हाऊ ईज द जोश ?

सराईत गुन्हेगार जो खून, खुनाचे प्रयत्न, जमीन हडप, फसवणूक अशा वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आहे तो सिद्दिकी सुलेमान पोलिसांच्या कोठडीतून पळाल्यानंतर विरोधकांनी पोलिसांवर टीकेचा भडिमार केला. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले. गोवा पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांवर आरोप झाले. हे सगळे आरोप सिद्दिकी सुलेमानच्या व्हिडिओनंतर आणखी तीव्र झाले. सुलेमानचा व्हिडिओ समोर आणून त्याने आपल्याला सोडण्याच्या कटात दहा - बारा पोलीस असल्याचा आरोप केल्यानंतर काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड अशा साऱ्याच विरोधकांनी पोलिसांवर बेछूट आरोप केले. ‘गोवन वार्ता’च्या १७ डिसेंबरच्या अंकात ‘गोवा पोलीस : सुपातून जात्यात’ या अग्रलेखात सराईत गुन्हेगार असलेल्या सुलेमानमुळे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही, असे म्हटले होते. गोवा, कर्नाटक, केरळ, हैदराबाद, पुणे अशा अनेक ठिकाणी पंधरापेक्षा जास्त गुन्हे नोंद असलेल्या सिद्दिकी सुलेमानच्या बचावासाठी काही राजकीय पक्षांनी घेतलेली भूमिका हीच मुळात संशयास्पद होती. आधी सुलेमानचा व्हिडिओ जाहीर करायचा. नंतर पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावल्यावर आकांडतांडव करायचे, अशा दुटप्पी भूमिकेत काही नेते फसलेले आहेत. ज्या ठिकाणी राजकारण करायला हवे तिथे ते करायला हवे. सरकारवर निशाणा साधण्यासाठी पोलिसांची वैयक्तिक बदनामी करणे हे पटण्यासारखे नाही. कुटुंबे फक्त तुमचीच नाहीत, त्यांचीही आहेत. चौकशीला बोलावल्यानंतर न घाबरता चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारीही ठेवावी. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या जिवावर उडण्यापेक्षा स्वतःच्या जिवावर उडण्याची ताकद असेल तरच अनाठायी आरोप करावे. खोट्याची कास धरून विजयी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या महामुर्खांनी आपल्या कल्पनेच्या विश्वातून थोडे बाहेर यावे लागेल.

गोवा पोलिसांनी सिद्दिकी सुलेमानला नोव्हेंबर महिन्यात हुबळीहून अटक केली होती. एक महिना तो अटकेत होता. पोलिसांनी त्याला अमित नाईक सारख्या अविश्वासू कॉन्स्टेबलच्या भरवशावर सोडले, ही पोलिसांची पहिली चूक होती. कामात हयगय केल्याच्या कारणाखाली काही पोलिसांवर कारवाई व्हायलाच हवी. आतापर्यंत एकाला अटक आणि दुसऱ्याला निलंबित केले. यात या दोनच पोलिसांची चूक होती असे म्हणता येणार नाही. त्या घटनेची चौकशी व्हायला हवी. त्याला पळून जाण्यासाठी कॉन्स्टेबलने मदत केली म्हणून ही बाब पोलीस खात्यालाही मोठी शरमेची आहे. याचा अर्थ त्या एका पोलिसामुळे आयपीएस अधिकारी किंवा गोवा पोलिसांतील कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात अर्थ नाही. गोवा पोलिसांनी मोठ्या मेहनतीने सिद्दिकीला अटक केली होती. त्याला अशा पद्धतीने सोडून देण्यासाठी ही अटक होती का, याचा विचार टीकाकारांनी करायला हवा. पोलिसांनी त्याला नियोजन करून सोडले वगैरे आरोप करणे, हा गलिच्छ राजकारणाचा भाग आहे. 

राजकारण्यांनी एकमेकांवर टीका करणे हे स्वाभाविक आहे. त्यात पोलीस किंवा प्रशासनाला ओढणे हे गैर आहे. हेच राजकारणी आठ दिवसांपूर्वी सुलेमानला पोलिसांनी मुद्दाम सोडल्याचा दावा करत होते. आता पोलिसांनी त्याला पुन्हा पकडून आणले आहे. त्याच्या पत्नीलाही अटक केली आणि त्याची मालमत्ता जप्त केली त्यानंतर तरी किमान पोलिसांनी चांगले काम केले असे म्हणून त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. सुलेमानला अटक केल्यानंतरही पोलिसांवर अविश्वास दाखवणे थांबलेले नाही. चांगल्या गोष्टींना चांगले म्हणण्यासाठीही एक परिपक्वता लागते. गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारणात घुसलेल्या दलाली वृत्तीच्या लोकांमुळे गोव्यातील राजकारणाचीही रया गेली. हल्लीच्या राजकारणात विरोधक बोलतात म्हणून सत्ताधारीही बोलतात. आपण काय बोलतो त्याकडे त्यांचे लक्षच नाही. सोशल मीडियावरील मिळणाऱ्या लाईक्समुळे कुठल्याही पद्धतीची भाषा वापरली जाते. एकमेकाला कमी लेखण्यासाठी वैयक्तिक स्तरावरही एकमेकांची बदनामी केली जाते. राजकारण्यांच्या या शर्यतीत प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा दरवेळी भरडली जाते. पोलिसांनी अशा कुठल्याच राजकीय स्टंटबाजीला बळी पडू नये. पण पोलीस खात्यातही काही सुधारणा गरजेच्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून गुन्हेगारी प्रवृत्ती काही पोलिसांमध्ये रुजू लागली आहे. पोलिसांचे अनेक गैरप्रकार समोर आले. चांगल्या वागणुकीचे, कामाशी प्रामाणिक राहण्याचे आणि नैतिकतेचे धडे पोलिसांनाच देण्याची गरज आहे. दर दोन वर्षांच्या अंतराने सर्व पोलिसांच्या सक्तीने बदल्या व्हायल्या हव्यात. राजकारण्यांनी पोलिसांना आपल्या घरचे गडी न करता, त्यांच्या बदल्यासाठी दबाव न आणता त्यांना चांगल्या कामासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. पोलीस नैतिकदृष्ट्या खंबीर होतील तेव्हाच अमित नाईक सारखा कॉन्स्टेबल कुठल्या आरोपीला पलायनासाठी मदत करणार नाही आणि सुलेमान खान सारखा आरोपी पोलिसांची चेष्टा करणार नाही. 'हाऊ इज द जोश?' असे विचारले तर तेवढ्याच ताकदीने 'हाई सर' असे उत्तर पोलिसांकडून यायला हवे. तेवढे सक्षम त्यांना करण्याची जबाबदारी सरकारची.