंत्रणात राहणे, ही काळाची गरज आहे.
