९ रोजी आयोगाकडे करणार मागण्यांचे रीतसर सादरीकरण
पणजी : राज्य सरकार १६व्या वित्त आयोगाकडे विविध खात्याअंतर्गत २८ हजार कोटींच्या निधीची मागणी करणार आहे. गोव्याची लोकसंख्या कमी असली तरी पर्यटक व स्थलांतरीत कामगार धरून लोकसंख्या (फ्लोटिंग पोप्यूलेशन) १ कोटींवर पोहोचते. यासाठी राज्याला अधिक निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे मुखयमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
सोळाव्या वित्त आयोगाचे सदस्य ९ व १० जानेवारी रोजी गोव्याला भेट देणार आहे. राज्य सरकारसह आयोगाचे सदस्य राजकीय पक्ष, पंचायत, उद्योग तसेच इतर संघटनांसोबत चर्चा करतील. निधी तसेच प्रकल्पांच्या सादरीकरणाची तयारी सरकारने सुरू केली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
पर्यटनासाठी १६९३ कोटी, वीज खात्यासाठी ४१६० कोटी, शिक्षणासाठी १५३६ कोटी, आरोग्य खात्यासाठी ६३१ कोटी, हरीत उर्जेसाठी ७३५० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी ५४६० कोटी, जलस्रोत खात्यासाठी ३४०१ कोटी, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १९८२ कोटी, कचरा व्यवस्थापनासाठी ७३३ कोटी, हवामान बदल खात्यासाठी ३७९ कोटी निधी मागण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. कमी क्षेत्रफळ व कमी लोकसंख्येमुळे गोव्याला एवढी वर्षे ०.३५ टक्के निधी मिळायचा. तो आता एकूण बजेटपैकी १ टक्के देण्याची मागणी करण्यात येईल. पर्यटक व स्थलांतरीत कामगारांमुळे गोव्यात लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकांचे वास्तव्य असते. या सर्व गोष्टी पटवून देणारे सादरीकरण आयोगासमोर केले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
