रेराने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता न केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कारवाई
पणजी : गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (GRERA) च्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत बांधकाम व्यावसायिक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांना जमीन महसूल कायद्याखाली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांची कोलवाळ कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. मार्च २०२२ साली गोवा रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (जी-रेरा) म्हापसा येथील 'प्रभू चेंबर्स'च्या अपूर्ण बांधकामाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिलेल्या विविध आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मोनी यांना ५० लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले होते.
नेमके प्रकरण काय ?
या प्रकणाची सुरुवात २०१२ साली झाली. म्हापसा येथील अंगोड येथिल बहुमजली इमारत प्रकल्प 'प्रभू चेंबर्स', प्रकल्प मालक/बिल्डरने विक्री करारात केलेल्या वचनबद्धतेचे पालन न करता इमारतीतील युनिट्स खरेदीदारांना विकल्यामुळे वादात सापडला. नियोजन प्राधिकरण (NGPDA) आणि म्हापसा नगर परिषद (MMC) यांनी या प्रकल्पातील विविध त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी बिल्डरकडून उपाययोजना करण्यात यावी अशी शिफारस देखील केली होती. दरम्यान प्रभू मोनी यांनी २०१६ साली संबंधित प्रकल्पाचे बनावट भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवले व खरेदीदारांना इमारतीतील सदोष गाळ्यांचा ताबा घेण्यास भाग पाडले. दरम्यान खरेदीदारांनी त्यांना पुन्हा या इमारतीमध्ये काही दुरुस्त्या करण्याची मागणी केली तेव्हा मोनी यांनी त्याच्याकडे सवयीप्रमाणे कानाडोळा केला.
यावेळी २०१९ मध्ये ३६ खरेदीदारांनी गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीमध्ये धाव घेतली. प्राधिकरणाने १७ मार्च २०२२ आणि ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी बिल्डरविरुद्ध दोन आदेश जारी केले, ज्यानुसार सदर इमारत प्रकल्पाची दुरुस्ती करणे आणि आणि गाळेधारकांना व्याजासकट नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक होते. न्यायालयाने मोनी यांनी प्रत्येक तक्रारदाराला फ्लॅट्स/ऑफिसचा ताबा दिल्याच्या तारखेपासून वार्षिक ९.३ टक्के इतक्या दराने त्यांनी भरलेल्या रकमेवर सुमारे ३.५ कोटी रुपये इतके व्याज देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच युनिट्स/फ्लॅट्सचा ताबा ६० दिवसांच्या आत खरेदीदारांना द्यावा असेही आदेशात म्हटले होते. याचवेळी सदर प्रकल्पाची योग्य कागदपत्रांनीशी नोंदणी न केल्याचे आढळून आल्यानंतर मोनींना जीरेराने सुमारे ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
दरम्यान एप्रिल २०२२ रोजी मेसर्स प्रभू कन्स्ट्रक्शनचे त्रस्त मालक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांनी ४.५७ कोटी रुपयांचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी कॅनरा बँकेने त्यांचा पाटो पणजी येथे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कार्यालयाचा ताबा घेतल्याने आणखी एक धक्का बसला होता. कर्ज म्हणून घेतलेल्या रकमेची परतफेड करण्यासाठी सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट्स अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट अंतर्गत बँकेने जारी केलेल्या डिमांड नोटीसचे पालन करण्यात मोनी अपयश आल्याने कॅनरा बँकेने ही कारवाई केली होती.
जून-जुलै २०२२ दरम्यान सुमारे चार लाख रुपयांचे वीजबिल न भरल्याचे कारण देत वीज विभागाने त्यांच्या बंगल्याची विज जोडणी तोडली होती. नंतर सप्टेंबर महिन्यात पणजी न्यायालयाने मोनीला चेक बाऊन्सिंग प्रकरणात दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. तक्रारदार सहजानंद इन्व्हेस्टमेंटला २.१४ कोटी रुपये देण्यासही बिल्डरला यावेळी सांगण्यात आले. याच महिन्यात कॅनरा बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी बार्देशचे तत्कालीन मामलेदार दशरथ गावस यांनी मोनी यांना संबंधित नोटीस मिळाल्याच्या ४८ तासांच्या आत सुमारे ७६८१ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ग्राऊंड + २ मजली आलीशान बंगल्याचा ताबा कॅनरा बँकेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले होते.
बंगला हस्तांतरित करण्यात अपयशी ठरल्यास सदर मालमत्ता ताब्यात घेऊन बँकेच्या ताब्यात देण्यात येईल, असा इशाराही या नोटिसीत देण्यात आला होता. दरम्यान निर्धारित वेळेत बंगल्याचा ताबा देण्यास बिल्डर अपयशी ठरल्याने साल्वाडोर दी मुंदचे तलाठी यांच्यासह बार्देशचे मामलेदार, पोलीस कर्मचारी आणि कॅनरा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबरमध्ये बंगला सील केला. यानंतर त्यांचे वाहनही बँकेने जप्त केले होते.
माहितीनुसार, जमीन आणि महसूल कायद्यांतर्गत मालमत्तेच्या लिलावाद्वारे ३.५ कोटी रुपये वसूल झाले असले तरी, अंदाजे ८ कोटी रुपये थकीत आहेत. दरम्यान यावर्षी गणेश चतुर्थीपूर्वी गाळेधारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत यासंबंधी कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बिल्डरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, त्यानंतर बिल्डरने पुरेसा प्रतिसाद न दिल्याने दुसरी नोटीस बजावण्यात आली. यानंतर उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते यांनी अंतिम सुनावणी घेऊन कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मध्यंतरी मोनी यांनी या नोटीशीला उत्तर देखील दिले पण ते उत्तर योग्य नसल्याचे निरीक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांनी निंदवले. याच अनुषंगाने आज ३ जानेवारी २०२५ रोजी बांधकाम व्यावसायिक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांना जमीन महसूल कायद्याखाली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ताब्यात घेत कोलवाळ कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
बातमी अपडेट होत आहे.
