मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
पणजी : सरकारच्या २४ खात्यांनी अर्थसंकल्पात (२०२४ - २५) तरतूद असलेल्या निधीतील जेमतेम ३० टक्केच निधी खर्च केलेला आहे. येत्या तीन महिन्यांत राहिलेला निधी खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यंदाचा (२०२५ - २६) अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर होणार असून त्याची तयारी सुरू झाली आहे.मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२४ - २५ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला यासह येत्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. सचिव तसेच खात्यांचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते. 
अर्थसंकल्पाच्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल (अॅक्शन टेकन रीपोर्ट) नेहमीप्रमाणे यंदाही सादर केला जाईल. सरकारच्या २४ खात्यांनी मंजूर केलेल्या १६८० कोटींपैकी केवळ ३२३ कोटी रूपये खर्च केले. १२८५ कोटी रूपयांचा विनियोगच केलेला नाही. खर्चाचे प्रमाण केवळ ३० टक्के आहे. या खात्यांना येत्या तीन महिन्यात उर्वरीत निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अर्थसंकल्पातील ४४६ आश्वासनांपैकी ७० आश्वासनांची कार्यवाही झालेली आहे. २६३ आश्वासनांची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. १०७ आश्वासनांची कार्यवाही मार्च २०२५ नंतर पूर्ण होईल. ६ आश्वासनांची कार्यवाही झालेली नाही.
जीएसडीपीच्या (दरडोई सकल उत्पन्न) तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २५ टक्यांवर आणण्याचे उद्दीष्ट होते. हे उद्दीष्ट साध्य झालेले नाही. मात्र हे प्रमाण २९.२७ टक्क्यांवर आलेले आहे. आउटस्टँडींग गॅरेंटी (हमी थकबाकी) मागच्या वर्षी १५०० कोटी होती. ती यंदा २९८ कोटींवर आली आहे. अर्थसंकल्पातील १४२३ कोटींचा महसूल जमा करण्यास सरकारला यश आलेले आहे. केंद्र सरकारच्या निधीचाही ९० टक्क्यांपर्यंत विनियोग झालेला आहे.बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
खात्यांनी महसूल वाढीसाठी उपाययोजना आखाव्यात. अर्थसंकल्पातील निधीचा वापर अधिकाधिक व योग्यरीत्या होण्याकडे लक्ष द्यावे. खात्यांसह महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांनी साधनसुविधांचा अधिकाधिक वापर करावा. जनतेला कार्यक्षम व लवकर सेवा मिळण्यासाठी सोपस्कार सुटसुटीत करावेत. खात्यांनी कामे तसेच योजनांच्या कार्यवाहीचा नियमितपणे आढावा घ्यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केल्या आहेत.
