गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात एका वर्षभरात सुमारे ६०० प्राथमिक शाळा सुरू झाल्याने शिक्षणाचा पाया भक्कम झाला. खासगी माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या.
मुक्तीनंतर झालेली पहिली विधानसभा निवडणूक न लढविताही २० डिसेंबर १९६३ रोजी जनसामान्यांचे लाडके ‘भाऊ’ गोव्याचे मुख्यमंत्री बनून गोव्याचे भाग्यविधाते ठरले. जनमत कौल काळातील पाच महिने वगळता सुमारे १० वर्षे त्यांनी यशस्वीपणे राज्यकारभार हाताळला. मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम केवळ ‘गाव तेथे शाळा’च नव्हे, तर ‘वाडा तेथे शाळा’ उघडण्याचा आदेश दिला. गावातील मंदिर, मंदिर नसल्यास एखाद्या घराचा व्हरांडा आणि तोही नसल्यास अगदी एखाद्या झाडाखालीही शाळा सुरू झाल्या. गुरांना राखणारी १०-११ वर्षांची मुले पहिल्या इयत्तेत दाखल झाली. शाळा इमारती बांधण्यासाठी लोकांनी जमिनी दिल्या. ६०% अनुदान व ४०% लोक वर्गणी काढून आमच्या खाजने गावात शाळेसाठी इमारत बांधली होती. या शैक्षणिक धोरणामुळेच अल्पावधित ८० ते ८५% मुले शाळेत भरती झाली. गोवा मुक्त होण्यापूर्वी एस.एस.सी. परीक्षा देण्यासाठी मुंबई किंवा पुणे येथे जावे लागायचे. गोवा मुक्त झाल्यावर केवळ परीक्षा केंद्र सुरू झाले असे नव्हे, तर मडगाव येथे चौगुले महाविद्यालय हे गोव्यातील पहिले महाविद्यालय सुरू झाले.
गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात एका वर्षभरात सुमारे ६०० प्राथमिक शाळा सुरू झाल्याने शिक्षणाचा पाया भक्कम झाला. खासगी माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या. गोव्यात पदवीधर तरुण नसल्याने केरळमधून शेकडो शिक्षक आले. बांधकाम व वीज खात्यात कर्नाटक आणि केरळमधील इंजिनियर्सची मोठ्या प्रमाणात भरती झाली. गोव्याला लागणारे इंजिनियर्स गोव्यातच तयार व्हायला हवे म्हणून फर्मागुढीला भाऊसाहेबांनी इंजिनिअरिंग महाविद्यालय चालू केले. केवळ तेवढंच करून थांबले नाहीत, तर फर्मागुढीजवळच असलेले कुंड इ. पठारावर गोवा विद्यापीठ उभारण्याची तयारी चालू केली. १९८० मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने विद्यापीठ ताळगांवला हलविले व विद्यापिठासाठी राखीव ठेवलेल्या जागेवर औद्योगिक वसाहत उभारली. शिकून तयार होणाऱ्या तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून देशभर आघाडीवर असलेल्या बिर्ला उद्योगाला निमंत्रित करून झुवारी इंडस्ट्रीज हा खत कारखाना चालू केला. फोंडा येथे ‘एम.आर.एफ.’ आणि खोर्ली येथे ‘सिबा’ उद्योग उभारला. भाऊसाहेबांनी आणलेल्या या मोठ्या उद्योगांनंतर एकही बडा उद्योग गोव्यात फिरकला नाही. अलिकडील काळात फर्मास्यूटिकल उद्योग तेवढे गोव्यात आले आहेत.
गोव्यातील युवकांना रोजगार मिळावा म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक औद्योगिक वसाहत उभारली. युवा युवतींना तांत्रिक शिक्षण मिळावे म्हणून तालुक्याच्या ठिकाणी आयटीआय चालू केले. गोव्यातील गरजू लोकांना रास्त दरात घरे मिळावी म्हणून गृहनिर्माण मंडळ स्थापन केले. भाऊसाहेब बांदोडकर हे स्वत: खाणमालक होते. गोव्यातील सूज्ञ मतदारांनी १९६७ व १९७२ मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार असलेले बडे खाणमालक व जमीन मालकांना सपाट लोळविले. भाऊसाहेबांना मात्र निवडणूक न लढविता थेट मुख्यमंत्री बनवलं. १९७२ मध्ये तेच घडले. मगो पक्षातून फुटून निघालेल्या सात आमदारांनी स्थापन केलेल्या नव महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने भाऊसाहेबांसमोर जबरदस्त आव्हान निर्माण केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. पण मतपेट्या उघडल्या तेव्हा भलतेच चित्र पाहायला मिळाले. पहिल्या दोन निवडणुकीत मगोला १६ जागा मिळाल्या होत्या, तर आता चक्क दोन जागा अधिक मिळून मगो आमदारांचे बळ १८ वर पोहचले.
भाऊसाहेब बांदोडकर हे बालवयातच अन्यायाविरुद्ध लढायचे. देऊळवाड्यावरील हिंदू मुलांना ‘मिस्तीस मुले’ (इंडो पोर्तुगीज) त्रास द्यायची. त्यांची शेंडी ओढायचे. ते दणकट असल्याने त्यांच्या वाटेला कुणी जात नसत. एक दिवस भाऊंना ही गोष्ट समजली, तेव्हा भाऊंनी अशा मुलांना चोप दिला. त्यानंतर असा प्रकार कधी घडलाच नाही. क्रिकेट, टेबल टेनिस आदी खेळात ते बरेच तरबेज होते. शिकारीची त्यांना विशेष आवड होती. ससा, रानडुक्कर यांची शिकार करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. पोर्तुगीज राजवटीत शिकारीवर बंदी नव्हती. वाघाची शिकार केल्यास खास इनाम मिळायचे. सांगे, सत्तरी तालुक्यात आपल्या इष्टामित्रांसह शिकारीला जात असताना गोव्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा त्यांचा बऱ्यापैकी अभ्यास होता. त्यामुळेच ते सत्तरी तालुक्यात हणजुणे व सांगे तालुक्यात साळावली येथे धरणे बांधली जाऊ शकतात हे त्यांनी बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचित केले. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून या दोन्ही धरणांचे आराखडेही तयार केले. ही दोन्ही धरणे मूलत: शेतीसाठी उभारण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांत शेतीखालील जमीन कमी होत चालली आहे. मात्र या दोन्ही धरणामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत नाही. तिळारी धरणामुळे पेडणे तालुक्यातील मोपा विमानतळ तग धरु शकला आहे. मात्र या मोपा विमानतळामुळेच विठ्ठलादेवी, निगळ, खाजने, दुंगो या गावांतील बागायती व शेती धोक्यात आली आहे. विमानतळावरील पाण्याचा योग्य प्रकारे नियोजन व निचरा होत नसल्याने अमेरे-निगळ भागात विमानतळावरील पाणी सोडले, की लोकांच्या घरात पाणी शिरते व लोकांचे नुकसान होते. हे नुकसान होऊ नये म्हणून जलस्त्रोत खात्याने केलेली उपाययोजना फोल ठरली आहे.
भाऊसाहेब कोणी कायदेपंडित नव्हते. पण मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्व प्रथम त्यांनी कुळ कायदा आणि मुंडकार कायदा हे दोन भूसुधारणा कायदे लागू केले. पोर्तुगीज राजवटीत शेती ९०% लोकांचे उत्पन्नाचे एकमेव साधन होते. पीक पिकल्यावर भाटकारला ५०% उत्पन्न द्यावे लागायचे. तीन महिने काबाडकष्ट काढल्यावर ५०% उत्पन्न भाटकारला द्यावे लागायचे. शेतकऱ्यांच्या या परिस्थितीची भाऊसाहेबांना जाणीव व कल्पना होती. त्यामुळेच सर्वप्रथम त्यांनी कुळ कायदा लागू केला. त्यानंतर मुंडकार कायदा केला. गोव्यातील गरीब, दुबळ्या लोकांचे स्वत: चे घर नसायचे. असे लोक भाटकरांच्या पाया पडून छोटेसे घर बांधून राहायचे. गोवा मुक्तीनंतर गोव्याचे चित्र बदलले. लोकांची नियत बदलली. मुंडकाराना हुसकावून लावण्याचे प्रकार वाढले. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आणि भाऊंनी मुंडकार कायदा आणला. भाटकार किंवा कोमुनीदाद जमीन कसून पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कुळकायदा आणला. भाऊनंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या त्यांच्या कन्या श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा आणून सर्व कुळांना मालक बनवले. त्यावेळी मंत्री असलेल्या एका जमीनदाराने त्यात मोडता घालण्याचा प्रयत्न केला होता असे मला एकदा श्रीमती काकोडकर यांनी सांगितले होते.
भाऊसाहेब रॉयवादी होते. एम.एन.रॉय यांच्या विचारांचा प्रचंड प्रभाव त्यांच्यावर होता. त्यामुळे खाणमालक असूनही ते स्वातंत्र्यसैनिकांना सर्व प्रकारची मदत करायचे. क्रांतिकारी स्वातंत्र्यसैनिकांना त्यांच्या खाणीवर जिलेटीन मिळायच्या. ते मोठे दानशूर होते. पणजी शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली जमीन त्यांनी आपल्या समाज संस्थेला दान दिली. तेथे बांधलेल्या इमारतीमुळे ‘गोमंतक मराठा समाज’ ही संस्था स्वावलंबी बनली आहे.
भाऊसाहेबांनी मुक्तीनंतर विकासाचा भक्कम पाया घातल्याने आज आम्ही ‘विकसित गोवा’ ही पातळी गाठली आहे. त्याची स्मृती कायम ठेवण्यासाठी गोवा सरकारने ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ योजना चालू केली आहे.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
