सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण : दोन दिवसांत इतर कामे करणार पूर्ण
पणजी : पर्वरीतील एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडी, रस्ता सुरक्षा व इतर विषयांबाबत ६० ते ७० टक्के उपाययोजना लागू केल्यात आहेत. काही ठिकाणी रस्त्याचे हाॅटमिक्स बाकी आहे. तसेच रस्त्यावरील दिशाफलक लावण्याचे काम काही ठिकाणी बाकी आहे. पुढील दोन दिवसांत ही कामे पूर्ण होणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी सोमवार, दि. ६ रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी वकील मोझेस पिंटो यांनी उच्च न्यायालयात याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी पर्वरीतील एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या बांधकाम प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी तसेच नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षा तसेच आपत्कालीन सेवेत अडथळा होत असल्याचा दावा केला. तसेच राज्यातील विविध मार्गांवरील अपघाती मृत्यूंच्या संख्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात तात्पुरते रस्त्याचे हाॅटमिक्स करणे, वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून वाहतूक मार्शल ठेवणे, धूळ प्रदूषण टाळण्यासाठी रस्त्यावर पाणी मारणे, आपत्कालीन सेवेसाठी दोन रुग्णवाहिका, तसेच इतर उपाययोजना लागू करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, वरील उपाय योजनांपैकी ६० ते ७० टक्के लागू केल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
पुढील सुनावणी ६ रोजी
उर्वरित ३० टक्के उपाययोजना मार्गी लावण्यासाठी कंत्राटदाराने न्यायालयाकडे मुदत मागितली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी सोमवार ६ रोजी ठेवली आहे.
